३० असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र नेपालका लागि अष्ट्रेलियन राजदूतबीच शिष्टाचार भेटवार्ता सरकार प्रश्नबाट भाग्न मिल्दैन, प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छः प्रमुख सचेतक दुलाल राष्ट्रिय सेवा दलः अनुशासित, सक्षम र कर्तव्यनिष्ठ युवा शक्ति निर्माणको राष्ट्रिय अभियान प्रतिनिधिसभाबाट केही समयमै बाहिरिए प्रधानमन्त्री शाह मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारीका लागि सरकारलाई सभामुखको निर्देशन मन्त्रिपरिषद बैठक ४ बजे शुन्य समयः सञ्चार गृहमाथिको दबाबदेखि जनजीविकाका मुद्दामा सरकारको ध्यानाकर्षण संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको उपस्थिति स्वास्थ्य बीमा असफल भएको सांसद तामाङको दाबी बीमाको पहुँच र तथ्यांकमाथि सांसद केरुङको प्रश्नः ‘५१ प्रतिशतको तथ्यांक वास्तविक नहुन सक्छ’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई ‘श्री ८’ बनाउन खोजिएको कांग्रेसको आरोप



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई प्रश्न गर्न नपाइने वातावरण सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सचेतक राईले सरकारले नागरिकलाई आफूले सुन्न चाहेका विषयमा मात्रै बोल्न दिने र सरकारमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई त्रसित बनाउने काम गरिरहेको दाबी गरे। उनले प्रधानमन्त्री साहलाई प्रश्न गर्न नपाइने सन्देश दिन सरकार दमनकारी नीति अवलम्बन गरिरहेको आरोप लगाए।

राईले नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको निवास तथा कान्तिपुर र अनलाइनखबरजस्ता सञ्चार संस्थाको कार्यालय नजिक गाडी पार्किङ गरेर सरकारमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई डर देखाउने प्रयास भएको जिकिर गरे। साथै, सुकुम्बासी बस्तीमा भएको कारबाही र गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणमा प्रश्न उठाउनेहरूमाथि पनि दमन गरिएको भन्दै सरकारले संविधान र कानुनको खिल्ली उडाइरहेको आरोप लगाए।

उनले बहुमत प्राप्त हुनु संविधान उल्लंघन गर्ने वा नागरिकको अधिकार कुल्चने लाइसेन्स नभएको उल्लेख गर्दै सरकार आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्नुको सट्टा नागरिक र स्थानीय तहलाई दोषारोपण गर्न व्यस्त रहेको बताए।

सचेतक राईले सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई संविधान र कानुनभन्दा माथि रहेको व्यक्तिका रूपमा स्थापित गर्न खोजिरहेको आरोप लगाउँदै नागरिकको प्रश्न गर्ने अधिकारमाथि अंकुश लगाउने प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको बताए।

उनले सरकारलाई जनताको अधिकार हनन गर्ने कुनै अधिकार नभएको भन्दै प्रश्न गर्ने नागरिकलाई सजाय दिने प्रवृत्ति तत्काल अन्त्य गर्न आग्रह गरे।

तस्बिरः किरणराज विष्ट/रासस