अहिले सामाजिक संजालदेखि अनलाईन हुदै छापाहरू सरकारले सार्वजनिक गरेको मिचिएको भूमि समेटिएर बनाएको नक्साहरूले रंगिएका छन। सरकारले भारतसँग मिचिएको मूमि समेटेर नेपालको नक्सा निकाल्दै गर्दा घेरै नेपालीहरुमा भ्रम पैदा हुन खोजिएको जस्तो देखिन्छ।लाग्छ यस्तो सोचिरहेका छन अब त सरकारले भूमि नै फिर्ता ल्यायो त, यो भूमि फिर्ता ल्याऊनु भन्दा अगाडीको पहिलो कदम भने अवश्य हो।
फेरि अहिले सामाजिक संजालहरू देखि छापाहरूसम्म सरकारको यो कदमको देवत्ककरण भईरहेको छ।अहिले यस्तो दृश्यहरू देखिरहेको छौ कि मानौ अब हामीसँग कुनै पनि समस्याहरू नै छैन।सरकार हिजो आदर्श,नैतिकता,इमान सबै परीक्षामा फेल भएर पनि आजको देवत्वकरणले पास बनाईदिई सकेको अवस्था देखिन्छ। हिजो कोरोना संकट निम्तिदै गर्दा आजको परिमाणले सरकार फेल भन्छ, तैपनि सरकारले त्यो परिणामलाई लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्साले छोपिदिन्छ।सरकारले लकडाऊन गरेको छ।यो फेरि केवल लकडाउनकै लागी लकडाऊन मात्रै भईरहेछ।खै त प्रयासहरू के हामीले लकडाउनको मौका छोपेर टेस्टको दायराहरू बढाऊदै लग्यौ त ? क्वारेन्टाईनहरूको उचित व्यवस्थापन भयाे त ?फ्रन्टलाईनमा खट्नेहरूलाई पिपिईको व्यवस्थापन के भयाे र? उनिहरूको मनोबल बढाऊनेकामहरू कति भए ?
सरकारले यस्तो सोची रहेको छ।मानौं यो देश भित्र मजदुरहरू छैनन। साना एवम ठूला व्यापारीहरू छैनन। साना एवम ठूला उद्योगहरू कोही पनि छैन।सोचिरहेकाे छ केबल एक थान भूगोल छ। त्यो भित्र एक थान तीन तहका नाम मात्रैका सरकारहरू छन।नेताहरू छन र यिनीहरूले व्यापार चलाऊने राजनैतिक दल छ।कोरोना संकटमा सरकारले जुन भूमिकाहरू खेल्नु पर्ने हो खेलिरहेको छैन।सरकारले असी पचासी करोड़ राहत त बाँडे भन्छ तर कहाँ र कस्लाई बाँडयो उसैलाई थाहा नै छन ? फेरि आजको दिनसम्म आईपुगेदा आजसम्म पुगेको छ नी भनेर पनि सोध्दैन ?
