२८ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
प्रतिगामी कदम लामो समय टिक्न सक्दैनः ओली १२ दिनपछि कृष्णभीरमा ट्रायलका रूपमा एकतर्फी यातायात सञ्चालन, असोज १ बाट नियमित सञ्चालनको लक्ष्य स्रोत नखुलेको १३ लाख ७५ हजारसहित हुण्डी कारोबारमा युवक पक्राउ बदलिँदो जनसांख्यिक संरचनालाई समाजवादको आधार बनाउनुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड कृष्णभीरबाट सवारीसाधन आवागमनको परीक्षण सफल, सडक पूर्ण सञ्चालनको तयारी तीव्र हरिओम र निरजको जोडीलाई ब्याडमिन्टनको उपाधि कृष्णभीरमा ग्यास बुलेट र हेभी सवारीका लागि सडक खुलाउने तयारी नास्टलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गरी वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गर्न नयाँ ऐन निर्माणको गृहकार्यमा सरकार प्राचीन नागेश्वर मन्दिरअघि वर्षात्ले जम्मा गरेको माटोले प्रवेशमा समस्या शुक्लाफाँटामा हात्तीले दुई घर भत्कायो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई ‘श्री ८’ बनाउन खोजिएको कांग्रेसको आरोप



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई प्रश्न गर्न नपाइने वातावरण सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सचेतक राईले सरकारले नागरिकलाई आफूले सुन्न चाहेका विषयमा मात्रै बोल्न दिने र सरकारमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई त्रसित बनाउने काम गरिरहेको दाबी गरे। उनले प्रधानमन्त्री साहलाई प्रश्न गर्न नपाइने सन्देश दिन सरकार दमनकारी नीति अवलम्बन गरिरहेको आरोप लगाए।

राईले नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको निवास तथा कान्तिपुर र अनलाइनखबरजस्ता सञ्चार संस्थाको कार्यालय नजिक गाडी पार्किङ गरेर सरकारमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई डर देखाउने प्रयास भएको जिकिर गरे। साथै, सुकुम्बासी बस्तीमा भएको कारबाही र गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणमा प्रश्न उठाउनेहरूमाथि पनि दमन गरिएको भन्दै सरकारले संविधान र कानुनको खिल्ली उडाइरहेको आरोप लगाए।

उनले बहुमत प्राप्त हुनु संविधान उल्लंघन गर्ने वा नागरिकको अधिकार कुल्चने लाइसेन्स नभएको उल्लेख गर्दै सरकार आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्नुको सट्टा नागरिक र स्थानीय तहलाई दोषारोपण गर्न व्यस्त रहेको बताए।

सचेतक राईले सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई संविधान र कानुनभन्दा माथि रहेको व्यक्तिका रूपमा स्थापित गर्न खोजिरहेको आरोप लगाउँदै नागरिकको प्रश्न गर्ने अधिकारमाथि अंकुश लगाउने प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको बताए।

उनले सरकारलाई जनताको अधिकार हनन गर्ने कुनै अधिकार नभएको भन्दै प्रश्न गर्ने नागरिकलाई सजाय दिने प्रवृत्ति तत्काल अन्त्य गर्न आग्रह गरे।

तस्बिरः किरणराज विष्ट/रासस