काठमाडौं । नेपालमा तीव्र रूपमा बदलिँदै गएको जनसांख्यिक संरचनालाई उचित नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न सके समाजवाद निर्माणको आधार बलियो बन्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।

घट्दो जन्मदर, बढ्दो ज्येष्ठ नागरिक जनसंख्या, युवा जनसंख्याको बाहुल्यता तथा घट्दो आश्रित जनसंख्याको अधिकतम उपयोग गर्न सके समाजवादतर्फको यात्रा सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ । यद्यपि, बढ्दो आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइका कारण युवाशक्ति विदेश पलायन हुँदा श्रमशक्तिको अभाव हुने र उत्पादनशील क्षेत्रले अपेक्षित आर्थिक योगदान दिन नसक्ने चुनौतीसमेत रहेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन् ।

नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान (इन्स्पायर)को बहस श्रृंखलाअन्तर्गत आइतबार आयोजित कार्यक्रममा ‘बसाइँसराइले नेपाली समाजमा ल्याएको संरचनागत परिवर्तन र यसले नेपालमा समाजवाद निर्माणमा पार्ने प्रभाव विश्लेषण’ तथा ‘नेपाली समाजवादी दृष्टिकोणमा बदलिँदो जनसांख्यिक संरचना’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक डा. पद्मप्रसाद खतिवडाले बसाइँसराइको बृहत्तर र बहुआयामिक सम्बन्ध बुझेर मात्र समाजवादको आगामी दृष्टिकोण निर्माण गर्न सहज हुने बताए ।

उनले समाजवादले रोजगारी, समानता, सामाजिक स्वामित्व तथा उत्पादनका साधनमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । तर नेपालमा कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार क्षेत्रमा राज्यको भूमिका कमजोर रहेको उनको निष्कर्ष छ ।

‘असमानता, भ्रष्टाचार, सिन्डिकेट, सार्वजनिक सेवाको व्यापारीकरण तथा वातावरणीय र राजनीतिक विषयमा नीतिगत सम्बोधन नगरेसम्म समाजवादको आधार निर्माण हुन सक्दैन,’ खतिवडाको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।

स्वेच्छिक तथा बाध्यकारी बसाइँसराइका कारण नेपालको जनसांख्यिक सन्तुलन नै खलबलिने अवस्थामा पुगेको खतिवडाले बताए । रोजगारी, सुरक्षित आवास, प्राकृतिक प्रकोप तथा द्वन्द्वलगायत कारणले नेपालमा बसाइँसराइका प्रवृत्ति विकसित भएको उनको भनाइ छ ।

खतिवडाले तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको वर्ष २०५२ मा नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिने युवाको संख्या ३ हजार २५९ रहेकोमा युद्धको १० वर्षे अवधिमा ठूलो संख्यामा युवा विदेश पलायन भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक उद्धृत गर्दै उनले युद्धको १० वर्षमा श्रम स्वीकृति लिने युवाको संख्या बढेर १ लाख ६५ हजार १०३ पुगेको बताए ।

उनका अनुसार सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँगै नेपालबाट औपचारिक रूपमा वैदेशिक बसाइँसराइको प्रक्रिया सुरु भएको हो । वैदेशिक रोजगारीमा भारतको हिस्सा क्रमशः घट्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले सन् २०३८ सम्म वैदेशिक रोजगारीको ९५ प्रतिशत हिस्सा भारतमा रहेकामा ४० वर्षपछि, अर्थात् २०७८ मा, यो हिस्सा ३७.५ प्रतिशतमा झरेको बताए । गल्फ मुलुक र मलेसियातर्फ नेपाली श्रमिक आकर्षित हुनु यसको प्रमुख कारण रहेको उनको भनाइ छ ।

देशभित्र पनि कुल जनसंख्याको करिब ३७ प्रतिशत मानिस आफू जन्मेको स्थानमा नबसेको खतिवडाले बताए । महिलाको बसाइँसराइ विवाहसँग जोडिएको देखिए पनि पुरुषहरू रोजगारी, अध्ययन तथा सहज जीवनयापनका लागि पहाडबाट तराई र सहरतर्फ जाने क्रम बढेको उनको भनाइ छ ।

‘पहाड र हिमालबाट युवा जनशक्ति अन्यत्र पलायन हुँदा त्यहाँको उत्पादन सम्बन्धमा समेत उथलपुथल भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले समाजवादको लक्ष्य प्राप्तिमा कतै न कतै अवरोध खडा गरेको छ ।’

खतिवडाका अनुसार बसाइँसराइले समाज, अर्थतन्त्र र विकासमा प्रभाव पार्नुका साथै स्थानीय समुदाय तथा आप्रवासी र उनीहरूका परिवारको व्यक्तिगत जीवनमा समेत प्रभाव पारिरहेको छ ।

जनसांख्यिक संरचनालाई नीतिगत सम्बोधन गर्नुपर्ने

कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङले ‘नेपाली समाजवादी दृष्टिकोणमा बदलिँदो जनसांख्यिक संरचना’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।

गुरुङले नेपालको बदलिँदो जनसांख्यिक संरचनालाई राज्यले नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरेर समाजवादको यात्रा अघि बढाउनुपर्ने बताए । जनसंख्यालाई समस्याका रूपमा नभई स्रोतका रूपमा व्याख्या गर्दै यसलाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्ने माध्यम बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यपत्रमा विश्वका चर्चित अर्थशास्त्री थोमस माल्थसको जनसंख्या सिद्धान्तलाई कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सले खण्डन गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै जनसंख्या धेरै वा थोरै भन्ने कुरा सम्बन्धित समाज, भूगोल र उत्पादन सम्बन्धले निर्धारण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमा तीव्र भौतिक तथा सामाजिक विकाससँगै जनसांख्यिक संक्रमण भइरहेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । प्रजनन दरमा गिरावट, मृत्युदरमा सुधार, युवा उमेर समूहको बाहुल्यता तथा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइले नेपालको जनसंख्यिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याएको गुरुङले बताए ।

नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर वार्षिक एक प्रतिशतभन्दा कम हुनु, प्रजनन दर प्रतिस्थापन तहभन्दा तल झर्नु, आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या ६५ प्रतिशत हुनु, ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या १० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नु तथा औसत आयु ७१ वर्ष पुग्नु महत्वपूर्ण जनसांख्यिक उपलब्धि भएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।

‘जनसंख्याको यो सुनौलो अवसरलाई राज्यले समाजवादी बाटो फराकिलो बनाउने उपयुक्त अवसरका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ,’ गुरुङले भनेका छन् ।

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णु रिमालका अनुसार इन्स्पायर डिस्कसनको यो दोस्रो श्रृंखला हो । प्रतिष्ठानले विभिन्न समसामयिक विषयमा यस्ता बहस तथा छलफल सञ्चालन गर्दै आएको छ ।