काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले चैत्रको पहिलो हप्ताभित्र संघीय संसद भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
शुक्रवार सिंहदरवारस्थित कार्यकक्षमा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र निर्माण कार्यमा सम्पन्न सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर उहाँले सो निर्देशन दिनुभएको हो ।
नयाँ संसद भवनबाटै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सञ्चालन गर्नेगरी कुनैपनि अवरोध नहुने गरी काम सम्पन्न गर्न सम्बन्धित पक्षलाई अध्यक्ष दाहालले निर्देशन दिनुभएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बताउनु भयो ।
त्यसक्रममा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सिग्देलले अध्यक्ष दाहाललाई संसद भवनको निर्माण कार्य करिव ९२ प्रतिशत सकिएको र बाँकि काम पूरा गरी चैत्रको पहिलो हप्ता निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सकिने व्रिफिङ गर्नुभएको थियो ।
यता, अध्यक्ष दाहालले भने सोही समयमा सक्नेगरी कार्य सम्पन्न गर्नका लागि नियमित अनुगमन गर्न संसद सचिवालयलाई सचेतसमेत गराउनु भयो ।
उहाँले सो कार्यको प्रगति विवरण हप्ता हप्ता दिनमा संघीय संसद सचिवालयका गराउन पनि सम्बन्धित पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अब बाँकि भएका कामहरुलाई एकदम शिघ्रताका साथ कुनैपनि कारणबाट अवरुद्ध नहुने गरी समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्न सम्माननीय अध्यक्षज्युले निर्देश पनि गर्नुभएको छ ।
साथसाथै प्राविधिक पक्षहरुको स्टोलेशन गर्दै विभिन्न पक्षहरुमा सचिवालयका अन्य प्राविधिक जनशक्तिहरुले पनि सो काममा गएर हेर्ने, बुझ्ने अनि त्यो सम्बन्धि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लगायतका विषयहरुमा पनि कुराकानी भएको छ । र, नियमित रुपमा खासगरी हरेक हप्ता भएका कार्यप्रगतिको जानकारी सचिवालयलाई गराउने र सचिवालयले पनि आगामी दिनमा नियमित रुपमा स्थलगत अवलोकन गर्ने भन्ने कुराहरु भएको छ ।’
फागुन २१ को निर्वाचनपछि नयाँ संसद भवन सिंहदरवारबाटै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बैठक शुरु गर्ने संसद सचिवालयको तयारी छ । सोहीअनुसार प्रतिनिधि सभाको बैठक कक्ष र राष्ट्रिय सभाको बैठक कक्षको निर्माणमा बढी जोड दिएर अघि बढनेगरी काम गर्न अध्यक्ष दाहालले सहरी विकास मन्त्रालय र निर्माण कार्यमा संलग्न पक्षहरुलाई सचेत गराउनुभएको हो ।
संघीय संसद सचिवालयले चैत्रको पहिलो हप्ता सो भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने र सोही ठाउँबाट संसद बैठक शुरु हुनेमा विश्वास गरिएको पनि संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल
