सार्वजनिक निकायमा सूचना माग्न जाने नागरिकलाई सूचना अधिकारीले सहजै सूचना दिँदैनन् । सार्वजनिक निकायले सूचना नदिएपछि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा १ हजार ४९ वटा पुनरावेदन र ४ वटा उजुरी परेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) का प्रवक्ता प्रकाशकुमार राईलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत केयूकेएलले कति पानी वितरण गर्यो ? र त्यसबापत् कति महसुल उठायो ? भन्ने जानकारी लिन हामीले चैत ८, २०८२ आइतबार दिउँसो १२ः२७ बजे फोन गरेका थियौँ । उनले यो सूचना यसै दिन नमिल्ने भन्दै सूचनाको हकको अधिकार (आरटीआई) प्रयोग गरेर निवेदन दिने विकल्प देखाए । 
संविधानको धारा २७ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ मा ‘प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ’ भनिएको छ । यही कानुनलाई टेकेर सूचना माग गर्ने निवेदन बुझाउन हामी चैत ९ गते दिउँसोे त्रिपुरेश्वरस्थित केयूकेएलको केन्द्रीय कार्यालयमा पुग्यौँ ।
कार्यालयको दोस्रो तलाको दाहिनेतर्फ रहेको कोठा नम्बर ३१५ मा रहेका सहायक प्रबन्धक तथा सूचना अधिकारी बिर बहादुर चन्दलाई उनले मागेअनुसार नागरिकताको प्रतिलिपिसहित १० रुपैयाँको टिकट टाँसिएको निवेदन बुझायौँ । निवेदन दर्ता गर्दै उनले सूचना संकलन भएपछि फोन गर्ने बताए ।
त्यसको दुई दिनपछि उनको फोन आयो । उनले भने, “सूचनाको टिप्पणी उठाइएको छ, कुन संस्थाको लागि चाहिएको हो ? सूचना लिन आउँदा त्यो संस्थाको आधिकारिक पत्र लिएर आउनुहोला, म सूचना संकलन गर्दै छु ।”
सूचना माग्ने व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि र नियमअनुसारको निवेदन बुझाइसकेको स्थितिमा उनले संस्थाको आधिकारिक पत्र माग्नु सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ विपरीत हो । किनकि यो ऐनले संस्थालाई होइन हरेक नेपाली नागरिकलाई सूचनाको हकको अधिकार दिएको छ । त्यसैले हामीले उनलाई फोनमै यही कुरा स्मरण गरायौँ । उनले पुनः संस्थाको चिठी लिएर आए मात्र सूचना दिने बताए ।
सूचना माग्न जाने नागरिकलाई सूचना दिन आनाकानी गर्ने, अपुरो सूचना दिने, अनेक बहानाबाजी र सर्त राख्ने केयूकेएल न त पहिलो संस्था हो, न त यस्तो समस्या भोग्ने हामी पहिलो । सार्वजनिक निकायमा सूचना खोज्ने हरेक नागरिकसँग यस्ता समस्या छन् । सार्वजनिक निकायले सूचना नदिएपछि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा १ हजार ४९ वटा पुनरावेदन र ४ वटा उजुरी परेका छन् ।
नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नालिज्म नेटवर्क (निमजिन) का लागि रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा अन्य कार्यालय तथा संस्थाका सूचना अधिकारीहरूले पनि संस्थाको आधिकारिक पत्र माग्ने वा विभिन्न बहानाबाजी गरेर सूचना दिन नचाहने गरेका छन् ।
हामीले सूचना माग गरेर लिखित निवेदन दिएका कारण सूचना नदिने वा थप कागजात चाहिने हो भने लिखित रूपमै जवाफ दिन आग्रह गर्दै आएका छौँ । यही आग्रह केयूकेएलका सूचना अधिकारी बिर बहादुर चन्दलाई पनि गर्यौँ ।
उनले चैत १८ मा केयूकेएलको आधिकारिक लेटर प्याडमा ‘आधिकारिकता, पुस्ट्याईँ तथा प्रमाणसहितका कागजात पेस गर्ने सम्बन्धमा’ लेखिएको पत्र थमाए ।
केयूकेएलले सूचना दिनका लागि थप कागजात मागेको यो पत्र हामीले संविधानविद् काशीराज दाहाललाई देखायौँ । उनले पत्रको व्यहोरा पढेर भने, “यो असंवैधानिक कार्य भयो ।”
सूचना अधिकारीले सूचना उपलब्ध नगराए वा अपूर्ण सूचना दिएमा कार्यालय प्रमुखलाई पुनः निवेदन दिन मिल्ने बाटो सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा छ । जसअनुसार केयूकेएलका सूचना अधिकारीले संस्थाको पत्र बिनासूचना नदिने भन्दै पत्र थमाएपछि हामीले तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोककुमार पौडेलसमक्ष पुन निवेदन दियौँ ।
