शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नं ३ को कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारद्वारा हालै प्रस्तुत गरिएको “राष्ट्रिय प्रतिबद्धता” मुलुकको राजनीतिक संक्रमणपछिको एक महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेजका रूपमा देखिएको छ ।

२0८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा सहभागी प्रमुख ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचा र प्रतिबद्धतालाई समेटेर साझा राष्ट्रिय मार्गचित्र निर्माण गर्ने प्रयास गरिएको छ। त्यसैले यो पहल आफैंमा सकारात्मक र आवश्यक देखिन्छ, र यसले नीति निरन्तरता, विकासको साझा दृष्टि तथा राजनीतिक सहमतिको आधार निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यति मात्र पर्याप्त हुँदैन, किनभने यस्तो दस्तावेज व्यवहारमा रूपान्तरण हुन्छ कि केवल घोषणामै सीमित रहन्छ भन्ने प्रश्न नै यसको वास्तविक मूल्याङ्कनको आधार बन्नेछ।

यो पनि पढ्नुहोस- शासकीय सुधारका लागि १०० वटा कार्यसूची सार्वजनिक (पूर्णपाठ सहित)

नेपालको विगतलाई नियाल्दा सरकार परिवर्तनसँगै नीतिगत प्राथमिकतामा ठूलो फेरबदल हुने प्रवृति देखिन्छ, जसका कारण विकासका दीर्घकालीन योजनाहरूले निरन्तरता पाउन सकेका छैनन्। यसै सन्दर्भमा, विभिन्न दलहरूको साझा प्रतिबद्धतामा आधारित यस्तो दस्तावेजले दीर्घकालीन स्थायित्व दिन सक्ने सम्भावना बोकेको छ, विशेषगरी आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, कृषि आधुनिकीकरण, ऊर्जा विस्तार र सुशासनका क्षेत्रमा एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक भएको अवस्थामा ।

यस दस्तावेजले आगामी पाँच वर्षमा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, गरिबी घटाउने, डिजिटल अर्थतन्त्र विकास गर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई विकासको प्रमुख साझेदार बनाउने लक्ष्य राखेको छ, जसले नेपाललाई मध्यम आय भएको देशमा रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्यसमेत बोकेको देखिन्छ। यद्यपि, यस्ता लक्ष्यहरू महत्वाकांक्षी भए पनि कार्यान्वयन पक्ष बलियो भयो भने असम्भव भने होइनन्।

आर्थिक रूपान्तरणतर्फ हेर्दा, निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र कर प्रणालीलाई सरल बनाउने जस्ता प्रतिबद्धताहरू सकारात्मक छन्, किनकि नेपालमा दीर्घकालदेखि नीति अनिश्चितता, प्रशासनिक झन्झट र लगानी सुरक्षा अभावका कारण निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुँदै आएको छ।

यदि सरकारले वास्तवमै कागजविहीन, झन्झटरहित र डिजिटल प्रशासन लागू गर्न सक्यो भने लगानी आकर्षणमा उल्लेखनीय सुधार आउन सक्छ। तर, यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ, के हाम्रो प्रशासनिक संरचना यति छिटो रूपान्तरणका लागि तयार छ? किनकि कानुनी सुधार मात्र पर्याप्त हुँदैन, संस्थागत क्षमता, दक्ष जनशक्ति र जवाफदेहिता प्रणाली पनि सुदृढ हुनुपर्छ, त्यसैले आर्थिक सुधारसँगै प्रशासनिक सुधारलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनु अपरिहार्य देखिन्छ।

यसैगरी, कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भरता र सम्मानसँग जोड्ने प्रयास पनि अत्यन्त सान्दर्भिक छ, किनकि नेपालको ठूलो जनसंख्या अझै कृषिमा निर्भर छ, तर किसानको जीवनस्तर अपेक्षाकृत कमजोर छ। उत्पादन, बजार, मूल्य शृंखला र प्रविधिको एकीकृत सुधारमार्फत कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्न सकियो भने यसले रोजगारी र आत्मनिर्भरता दुवैमा योगदान दिन सक्छ। तर, विगतका अनुभवले देखाएझैँ, अनुदान र कार्यक्रमहरू लक्षित समूहसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसक्ने समस्या समाधान नगरी यी लक्ष्यहरू हासिल गर्न कठिन हुन्छ, त्यसैले कार्यान्वयन रणनीति स्पष्ट हुनुपर्छ।

