१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
विपद्को मौका छोपी ग्यासमा अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्न बुर्लाकोटीको माग त्रिशूली–३ ‘बी’ मा उद्धारका लागि सुरुङ प्रवेशको तयारी, फ्रन्ट फेसमा चार प्वाल ड्रिलिङ सम्पन्न भोटेकोसी बाढीमा खोज, उद्धार र राहत प्रभावकारी बनाउन रवि लामिछानेको निर्देशन सन्दीपको घोषणा : एक महिनाको तलब दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा, हरेक विकेट र बाउन्ड्रीमा १,५००… भोटेकोशी बाढीः त्रिशूली–३ आयोजनाको सुरुङको प्रवेशद्वार खोज्दै विशेषज्ञ टोली बाजुरामा जिल्लाव्यापी पशु खोप अभियान भोटेकोशी बाढी : ७३५ शव फेला, २ हजार ७१५ जनाको उद्धार विपद्को बेला सरकारलाई सघाउँछौँ, कमजोरी पनि औँल्याउँछौँ : गगन थापा बाढीमा परेका मानिसलाई बर्ड फ्लु लागेका कुखुराजसरी गाडिनु दुर्भाग्यपूर्ण : महेश बस्नेत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका नाममा नक्कली विवरण बनाएर ठगी गर्ने पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सहरमा थपिएका नागरिकलाई खानेपानी उपलब्ध गराइने



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले सहरी तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अनुमानित थप चार लाख ६६ हजार जनसङ्ख्यालाई खानेपानी उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहरी क्षेत्रका नागरिकलाई मध्यम तथा उच्चस्तरको खानेपानी उपलब्ध गराउने योजना रहेको बताउनुभयो । सरकारले ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछ ।

सरकारले मेलम्ची जलाधारको भौगोलिक अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आयोजनाको दिगो पथान्तरणको लागि निकायगत समन्वय अघि बढाउने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथ बाहिर र भक्तपुरमा अरनिको राजमार्ग वरपरका स्थानमा खानेपानी वितरणका लागि पाइप बिच्छ्याउन सुरु गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पानीको सतह तथा भूमिगत स्रोत संरक्षण गर्दै खानेपानी आपूर्तिको दिगो व्यवस्था गरिनेछ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका जलाधार संरक्षण गर्दै खानेपानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्न थप स्रोतको अध्ययन गरिने बताइएको छ । खानेपानीमा आर्सनिक समस्या समाधान गरिने उल्लेख छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहसँगको समन्वयमा उपयुक्त तरिकाबाट फोहरपानी व्यवस्थापन र ढल प्रशोधन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आगामी वर्ष १०० स्थानीय तहलाई सरसफाइ गुरुयोजना तयार गर्न सहयोग गर्ने योजना रहेको छ । देशभरका १२ सहरमा एकीकृत खानेपानी र फोहरपानी प्रशोधनको विस्तृत अध्ययन गरिने कार्यक्रम नीतिमा उल्लेख छ ।