यो निवेदन दिनुअघि केयूकेएलकै केही कर्मचारीले एकीकृत सूचना नभएको, वितरण गरेको पानी र महसुलको विवरण दिन नमिल्ने सूचनाअन्तर्गत पर्न सक्ने, सूचना माग गरेर लेखेको निवेदन स्पष्ट नभएको, मेलम्चीको स्थानीय बासिन्दाको हैसियतले सूचना माग गरे सूचना पाउन सक्नेलगायतका बिकल्प सुनाए ।
तर हामीले कानुनले नागरिकलाई अधिकार दिएकाले नागरिककै हैसियतमा सूचना पाउनुपर्ने अडान लिएर कार्यालय प्रमुखकोमा निवेदन दियौँ । ऐनले कार्यालय प्रमुखलाई जानाजान वा बदनियतपूर्वक सूचना नदिने वा अपुरो सूचना दिने सूचना अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ ।
हामीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निवेदन बुझाएको केही दिनपछि केयूकेएलका सूचना अधिकारीको फोन आयो । उनले हामीले मागेको सूचना दिन थप दुई सर्त राखे । पहिला नै संस्थाको सिफारिस मागेका उनले यो पटक जुन संस्थाका लागि जे प्रयोजनलाई सूचना मागिएको हो त्यही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने र गोपनीयताको हक दुरुपयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने दुइटा सर्त थपेका थिए ।
हामीले यो पनि लिखितमै दिन भन्यौँ । केयूकेएलबाट अर्को पत्र पनि हात पर्यो ।
यो पत्र दिने बेलामा हामीले मागेको विवरण आफूले संकलन गरिसकेको भन्दै सूचना अधिकारी बिर बहादुरले यी सर्त पूरा गरेमा सूचना दिने बताए । उनले भने, “मैले सूचना संकलन गरिसकेको छु, तपाईँले यत्ति (उनले राखेका सर्त) गरे सूचना दिन्छु, अन्यथा म सूचना दिन सक्दिनँ ।”
कुनै पनि व्यक्तिले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरेको सूचना जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग नगरी दुरुपयोग गर्न नहुने व्यवस्था ऐनमा नै छ । दुरुपयोग गरेमा आयोगले ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने छ ।
यस्तै मनासिब कारण बिना सूचना नदिने वा अपूरो सूचना दिने सूचना अधिकारीलाई पनि आयोगले एक हजार रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हामीले नागरिकको हैसियतमा सूचना मागेको र सूचना नपाएको अवस्थामा सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्ने बाटो खुल्ला रहेको उनलाई सुनायौँ ।
हामीले सूचना नपाएको जानकारी तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोककुमारलाई पनि गरायौँ । उनले सूचना अधिकारीले दिएको दोस्रो पत्र पढेर पत्रअनुसारको प्रक्रिया पूरा गरेर सूचना लैजान भने । हामीले उनलाई पनि सूचना आयोग जाने बतायौँ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ११ मा सूचना आयोगसम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनले नै कार्यालय प्रमुखबाट भएको निर्णय चित्त नबुझेमा आयोगमा पुनरावेदन दिने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगलाई समय किटान गरी निवेदकले माग गरेको सूचना दिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिनेसमेतको अधिकार छ । त्यसैले सार्वजनिक निकायको सूचना नपाउने नागरिकले सूचना आयोगमा पुनरावेदन तथा उजुरी गर्ने गरेका छन् ।
आयोगको १५ वर्षको तथ्यांक केलाउँदा सूचनाको हक प्रयोग गर्नेको संख्या बढेसँगै सूचना नपाएर कानुनी उपचार खोज्नेको संख्या पनि बढेको देखिन्छ ।
हामीले पुनरावेदन दिने बेलामा आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू पदमुक्त भइसकेका थिए । नयाँ पदाधिकारी नियुक्त नभएका कारण हाम्रो पुनरावेदनमाथिको कारबाही अघि नबढेको सूचना आयोगले जानकारी दिएको छ ।
किन टेर्दैनन् सूचना अधिकारी ?