ऊर्जा, पूर्वाधार र पर्यटनका क्षेत्रमा प्रस्तुत गरिएका लक्ष्यहरू पनि दीर्घकालीन विकासका दृष्टिले महत्वपूर्ण छन्, किनकि ऊर्जा उत्पादन विस्तार, हरित ऊर्जा प्रवद्र्धन र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारले आर्थिक विकासमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ। यससँगै, पूर्वाधार विकासमा एकीकृत दृष्टिकोण अपनाउने तथा पर्यटन क्षेत्रलाई विविधीकरण गर्ने योजनाले देशको कनेक्टिभिटी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन सक्छ। तर, यी क्षेत्रहरूमा विगतदेखि देखिँदै आएको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र समन्वय अभावलाई समाधान नगरी लक्ष्य प्राप्ति सहज हुने छैन।

यसै क्रममा, रोजगारी सिर्जनालाई समृद्धिको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, जुन नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ, किनकि युवा पलायनले देशको भविष्यमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ। सीप विकास, डिजिटल रोजगार र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक भए पनि रोजगारी सिर्जना केवल सरकारी प्रयासबाट सम्भव हुँदैन, त्यसका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता र श्रम बजार सुधार आवश्यक हुन्छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धताले मानव विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ, किनकि गुणस्तरीय, समावेशी र रोजगारमुखी शिक्षा तथा पहुँचयुक्त स्वास्थ्य सेवा दीर्घकालीन विकासका आधार हुन्। तर, यी क्षेत्रहरूमा पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति र प्रभावकारी व्यवस्थापनको अभाव रहिरहेसम्म अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न कठिन हुन्छ। यस्तै, वन, वातावरण र जलवायु परिवर्तनका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै हरित अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख हुने प्रयास नेपालजस्तो देशका लागि अत्यन्त आवश्यक छ, तर यसको कार्यान्वयनमा स्थानीय सहभागिता र वैज्ञानिक दृष्टिकोण अनिवार्य हुन्छ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू यस दस्तावेजको महत्वपूर्ण पक्ष हुन्, किनकि पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रशासनिक सुधारले मात्र राज्यप्रति नागरिकको विश्वास सुदृढ गर्न सक्छ। यद्यपि, विगतका अनुभवले देखाएको छ कि यस्ता प्रतिबद्धताहरू इच्छाशक्ति अभावमा प्रभावहीन बन्न सक्छन्, त्यसैले अबको प्राथमिकता प्रतिबद्धता घोषणा होइन, यसको विश्वसनीय कार्यान्वयन हुनुपर्छ।

यसै सन्दर्भमा, मेरो रचनात्मक धारणा के हो भने, राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई सफल बनाउन कार्यान्वयन संयन्त्रलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ, किनकि केवल केन्द्रीय अनुगमन पर्याप्त हुँदैन, बरु नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र संसदीय संयन्त्रलाई पनि समेट्नुपर्छ। साथै, संघीय संरचनासँग समन्वय गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्रोत र अधिकारसहित जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ, किनकि कार्यान्वयनको वास्तविक भार तिनै तहमा पर्छ। त्यसैगरी, युवा र महिलालाई विकासको केन्द्रमा राख्नु आवश्यक छ, र जलवायु परिवर्तनलाई सबै क्षेत्रसँग जोडेर हेर्नु अपरिहार्य छ। नागरिक सहभागिता र सार्वजनिक निगरानी प्रणाली सुदृढ गरिएमा मात्र यो प्रतिबद्धता जनताको दस्तावेज बन्न सक्छ।

अन्ततः, राष्ट्रिय प्रतिबद्धता नेपालका लागि एक महत्वपूर्ण अवसर हो, जसले राजनीतिक सहमति, नीतिगत स्थायित्व र विकासको साझा मार्गचित्र निर्माण गर्न सक्छ। तर यसको सफलता कागजमा लेखिएका शब्दहरूमा होइन, कार्यान्वयनको इमानदारी, क्षमता र निरन्तरतामा निर्भर रहनेछ। यदि सबै सरोकारवालाले साझा जिम्मेवारीका साथ यसलाई कार्यान्वयन गर्न सके भने यो दस्तावेज नेपालको रूपान्तरणको आधार बन्न सक्छ, अन्यथा यो पनि विगतका धेरै प्रतिबद्धताजस्तै सीमित उपलब्धिमा मात्र सिमित हुने जोखिम देखिन्छ ।