काठमाडौँ । सरकारले सुगौली सन्धिअनुसार कालीनदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा बुधबार लागू गरेको छ । भारतीय कब्जामा रहेका ती भूभाग यसअघि प्रचलनमा रहेको नेपालको नक्सामा थिएनन् । योसँगै विश्वको नक्सामा नेपालको मानचित्रको आकार केही बदलिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बुधबार नेपालको नक्सा जारी गरेकी हुन् । योसँगै नेपालको क्षेत्रफल करिब ३ सय ३५ वर्गकिलोमिटर बढी भएको छ । यसअघि नेपालको भूभाग १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटर मानिँदै आएको थियो । नेपालको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरामाथिबाट बग्ने कालीनदीपूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटीलगायतका भूभाग स्पष्ट देखिनेछन् । नेपालको औपचारिक क्षेत्रफल कति हुने भन्नेबारे प्राविधिक अध्ययन भइरहेकाले एकरदुई दिनमा औपचारिक जानकारी गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सन् १८१६ मार्च ४ मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिमा कालीनदी र त्योभन्दा पूर्वको भूभाग नेपालको हुने उल्लेख थियो । तर भारतले लिपुलेकनजिकबाट बग्ने लिपु खोलालाई कालीनदीको मुहान दाबी गर्दै त्यसभन्दा पश्चिमको भूभाग कब्जा गरेको थियो । कालापानीमा २०१८ सालमा भारत–चीन युद्धको बेलादेखि भारतीय सेनाको क्याम्प खडा गरिएको छ । त्यही क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि नेपालले पनि आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । भारतले पुरानो नेपाली नक्सामै समेटिएको कालापानी क्षेत्रको ६० वर्गकिलोमिटर भूभागसमेत आफ्नो कब्जामा लिएको छ । त्यहीं भारतीय सैनिकको क्याम्प छ । भारतले नेपालको उत्तरी सीमामा राखेका १७ वटा सुरक्षा पोस्ट २०२६ सालमा फिर्ता गर्दा कालापानीमा भने यथावत् राखेको थियो ।
मन्त्री अर्यालले प्रचलित नक्सामा कालीनदीपूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटीलगायतका केही भूभाग समेटिएको नदेखिएकाले काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरासम्म देखिने गरी नक्सा जारी गरिएको बताइन् । गत सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले नेपालको अद्यावधिक प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्ने र प्रचलनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर ६ महिनाअघि भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूभाग पुनस् देखाएपछि सरकारले त्यसको विरोध गर्दै आफ्नो तर्फबाट पनि नक्सा जारी गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । नक्साका लागि जग्गा नापजाँच नियमावलीबमोजिम समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले गत फागुन ११ गते छुटेका भूभाग समेटी नक्सा प्रकाशन गर्न सिफारिस गरेको थियो । संघीय संसद्का विभिन्न समितिले पनि पटक–पटक नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिँदै आएका थिए । यही पृष्ठभूमिमा भारतले नेपाली भूभागमा सडक नै निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि नयाँ नक्सा तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग बढेको थियो । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललगायत जनस्तरबाट पनि नक्सा जारी गर्न सरकारलाई समर्थन जुटेको थियो । सबैको सहयोग हुने अवस्था आएपछि सरकारले नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्ने आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गर्यो । मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पारित भएपछि त्यही आधारमा सरकारले बुधबारबाट नक्सा प्रकाशन गरी लागू गरेको हो ।
लिम्पियाधुरासहित ३३५ वर्ग किलोमिटर भूमि अब नेपालको नक्सामा
अब सबै सरकारी दस्तावेज एवं पाठ्यपुस्तकमा नयाँ संस्करणबमोजिमका नक्सा प्रयोग हुनेछन् । राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता अक्षुण राख्न देशको सिमानाको स्पष्ट अभिलेख महत्त्वपूर्ण हुने र त्यसका लागि देशको सम्पूर्ण भूभाग स्पष्टसँग देखिने नक्सा प्रकाशन गरी प्रचलनमा ल्याउन अत्यन्त आवश्यक रहेको मन्त्री अर्यालले बताइन् । ‘कालीनदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक, प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्ने निर्णय भएबाट नेपाल सरकार आफ्नो राष्ट्रियता र सम्प्रभुताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको पुनः प्रमाणित भएको छ,’ मन्त्रालयमा नक्सा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री अर्यालले भनिन् । नेपालको नक्सा सार्वजनिक भए पनि आउँदा दिनमा यो विषयमा भारतसग द्विपक्षीय र कूटनीतिक प्रयासमार्फत समस्या समाधान गर्न तयार रहेको सरकारले जनाएको छ । ‘यसलाई मित्रराष्ट्र भारतले सकारात्मक रूपमा लिनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘सरकार सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न दृढ संकल्पित छ ।’ नेपालको बदलिएको मानचित्रले जनताको मोनबल पनि अझ उच्च बनाएको उनले उल्लेख गरिन् ।
लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने आधार
