काठमाडौंमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको ‘काठमाडौं क्लाइमेट विक २०२६’ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तन अब वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नरही राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक विकास र सार्वजनिक वित्तसँग जोडिएको गम्भीर चुनौती बनेको बताउनुभयो ।
उहाँले पछिल्लो समय देखिएका हिमाली विपद् नेपालको विकास यात्रामा संरचनागत बाधक बन्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो । विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा राज्यको स्रोत निरन्तर खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले शिक्षा, स्वास्थ्य र डिजिटल पूर्वाधारमा समेत असर पुगेको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री खनालले वैज्ञानिक तथ्यांकलाई पूर्वसूचना प्रणालीसँग जोड्दै प्राज्ञिक अनुसन्धानको लाभ जोखिममा रहेका समुदायसम्म पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘जलवायु न्याय’को आवाजलाई थप बुलन्द बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले क्षति तथा नोक्सानी कोषलाई प्रक्रियागत झन्झटमुक्त बनाउनुपर्ने र त्यसमा अनुदानको हिस्सा बढाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
मन्त्री खनालले भन्नुभयो, “हामीले हिजोको जलवायुलाई हेरेर होइन, अबको २०–३० वर्षपछिको कठिन परिस्थितिलाई सामना गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ।”
छिमेकी मुलुकसँगको सहकार्यका विषयमा उहाँले सीमापार जोखिम न्यूनीकरणका लागि वास्तविक समयको जलविज्ञान तथा मौसमसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले हालै ‘जलवायु कूटनीति शाखा’ स्थापना गरी आन्तरिक वास्तविकता र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताबीचको दूरी घटाउने प्रयास थालेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
जलवायु कूटनीति सरकारको मात्र जिम्मेवारी नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले वैज्ञानिक, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र युवाको सहभागितामा यसलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
