६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति



अ+ अ-

बागमती। बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक वर्षे अवधिमा ८२ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको छ ।

मन्त्रालयका एक वर्षे कार्यकालका उपलब्धिबारे जानकारी दिन आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री भरतबहादुर केसीले सो अवधिमा चालु खर्चतर्फ ७३ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चमा ८६ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको जानकारी दिनुभयो । यस अवधिमा प्रदेश वन ऐन र वातावरण संरक्षण संशोधन विधेयक तयार भई प्रदेशसभामा पुगेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयबाट नवप्रवर्तन, अनुसन्धान तथा विशेषन अभियानअन्तर्गत हरेक जिल्लामा एक टिमुर बगैँचा, एक फलफूल वन अभियान, एक किसानः पाँच बोधिचित्त, पाँच रुद्राक्ष अभियानजस्ता कार्यक्रम अघि बढाइएको मन्त्री केसीले बताउनुभयो ।

जलाधार, वातावरण संरक्षण तथा विपद् न्यूनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

हरित अर्थतन्त्र, उद्यम तथा रोजगारी कार्यक्रमअन्तर्गत राजमार्ग आसपास हरित उद्यम विकास, नेपालमा पहिलो सन्ध्याकालीन जङ्गल सफारी सञ्चालनमा सहयोगजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्री केसीले बताउनुभयो ।

यस अवधिमा स्थानीय तहसँग संस्थागत सहकार्य विस्तार, वन अपराध नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ, हरित प्रदेश अभियान सञ्चालन आदि कार्यक्रम अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

नीति तथा कानुनी सुधारअन्तर्गत प्रदेशका ९३ प्रतिशत सामुदायिक वन कार्ययोजनायुक्त गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारी भवनमा स्वदेशी काठको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्ने नीतिगत निर्णय गरिएको बताउनुभयो । रासस