२६ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
अटोमोबाइल क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न परिसंघको आग्रह, पुँजीगत खर्च बढाउन जोड कोलम्बियामा शक्तिशाली भूकम्प, १११ जनाको मृत्यु अटोमोबाइल क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड, उपभोगको क्षेत्र मात्र ठान्नु गलतः अध्यक्ष अग्रवाल नेशनल प्याब्सन कास्कीको २०औँ जिल्लास्तरीय हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता सम्पन्न, आज घण्टाकर्ण पर्व मनाइँदै स्रोत नखुलेको ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँसहित चार जना पक्राउ मागभन्दा बढी आयात हुँदा पनि बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव, सञ्चय नगर्न व्यवसायीको आग्रह बजेट पेश गर्न नसकेका ४ नगरपालिकामा सहजीकरण गर्दै मन्त्रालय, सहसचिव नेतृत्वको टोली आज फिल्डमा जाँदै वरिष्ठ साहित्यकार डा. राजेन्द्रप्रसाद विमलको निधन फिलिपिन्सको पहिरोमा परी चार जनाको मृत्यु, ६ जना बेपत्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई ‘श्री ८’ बनाउन खोजिएको कांग्रेसको आरोप



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई प्रश्न गर्न नपाइने वातावरण सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सचेतक राईले सरकारले नागरिकलाई आफूले सुन्न चाहेका विषयमा मात्रै बोल्न दिने र सरकारमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई त्रसित बनाउने काम गरिरहेको दाबी गरे। उनले प्रधानमन्त्री साहलाई प्रश्न गर्न नपाइने सन्देश दिन सरकार दमनकारी नीति अवलम्बन गरिरहेको आरोप लगाए।

राईले नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको निवास तथा कान्तिपुर र अनलाइनखबरजस्ता सञ्चार संस्थाको कार्यालय नजिक गाडी पार्किङ गरेर सरकारमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई डर देखाउने प्रयास भएको जिकिर गरे। साथै, सुकुम्बासी बस्तीमा भएको कारबाही र गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणमा प्रश्न उठाउनेहरूमाथि पनि दमन गरिएको भन्दै सरकारले संविधान र कानुनको खिल्ली उडाइरहेको आरोप लगाए।

उनले बहुमत प्राप्त हुनु संविधान उल्लंघन गर्ने वा नागरिकको अधिकार कुल्चने लाइसेन्स नभएको उल्लेख गर्दै सरकार आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्नुको सट्टा नागरिक र स्थानीय तहलाई दोषारोपण गर्न व्यस्त रहेको बताए।

सचेतक राईले सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई संविधान र कानुनभन्दा माथि रहेको व्यक्तिका रूपमा स्थापित गर्न खोजिरहेको आरोप लगाउँदै नागरिकको प्रश्न गर्ने अधिकारमाथि अंकुश लगाउने प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको बताए।

उनले सरकारलाई जनताको अधिकार हनन गर्ने कुनै अधिकार नभएको भन्दै प्रश्न गर्ने नागरिकलाई सजाय दिने प्रवृत्ति तत्काल अन्त्य गर्न आग्रह गरे।

तस्बिरः किरणराज विष्ट/रासस