काठमाडाैँ । अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) समूहले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न सङ्कटसँग जुध्न विकासशील तथा जोखिममा रहेका मुलुकलाई थप वित्तीय, प्राविधिक तथा क्षमता अभिवृद्धिको सहयोग आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
टिमोर–लेस्टेको राजधानी डिलीमामा सम्पन्न अतिकम विकसित मुलुक समूहका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मन्त्री तथा प्रतिनिधिमण्डल प्रमुखहरूको बैठकले ‘डिली मन्त्रिस्तरीय जलवायु परिवर्तन घोषणापत्र’ जारी गर्दै जलवायु सङ्कटबाट प्रभावित मुलुकलाई पर्याप्त, अनुमानयोग्य, सहज र अनुदानमा आधारित सहयोग उपलब्ध गराउन जोड दिएको हो ।
डिलीमा रहनुभएका कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा महेश्वर ढकालले घोषणापत्रमा नेपालमा हालै हिमाली क्षेत्रमा भएको जलवायु परिवर्तनजन्य हिमपहिरो तथा चट्टान खसाइपछि आएको बाढीबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएकामा नेपालप्रति गहिरो सहानुभूति तथा ऐक्यबद्धता व्यक्त गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
“जलवायु परिवर्तनका कारण अतिकम विकसित मुलुकमा जनजीवन, जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य, समुदाय तथा वर्षौंका विकास उपलब्धिमा गम्भीर असर परिरहेको उल्लेख गर्दै घोषणापत्रले जलवायु सङ्कट न्यूनीकरणका लागि तत्काल महत्वाकाङ्क्षी र न्यायोचित कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “घोषणापत्रमा अतिकम विकसित मुलुकले जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरे पनि त्यसबाट उत्पन्न असर असमान रूपमा भोग्नुपरेको उल्लेख छ । जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षणका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोग र बहुपक्षीय सहकार्य थप सुदृढ गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।”
एलडिसी समूहले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्यअनुरूप हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा गहिरो कटौती गर्न आह्वान गरेको छ । चालु दशकभित्रै उत्सर्जन घटाउने कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने, ऊर्जा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने तथा अनुकूलन र जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी सम्बोधनका लागि वित्तीय सहयोग बढाउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
समूहले जलवायु वित्तमा अनुदानमा आधारित सार्वजनिक वित्तको मात्रा उल्लेख्य रूपमा बढाउन माग गरेको छ । नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक जलवायु वित्त लक्ष्य (एनसिक्युगिजी) कार्यान्वयनमा तत्काल प्रगति गर्दै विकसित मुलुकले सन् २०३५ सम्म प्रतिवर्ष ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको लक्ष्यतर्फ नेतृत्व लिनुपर्ने तथा जलवायु वित्त परिचालनलाई कम्तीमा १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर प्रतिवर्ष पु¥याउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी, अनुकूलन वित्त सन् २०३५ भन्दा धेरैअगावै तीनगुणा वृद्धि गरी प्रतिवर्ष कम्तीमा १२० अर्ब अमेरिकी डलर पु¥याउन आह्वान गरिएको छ । जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोष, अतिकम विकसित मुलुक कोष, हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोष तथा विश्ववातावरण सुविधामा नयाँ तथा उल्लेख्य योगदान गर्न पनि विकसित मुलुकलाई आग्रह गरिएको छ ।
हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोषमा स्रोतको माग उपलब्ध रकमभन्दा धेरै रहेको जनाउँदै घोषणापत्रले कोप–३१ बाट थप स्रोत परिचालनका लागि स्पष्ट सन्देश दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण बसाइँसराइ, विस्थापन र योजनाबद्ध पुनःस्थापनाको जोखिम बढिरहेको भन्दै यस विषयमा केन्द्रित मन्त्रिस्तरीय संवाद सञ्चालन गर्न पनि आह्वान गरिएको छ ।
घोषणापत्रले अनुकूलन र उत्थानशीलता विकासका लागि वित्तीय सहयोगसँगै प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । जलवायु उत्थानशील तथा दिगो कृषिलाई अनुकूलनको प्राथमिकतामा राख्दै खाद्य सुरक्षा तथा जोखिममा रहेका किसानको जीविकोपार्जन संरक्षण गर्न पर्याप्त वित्त, प्रविधि र क्षमता विकास आवश्यक रहेको समूहले जनाएको छ ।
यसैगरी, एलडिसी समूहले जलवायु कार्यमा लैङ्गिक उत्तरदायी दृष्टिकोणलाई मूलधारमा ल्याउन, जोखिममा रहेका महिला तथा स्थानीय तहमा कार्यरत महिलाको निर्णय प्रक्रिया, वित्त, प्रविधि र उत्थानशील जीविकोपार्जनमा पहुँच बढाउन पनि जोड दिएको छ । न्यायोचित ऊर्जा रूपान्तरणलाई सामाजिक–आर्थिक अवस्था, विकास प्राथमिकता तथा ऊर्जा आवश्यकतासँग जोड्दै दिगो विकास, गरिबी न्यूनीकरण, मर्यादित रोजगारी र स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
आगामी कोप–३१ ले अतिकम विकसित मुलुकका प्राथमिकता, भौगोलिक वास्तविकता, आवश्यकता र विशेष परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने न्यायोचित, महत्वाकाङ्क्षी, समावेशी तथा कार्यान्वयनमुखी परिणाम दिनुपर्नेमा समूहले जोड दिएको छ । एलडिसी समूहले जलवायु सङ्कटलाई वातावरणीय समस्या मात्र नभई मानव जीवन, स्वास्थ्य, खाद्यसुरक्षा, जीविकोपार्जन, अर्थतन्त्र र विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको चुनौतीका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने निष्कर्षसमेत प्रस्तुत गरेको छ ।