हो हिजो देखि आजसम्म देशले छिमेकीले हाम्रो भूमि मिचिरहेता पनि टुलुटुलु हेरिरहेर हेपिनु पर्ने अबस्था र रेमिट्यान्सको लागी श्रमिकहरू बेचिरहनु पर्ने अर्को बाध्यता पनि झेलिरहेको अवस्था छ।
भनिन्थ्यो विगतमा नेपाली युवाहरू भर्ति भएर गएपछि तत्कालिन शासकहरूले रोयल्टी पनि पाऊथे। तर आजसम्म आईपुग्दा देशको रेमिट्यान्सको साधन बनिरहेको छन।
आज भन्दा दुई बर्ष अधि सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहका सदस्य डा. गणेश गुरुङले प्रस्तुत गरेको आँकडा अनुसार त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रत्येक दिन १ हजार २ सय जनासम्म खाडी तथा मलेसिया मजदुरी गर्न उड्छन् । ती मान्छेले प्रतिवर्ष ७ सय ३० अर्ब रुपैयाँ नेपाल पठाउँछन् । दैनिक २ अर्ब र एक घन्टामा ८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रन्छ । सँगै दैनिक ३ देखि ४ जना मानिस लास भएर नेपाल भित्रिन्छन् । ४० लाख मान्छेले प्रत्येक पल घर, परिवार, प्रेमिप्रेमिकासँगको विछोडका पीडा भोगिरहेका छन् ।
यसरी हालसम्म हालसम्म आईपुग्दा जति धेरै यूवाहरूलाई वैदेशिक रोगजारमा पठाऊन सकियो उतिनै रेमिट्यान्स भित्रिने हुदा सरकार स्वयं आफै यसमा लागेको देखिन्छ।जति धेरै राष्ट्रहरू सँग श्रम सम्झौता भए त्यसलाई सरकारको सफलता सँग जोडिएर हेरिन्छ।लाग्छ सरकारले नै आफ्ना नागरिकहरू बेचिरहेको छ।
तर हिजो परिस्थिति बदलिन खोज्दै छ।आज विश्व नै कोरोना संकटले झेलिएको हुदा मानव सभ्यताले शताब्दी कै ठूलो संकट व्यहोरिरहेको छ।मानिसहरुको मृत्यु संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ।विश्वभर नै मानिसहरुले रोज़गार गुमाएका छन।व्यापार व्यवसाय चौपटा भएका छन ।यस बखत यसले हाम्रा श्रमिकहरूलाई पनि छोएको छ।उनिहरू रोग,भोग र शोक सँग लडिरहेका छन।उनिहरू अलपत्र छन।उनिहरू सिमनामा देश आऊन पाऊँ भनि अनुनय विनय गरेका छन। फेरि अन्य देशहरूमा पनि समस्या चर्किरहेको छ।तर यस प्रति सरकार को नीति उदासीन छ।सरकार रेमिट्यान्स लिने हक मात्र खाेजिरहेको छ।जमिन बिनाको नक्सा देखाएर प्रधानमन्त्रीले श्रमिकहरू प्रति असंवेदनशील अभिव्यक्ति दिईरहेका छन भने सरकारको प्रवृत्ति आलटाल छ।
फेरि वैदेशिक रोजगार बोर्डको अनुमान छ,कोरोनाको संक्रमणका कारण विदेशबाट करिब पाँच लाख श्रमिक तुरुन्तै नेपाल फर्किन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलेपछि भिसा अवधि सकिएका र अवैध रुपमा बसिरहेका करिब एक लाख २७ हजार र जागिर गुमाएर फर्किने करिब दुई लाख ८० हजार श्रमिक तुरुन्तै नेपाल आउनेछन।
यसरी विदेशबाट नेपाली श्रमिक फर्किँदा विदेशबाट आइरहेको रेमिट्यान्स पनि गुम्ने चिन्तामा मात्रै सरकार छ ।फेरि नेपालबाट पनि बाहिर बाहिर जान्छ भन्ने कुरामा चिन्ता लिईएको देखिदैन।
सन् २०१७ मा अमेरिकाको वासिङ्टनस्थित अनुसन्धान संस्था पियू रिसर्च सेन्टरले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालबाट सो वर्ष करिब तीन खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्सका रुपमा बाहिरिएको थियो ।