मन्त्री अर्यालका अनुसार सरकारले गरेको खोजका क्रममा लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भनेर पुष्टि हुने विभिन्न आधार भेटिएका छन् । पहिलो आधारका रूपमा सरकारले सन् १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धिलाई लिएको छ । त्यतिखेर नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेर अंग्रेज ९इस्ट इन्डिया कम्पनी० सरकारका लेफ्टिनेन्ट कर्णेल पेरिस ब्राड्सालाई हस्तान्तरण गरेको सन्धिमा पश्चिममा काली र पूर्वमा मेचीलाई मुलुकको सिमानाका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तर उक्त सन्धिमा पश्चिमको राप्तीदेखि पूर्वको कोसी नदीसम्मका तराईका जिल्ला उल्लेख नभएकाले त्यसको ९ महिनापछि अर्थात् डिसेम्बर ८ मा सुगौली सन्धिकै पूरक सन्धि भयो । त्यसलाई लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने दोस्रो दह्रिलो प्रमाणका रूपमा सरकारले लिएको छ । नेपालको कोसीदेखि राप्तीसम्मको समतल भूभाग नेपाललाई फिर्ता गर्न चाहेको भन्दै अंग्रेज सरकारले नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएका त्यही आधारमा सुगौली सन्धिकै पूरक सन्धि भएको थियो र त्यसमा लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा रहेको थियो ।
तेस्रो आधार, सन् १८६० नोभेम्बर १ मा भएको तत्कालीन श्री ३ जंगबहादुर राणा र अंग्रेज सरकारका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट जर्नेल जर्ज र्याम्सेबीच भएको सम्झौता हो । जुन सम्झौताअनुसार बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गरिएको छ । त्यस बेला तयार भएको नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा छुटेको छैन । सन् १८७५ जनवरी ७ मा दाङको डुडुवा क्षेत्रको सीमांकन भयो । जसमा नेपालका तर्फबाट कर्णेल सिद्धिमान साहेब बहादुर राजभण्डारी र अंग्रेज सरकारका तर्फबाट कमिस्नर लेफ्टिनेन्ट जर्नेल एन्ट्रिउको संयुक्त आयोगले नक्सांकन गर्यो । उक्त नक्सामा पनि पश्चिम नेपालको लिम्पियाधुरा छुटेको छैन ।
- १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धि
- १८१६ डिसेम्बर ८ को सुगौली सन्धिकै पूरक सन्धि
- १८५७ मा भारतले नै जारी गरिदिएको नेपालको नक्सा
- १८६० नोभेम्बर १ मा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गर्न भएको सम्झौता
- १८७५ जनवरी ७ मा दाङको डुडुवा क्षेत्र सीमांकन गर्दाको नक्सांकन
- १९९५ सालमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नागरिकले बाली बुझाएको प्रमाण
- २०१५ सालको आमनिर्वाचनको मतदाता नामावली
- २०१८ सालको जनगणना
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले १ सय ३२ किसिमका नेपालको नक्सा फेला पारेको छ । नेपाल स्वयंले आफ्नो नक्सा आफैं प्रकाशन गर्न थालेको २०३२ सालदेखि मात्रै हो । ‘त्यसअघि बेलाबखतमा प्रकाशित कतिपय नक्सामा समेत लिम्पियाधुरा समेटिएको पाइएको छ,’ मन्त्री अर्यालले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘त्यसलाई हामीले एउटा प्रमाणका रूपमा लिएका छौं ।’ १९९५ सालमा तत्कालीन नेपाल सरकारलाई लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नागरिकले बाली बुझाएको प्रमाण सरकारसँग छ । त्यसमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रका गुन्जी, नाबी र कुटी गाउँका बासिन्दाको नामावली स्पष्टै देखिने प्रमाण सरकारसँग छ । त्यतिखेर त्यस क्षेत्रका केही नागरिकले अन्न र केहीले पैसा नेपाल सरकारलाई बुझाएको रसिदले लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने आधार स्पष्ट पारेको छ । २०१५ सालको आमनिर्वाचनको मतदाता नामावली र २०१८ को जनगणनाको तथ्यांक पनि सरकारसँग छ ।
सन् १८५७ मा भारतले नै जारी गरिदिएको नेपालको नक्सामा कुटी, नाभी, छाङरु नेपालतर्फ देखिने गरी कालीनदीलाई सिमाना मानिएको छ । सन् १८५६ मा ‘सर्वे अफ इन्डिया’ ले निकालेको एउटा नक्सामा भने लिपुलेक भञ्ज्याङबाट आउने नदीलाई नेपाल–भारतको सिमाना मानेर लिम्पियाधुरालाई भारतपट्टि पारिएको छ । ऐतिहासिक दस्तावेजका अनुसार भारतको पहिलो चलखेल यहींनिर सुरु हुन्छ । त्यसपछि कहिले लिम्पियाधुरासहित र कहिले लिम्पियाधुरा बेगरका नक्सा प्रकाशित भएका छन् । ०३२ सालमा नेपालले पहिलोपटक प्रकाशन गरेको नक्सामा त्यति धेरै प्रमाणका बाबजुद लिम्पियाधुरा छुटाइएको छ र त्यसयताका कुनै पनि नक्सामा लिम्पियाधुरा थिएन । ‘हामीसँग यसबाहेक अरू थुपै्र ऐतिहासिक दस्तावेज छन्, जसले लिम्पियाधुरा हाम्रै हो भनेर प्रमाण छाडेका छन्,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हाम्रो भूमिका सम्बन्धमा नेपालका तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै कमीकमजोरी भएको भेटिएको छैन ।’
अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र समुदायलाई जानकारी दिइने
सरकारले नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्साबारे संयुक्त राष्ट्रसंघ ९यूएन० लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र समुदायलाई पनि औपचारिक जानकारी दिने भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र समुदायलाई नेपालको नयाँ नक्साबारे जानकारी दिने तयारी गरिएको छ । परराष्ट्रका एक अधिकारीका अनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट औपचारिक रूपमा पत्र आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र आफ्ना कूटनीतिक नियोगबाट सम्बन्धित मुलुकहरुलाई जानकारी गराइनेछ । ‘नेपालले औपचारिक रूपमै नक्सा जारी गरेपछि सबैले थाहा पाउँछन् नै तैपनि जानकारी गराउनु उचित हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने । कान्तिपुर दैनिक
