३० असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरलाई ज्यान मार्ने धम्की एकैदिन ७३ प्राकृतिक प्रकोपका घटनाः दुई जनाको मृत्यु, एक बेपत्ता मनसुनी प्रभाव पूर्वमा पर्न सक्ने पूर्वानुमान सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध अदालतको अवलेहना सरकार विकासभन्दा विवादमा केन्द्रित भयो, लोकतन्त्रको रक्षामा प्रतिवद्ध बनौँः सन्दीप राना महिनावारीका कारण बालिकाहरूको शिक्षा र भविष्य नरोकियोस्ः सांसद अधिकारी जलन उपचारको प्रभावकारी संयन्त्र र घाइतेहरूको व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग सांसद खुश्बु ओलीको माग ‘प्रश्न गर्नेको मुख थुन्ने काम मिडिया हाउसदेखि प्रतिपक्षी नेताको घरसम्म पुग्यो’: सांसद डा. अर्जुन कार्की उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र नेपालका लागि अष्ट्रेलियन राजदूतबीच शिष्टाचार भेटवार्ता सरकार प्रश्नबाट भाग्न मिल्दैन, प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छः प्रमुख सचेतक दुलाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई ‘श्री ८’ बनाउन खोजिएको कांग्रेसको आरोप



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई प्रश्न गर्न नपाइने वातावरण सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सचेतक राईले सरकारले नागरिकलाई आफूले सुन्न चाहेका विषयमा मात्रै बोल्न दिने र सरकारमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई त्रसित बनाउने काम गरिरहेको दाबी गरे। उनले प्रधानमन्त्री साहलाई प्रश्न गर्न नपाइने सन्देश दिन सरकार दमनकारी नीति अवलम्बन गरिरहेको आरोप लगाए।

राईले नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको निवास तथा कान्तिपुर र अनलाइनखबरजस्ता सञ्चार संस्थाको कार्यालय नजिक गाडी पार्किङ गरेर सरकारमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई डर देखाउने प्रयास भएको जिकिर गरे। साथै, सुकुम्बासी बस्तीमा भएको कारबाही र गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणमा प्रश्न उठाउनेहरूमाथि पनि दमन गरिएको भन्दै सरकारले संविधान र कानुनको खिल्ली उडाइरहेको आरोप लगाए।

उनले बहुमत प्राप्त हुनु संविधान उल्लंघन गर्ने वा नागरिकको अधिकार कुल्चने लाइसेन्स नभएको उल्लेख गर्दै सरकार आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्नुको सट्टा नागरिक र स्थानीय तहलाई दोषारोपण गर्न व्यस्त रहेको बताए।

सचेतक राईले सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई संविधान र कानुनभन्दा माथि रहेको व्यक्तिका रूपमा स्थापित गर्न खोजिरहेको आरोप लगाउँदै नागरिकको प्रश्न गर्ने अधिकारमाथि अंकुश लगाउने प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको बताए।

उनले सरकारलाई जनताको अधिकार हनन गर्ने कुनै अधिकार नभएको भन्दै प्रश्न गर्ने नागरिकलाई सजाय दिने प्रवृत्ति तत्काल अन्त्य गर्न आग्रह गरे।

तस्बिरः किरणराज विष्ट/रासस