अध्ययनअनुसार नेपालबाट सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भारतले लैजान्छ । भारतका लागि नेपाल रेमिट्यान्स स्रोत मुलुकको सूचीमा आठौं स्थानमा पर्छ। फेरि सरकारको बजेट भाषणमा हरेक वर्ष विदेशी अनुदान र रेमिट्यान्सले ठूलो हिस्सा ओगट्छ भने रेमिट्यान्स मात्र २५ प्रतिशत भन्दा माथी पुगिसकेको छ । विश्वका बिभिन्न देशमा रहेका ५० लाख भन्दा धेरै नेपालीहरू मध्ये धेरै जनाले अहिले पनि आफूले कमाएको रकम नेपालमा रहेका परिवारलाई पठाउछन् ।हेर्नेले र भन्नेले विदेशमा छ, विदेशको कानुन, शासन, नियम भन्ने गर्छन् तर यथार्थता यो हो कि जवसम्म नेपालको राहदानी वा नागरिकता हुन्छ।तवसम्म त्यस नागरिकको जिम्मा नेपाल सरकार कै हुन्छ । जसरी सरकारले बजेट भाषणमा विदेशबाट आउने रकम फलानो खरव भनेर बजेटको अनुमान गर्छ त्यसैगरि त्यो रकम पठाउने नागरिकको जिम्मा लिन पनि छाती फुलाएर टिभीमा अन्तरवार्ता दिन सक्नुपर्छ देशका शासकहरुले । विदेशले कुनैपनि बेला त्यस्ता नागरिकलाई नेपाल फर्कन आदेश दिनसक्छ त्यस अवस्थामा आफ्ना नागरिकको जिम्मा लिने दायित्व सरकारकै हो ।यसो हेर्दा रेमिट्यान्सबाट आएको रकम एक परिवारलाई देखिन्छ।त्यसले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा के नै पो गर्छ भन्ने जस्तो दुविधा पनि हुन सकला तर त्यसरी घरघरमा आएको रकमले देशमा रोजीरोटीको पनि सृजना गरिरहेको छ।राष्ट्रबैंकमा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राको ढुकुटी पनि भरिरहेको छ।
यसो भावना वगिरहदा देश अनि देशप्रेमभन्दा ठूलो नलाग्ला। के भावनाले भोको पेट भरिएला र जब भोको पेट कराउन थालेपछि, अनि बालबच्चा रुनथाले पछि आफ्नै ज्यानको पनि प्रवाह नगरी कुनै एक नागरिक आफ्नो आर्थिक र शारिरीक हैशियत अनुसार विदेश हम्फाल्ने हो।स्नातकोत्तर गरेर टुडिखेलमा बदाम खादैं ८ हजार महिनाको कमाईले कोठा भाडा पनि तिर्न नसक्ने अवस्था देशको छ । व्यापार लाग्नेको व्यापार कुन समूहले कुन नियम कानुनको आँडमा वा डरधम्कीको भरमा बन्द गरिदिने हो ठेगान छैन, करबाट उठेको देशको ढुकुटी नेताहरुको सातपुस्तालाई सुतेर खान जम्मा हुन्छ अनी एक नागरिक विदेश नहिडे कहाँ हिड्छ ? महिनाको ८ देखि १० हजार कमाउनु सट्टा महिनाको ४० हजार वा एक दुई लाख उसका लागी कुन उपयुक्त अबसर हुन्छ र? के यी विदेशिएका नागरिकको पूर्ण रोजगारीको जिम्मा सरकारले लिन्छ वा भनौं लिन सक्षम छ ? के सवै नागरिकलाई सरकारले भन्न सक्छ देशमै काम गरेर टिक्न सकिन्छ भनेर ? के यो गफ दिएजस्तो, हावाबाट बिजुली, पानीजहाज अनि पाइपबाट घरघरमा ग्यास भनेजस्तो सजिलो छ ? बरु धन्य यी नागरिक जसले विदेश रोजे र नेपालमा केही रिक्त अवसर सिर्जना गरिदिएका छन् । धन्य ति विदेश जसले विना अतिरिक्त शिप, विना भाषा, विना कुनै नातावाद कृपावाद नेपालबाट कामदार वा विद्यार्थी लगिदिएका छन् र नेपालमा केही हदसम्म