काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभाका सांसद नरोत्तम बैद्यले निर्वाचन आयोगका प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्तविरुद्ध उजुरी दिनुभएको छ ।
मंगलबार कार्यालय समय सकिन ५ मिनेटमात्र बाँकी हुँदा संसदीय सुनुवाई समितिको सचिवालय सिंहदरबार पुगेर बैद्यले उजुरी दिनुभएको हो ।
वैद्य काठमाडौं–४ (१) बाट निर्वाचित कांग्रेसका प्रदेश सांसद हुनुहुन्छ । बैद्यले भन्नुभयो –‘पार्टीनिकट व्यक्ति भनेर चिनिएका थपलियालाई लोकसेवा आयोगको प्रमुखको जिम्मेवारी दिँदा स्वतन्त्रपूर्वक निर्वाचन र त्यसको परिणाम सबैले मान्य हुनेगरी आउँछ कि आउँदैन भन्ने मेरो प्रश्न हो । वहालवाला सचिवलाई त्यसरी प्रमुख बनाइएको इतिहास छैन र यसो गरिनुपनि हुँदैनथ्यो ।’
बैद्यले सरकार नेतृत्वको पार्टीले गलत मनाशय राखेर थपलियाको नाम प्रस्ताव गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले थपलियालाई गरिएको सिफारिसले संवैधानिक कानून र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै खिल्ली उडाएको तर्क गर्नुभयो ।
थपलियाविरुद्ध उजुरी दिनका लागि शुक्रबारसम्मको म्याद छ । यसका लागि गोरखापत्र दैनिकमा चैत्र २० गते सूचना जारी गरिएको थियो ।
थपलियासँगै समावेशी आयोगका लागि प्रस्तावित सदस्य विष्णुमाया ओझाको विरुद्धमा पनि उजुरी दिन आव्हान गरिएको छ । संसदीय सुनुवाई समितिका सचिवालयका नायव सुब्बा रुपक पाण्डेले थपलियाविरुद्ध मंगलबारसम्म ४ वटा उजुरी परेको बताउनुभयो ।
‘कसको उजुरी परेको छ भन्ने दिन मिल्दैन, उजुरीकर्ताले आफैं दिए त्यो बेग्लै कुरा हो’ पाण्डेले भन्नुभयो ‘समितिको बैठकमा मात्र उजुरी खोलिन्छ र त्यसपछि छलफल हुन्छ ।’
पाण्डेले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध कुनै उजुरी तथा गुनासो नआएको बताउनुभयो । न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिनका लागि बैशाख २ गतेसम्मको समय छ । संघीय संसद सचिवालयका सह–प्रवक्ता केशव अर्यालले उजुरी दिनेको नाम र विवरण दिन मिल्ने व्यवस्था नभएको बताउनुभयो ।
‘उजुरी गोप्य नै राख्ने भनिएको छ, उजुरी पहिले नै खुलस्त गर्दा उजुरीकर्तालाई पनि असर पर्न सक्छ’ अर्यालले भन्नुभयो ‘समितिले दिने भनेर निर्णय ग¥यो भने हामीलाई समस्या छैन तर व्यवहारिक रुपमा अहिलेसम्म त्यस्तो व्यवस्था छैन ।’
अर्यालले जुनसुकै माध्यमबाट पनि समयभित्र उजुरी आए हुने बताउनुभयो । जसको लागि इमेल, फ्याक्स, चिठी वा अरु माध्यम प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
सुनुवाईसम्बन्धी सूचना दिँदा गोरखापत्रमा मात्र दिने गरिएको छ । केही केहीले यसको पनि विरोध गरेका छन् । सबैखाले सञ्चारमाध्यममा सूचना गरेर सामूहिक रुपमा वहस चलाउनुपर्ने सुझाव छ । प्रस्तावित उम्मेदवारको विषयमा प्रशस्त रुपमा छलफल नभएको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।
संवैधानिक परिषद बैठकले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा दिनेशकुमार थपलियालाई चैत्र ११ गते प्रस्ताव गरेको थियो । आयोगका प्रमुख आयुक्त डा। अयोधीप्रसाद यादवको कार्यकाल अघिल्लो दिन ९चैत्र १० गते० सकिएको थियो ।
थपलिया संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव हुनुहुन्छ । उहाँको सेवा अवधि आगामी बैशाख ८ गते सकिँदैछ । उहाँ प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस भए ६ वर्षको कार्याकाल रहने छ ।
संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा लेखिएको छ ‘ संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।’
प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस भएमा उहाँको कार्यकाल ६ वर्षको रहने नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।