केयूकेएलका सूचना अधिकारी बिर बहादुर चन्द अहिले पनि पत्राचारमा उल्लेख गरिएका प्रक्रिया पूरा गरेर आए मात्रै सूचना दिने बताउँछन् । ती सर्तहरू पूरा गरेको अवस्थामा मात्र सूचना उपलब्ध गराइने निर्णय प्रमुख कार्यकारीबाट भएको र आफूले उक्त निर्णयबमोजिम पत्र काटेको उनले सुनाए ।
जबकि उनले दिएको पत्रनै संवैधानिक हिसाबले गलत भएको संविधानविद् काशीराज दाहाल बताउँछन् । २०६४ सालमा उनकै नेतृत्वमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रस्ताव तयार गरिएको थियो ।
संविधानविद् काशीराजका अनुसार सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा ३ बमोजिम राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने पाँच प्रकृतिका संवेदनशील सूचनाहरू दिन मिल्दैन । ऐनअनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्नेसहित व्यक्तिगत गोपनीयता वा सुरक्षामा खतरा पर्ने खालका सूचना दिन मिल्दैन ।
यीबाहेकका अन्य सूचनाहरू कार्यालयले अध्यावधिक गरेर राख्नुपर्छ । कुनै पनि नागरिकले माग्न आए दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त स्वीकार गरेर त्यहीअनुसार अभिलेख दुरुस्त राख्नुपर्छ । “त्यहीअनुसारको जनशक्ति तयार पार्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “तालिम प्रशिक्षण दिएर क्षमतावान् बनाउनुपर्छ । त्यो विषयमा राजनीतिज्ञ र प्रशासनिक संयन्त्रहरू अनुदार भइरहेको अवस्था छ ।”
झन्झटिलो, अध्यावधिक अभिलेख नहुनु, व्यवस्थित रूपमा सूचना नराख्नु, अनियमितता हुुनु र बाहिर आउँदा त्यसले प्रभाव पार्ने हुँदा सूचना नदिने अभ्यास हुँदै आएको उनी बताउँछन् ।
संविधानविद् काशीराजको भनाइसँग फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहाल पनि सहमत छन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार नागरिकले मागेको कुन सूचना दिने, कुन सूचना नदिने भन्ने कुराको निक्र्यौल गरेर सूचना अधिकारीले नै सूचना दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
“यसरी संस्थागत पत्र खोजिनु नै कानुनको विपरीत हो,” केयूकेएलले हामीलाई दिएका पत्र पढेका तारानाथ भन्छन्, “त्यसमाथि प्रमुखलाई उजुरी गरिसकेपछि पनि थप सर्तहरू राख्नु त झन् सूचना नदिने नै नियत भन्ने प्रस्ट हुन्छ । त्यो झन् ऐनको उल्लंघन हो ।”
उनका अनुसार सूचना अधिकारीले सूचना नदिएको भन्दै कार्यालय प्रमुखकोमा निवेदन आएपछि उनीसँग सूचना अधिकारीले किन सूचना दिएनन् त्यसको खोजी गरी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने वा यी कारणले सूचना दिन मिल्दैन भन्ने जवाफ दिने, दुइटा विकल्प मात्र रहने थियो । “तर उनले जुन किसिमले सर्त राख्ने काम गरे, त्यो ऐनले कहीँ कल्पना गरेको छैन,” तारानाथ भन्छन्, “यस्तो क्रियाकलापले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नागरिकको संवैधानिक भावना र नियमावलीको व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको छ ।”