रोजगारीको बाटो सरकारको उपलव्मिा देखाइदिन सजिलो बनाइदिएका छन् अन्यथा नेपालमा अर्को युद्ध भइसक्थ्यो, बेरोजगार अनि भोकले पिडितहरुको युद्ध । न त्यो युद्ध सरकारका बनाउनका निम्ति हुन्थ्यो न ढाल्न त्यो हुन्थ्यो , न त्यो लाखौंको पलंगमा सुत्नका लागी हुन्थ्यो न त विदेशका रक्सीसंग विहान नन भेज र बेलुका भेज भन्न ज्युनार गर्न, हुन्थ्यो त केवल भोको पेट पाल्नका निम्ति । धन्न यी नागरिक अर्काको देशको घाम, राप र तापमा पेलिएका छन् र अनि खुलेका छन् ठूलाठूला महल, मल र चहलपहल । खुलेका छन् महिनाको दशौं हजार शुल्क लिने स्कुल अनि किनिन्छन् अहिलेका बडा महाराजाधिराजहरुलाई गाडी, हेलिकप्टर र महल ।
अनि त बाडिएका छन् भूकम्प पीडित अरवपतिहरुलाई पाल, राहत र अनुदान अनि त दिइन्छ अरवपति सभासदलाई घरभाडा अनि त बेचिन्छ अनुदानका सिपिआर र पिपिई अनि त खोलिन्छ दर्जनौं शिक्षण अस्पाताल । आज तिनै विदेशिएका मजदुर कोरोनापछि अलपत्र परेका छन् । काम पनि छैन बस्न पैसा पनि छैन ।महामहिमज्यूहरु सामाजिक सन्जालमा अनुहार झुल्काउदै छन् , के गरे भन्ने खोक्रा फेहरिस्त सस्ता युट्वेबे पत्रकार अनि फेसुवकका अनलाइनमा भन्दै छन् उता नागरिक दुतावासको ढोकामा कुदैं छन् । कहिले सरकारले पहल गर्दिएला, विमान हामीलाई लिन आँउला भन्दै भोकै बाटो हेर्दै छन् तर चिनमा भारतमा पानीपर्दा नेपालमा छाता ओड्नुपर्दैन भनेको सरकार पाहुना स्वागतमा जुटेका मन्त्री अब कसरी के गर्ने भन्ने हेउ नपाएर लाचार छन् । हिन्दी भाषामा एउटा उखान छ , पहेले होते चेते नही, अव चेते होते नही अर्थात कोरोनाको सम्भाव्य खतरामा अनुमान गर्न नसक्दा वा के गर्ने भन्ने कुनै छलफल, निति नियम निमार्ण गर्न नसक्दा अहिले हरेक अन्तराष्ट्रिय विमान र विमानस्थल बन्द भएपछि कसरी लिएर आउने अक्कवक्क छ नरिवल पाएको बादर , बेल ठुंगेको काग जस्तो । अव यसमा पनि उस्तै परे ठेक्काको सवाल छ, कति कमिसन अनि कुन विमान कति लागत कति खल्तीमा राखत यो समाधान नहुन्जेल विदेशमा गएका जोसुकै मरुन् बाचुन वा मरून सरकार त आफ्नै आफ्नाको भजनमा मग्न छ । बरू सरकार लाज नमानिकन भनिरहन्छ ।श्रमिकहरू हो ,कोरोना लागेर मरे देखि सरकारको पुरस्कार पचास हज़ार पाँऊछौं।बाँचेर यहाँ नआऊ तिमीले कोरोना सार्छौ ।
सरकार के श्रमिकले सँधै भरि पसिना चुहाउदै प्रमले बाँसुरी बजाएको प्रवासबाट सुनिरहने हो।स्वदेशमा आएर प्रमका कविताहरू सुन्ने हक पनि होला नि र? फेरि सरकार नाम गरेको चरfले सोच्दो होला श्रमिकहरूले सरकारको जिम्मेवारी मागिरहेका हैन अतिरिक्त दया मागिरहेका छ। के सरकारले जनताको नाममा आफूले खाएको शपथ सम्झदै श्रमिकहरूको अभिभावक बन्न मिल्दैन ? यदि जनताको नामको सपथ सम्झे वुहानमा फसेका नेपालीहरूको मात्रै अभिभावक हुन मिल्ने हो ?
अहिले त झन लिपुलेक र कालापानीको समय छ । माफ गर्नुहोला सिमाना रोकिएका र प्रवासमा अलपत्र परेका श्रमिकहरू हो। अहिले धैर्य गरौं सरकार व्यस्त छ, केही समयपछि पूनः प्रयास गर्नुहोला ।