केयूकेएलजस्तो सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने निकायले यस्ता सूचनाहरू स्वतः नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । “सूचना माग्न जाँदा जुन किसिमले अनेक झन्झट र जालझेल गरेर सूचना दिइएन त्यसबाटै स्पष्ट हुन्छ कि नेपालमा सूचनाको हक केवल संविधान, कानुन र नियमवलीमा मात्रै सीमित छ,” तारानााथ भन्छन्, “व्यवहारमा छैन ।”
केयूकेएललमा मात्र नभई अन्य सरकारी संस्थाहरू र सिंहदरबारभित्रै पनि यस्तो किसिमको व्यवहार भइरहेको छ । स्थानीय तह, प्रदेशका विभिन्न कार्यालयहरूमा पनि सूचना माग्नेलाई निरुत्साहन गर्ने किसिमको व्यवहारहरू भइरहेको सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघका काठमाडौं जिल्ला समिति अध्यक्ष विनोद बस्नेतको अनुभव छ । सार्वजनिक चासोको विषयमा सूचना माग गर्दा धेरै पटक नपाएको उनले बताए ।
सार्वजनिक सरोकारको सूचना नदिनु र सूचना माग्नेलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्नु दुःखद् रहेको नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका तारानाथ बताउँछन् । “यो नजानेर, नबुझेर अथवा कुनै ऐन कानुनको अस्पष्टताले भएको होइन । यो सबै नियतको कारणले भइरहेको घटना हो,” उनी भन्छन्, “जुन संस्थाहरूमा धेरै अनियमितता भ्रष्टाचार गैरकानुनी काम भएको हुन्छ । जुन कुराको खुलासाले पदाधिकारीहरूको विभिन्न गलत क्रियाकलापहरूलाई उजागर गर्छ त्यस्ता सूचनाहरू पाउन धेरै नै मुस्किल छ ।”
खासगरी भ्रष्टाचारलाई खोतल्ने र कुनै नीतिगत त्रुटिहरूलाई उजागर गर्ने विषयहरूको सूचनाहरू पाउन निकै नै मुस्किल परिरहेका अरू घटनाहरू पनि रहेको उनी बताउँछन् ।
सूचनाको खुलासाप्रति राजनीतिक तह र सार्वजनिक निकायका प्रमुख वा हाकिमहरूमा नकारात्मक भावनाहरू रहने र त्यसैको रिफ्लेक्सनमा सूचना अधिकारीहरूले अनेकौँ बहाना खोज्ने गरेको तारानाथ बताउँछन् । “झन्झटहरू सिर्जना गर्छन् र त्यतिबेलासम्म नागरिकले सूचना माग्नै छोडदिऊन् वा सूचना माग्नै नआउन र माग्ने नागरिक पनि होत्साहित भएर सूचनाको दाबी छोडदिएर जाओस् भन्ने किसिमले उनीहरूको व्यवहारहरू हुने गरेको छ,” उनले भने ।
तारानाथका अनुसार कतिपय अवस्थामा सूचना अधिकारी औपचारिकताका लागि मात्र तोकिदिएको हुन्छ । स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने र कसैले माग्न आए दिनुपर्ने तथ्यांकहरूबाट सूचना अधिकारी नै वञ्चित भइरहेका पनि हुन सक्छन् । आन्तरिक सूचना व्यवस्थापन र प्रवाहको अवस्था सुव्यवस्थित नहुँदा सूचना अधिकारीहरूले त्यसलाई सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको पाइएको उनी बताउँछन् ।
सूचना अधिकारी आफैँलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्न सक्ने वा कोही रिसाउँछ, हाकिमले के भन्ने हो वा राजनीतिक तहबाट कुनै दबाब महसुस गर्नुपर्छ कि भन्ने किसिमको त्रास पनि सूचना अधिकारीहरूमा हुने गरेको र त्यसैले सहज रूपमा यसलाई कार्यान्वयन नभएको तारानाथ बताउँछन् ।
तारानाथका अनुसार सूचना अधिकारीको अन्य जिम्मेवारीहरू पनि हुन्छ । जसका कारण समय र स्रोतसाधनको अभावले पनि उक्त काम गर्न नसकिरहेको कतिपय ठाउँमा देखिएको छ । त्यस्तै, सूचना अधिकारीहरूको क्षमता विकासका लागि जुन किसिमको अभिमुखीकरण र प्रशिक्षणहरू गरिनुपर्छ, त्यो कामहरू हुन नसकेको कारणले पनि सूचना अधिकारी एउटा औपचारिक सम्मानको पद वा काम गर्न नपर्ने पदजस्तो मात्रै ठानेर व्यवहार भइरहेको पनि देखिन्छ । जसले गर्दा सूचना व्यवस्थापन सूचना प्रवाह र सूचना मागको संवेदनशीलतालाई सूचना अधिकारीहरूले बुझ्न नसकेको बताउँछन् तारानाथ ।
सूचनाको महत्व नबुझेर नै सूचना लुकाउने गरिएको संविधानविद् काशीराज बताउँछन् । उनका अनुसार राजनीतिज्ञमा ‘म जनताको प्रतिनिधि हो, जनताको सशक्तीकरणका लागि यो कानुन (सूचनाको हकसम्बन्धी) आएको हो’ भन्ने चेतना र ज्ञान हुनुपर्छ । प्रशासनका कर्मचारीहरूले जिम्मेवार, पारदर्शी, जवाफदेही हुनुपर्छ ।
व्यावसायिक मर्यादा र जनतालाई सही सूचना दिनुपर्ने हाम्रो कर्तव्य हो भन्ने कुराको बोध उनीहरूमा हुनुपर्ने काशीराज बताउँछन् । त्यसको लागि उनीहरूलाई तालिम दिने, प्रशिक्षण दिने र संवेदनशील बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनी अहिलेका तालिमहरू पर्याप्त नभएको बताउँछन् ।
सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका क्रियाकलाप पारदर्शी बनाउन, गलत कामको विरोध जनाउन, गलत निर्णय गर्नबाट रोक्न, भइसकेको गलत निर्णय सच्याउनलाई दबाब दिन र सही निर्णयमा पुग्नलाई सहयोग गर्न नागरिकलाई सूचनाको आवश्यकता पर्दछ । सूचनाको हकले सरकारको जवाफदेहितामा वृद्धि गर्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमासमेत सहयोग पुर्याउँछ ।
सामाजिक परिवर्तन र प्रशासनिक प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउनका लागि सूचनाको हक एक प्रमुख साधन हो । सूचनाको हकले सेवा प्रवाहको गुणस्तर बढाउँछ । सुशासनको आधार खल्ुला र निःशुल्क सूचनाको वितरण हो । पारदर्शिता, शुद्धता, जवाफदेहिता, सुशासन, निष्पक्षता र सरकारी गतिविधिहरूमा जनताको सहभागिताका लागि सूचना नै आवश्यक छ ।
सूचनाको हकले जनताले खोजेको सूचना दिने बाध्यताको अतिरिक्त, जनताले नखोजे पनि सरकारले सूचना प्रवाह गनुपर्ने सरकारी दायित्वसमेतलाई जनाउँछ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
नेपालमा पहिलो पटक वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता वैधानिक रूपमा नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ ले प्रत्याभूत गरेको थियो । तर यो संविधान कार्यान्यवन भएन् ।
त्यसपछिको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ ले यसलाई अझ औपचारिक र विस्तृत रूपमा नागरिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरे पनि सूचनाको हकको संवैधानिक प्रत्याभूति भने त्यसको ४३ वर्षपछि गरिएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ मा पहिलो पटक ‘प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्त्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ’ भनी यसलाई मौलिक हकको रूपमा समावेश गरिएको थियो ।
तर, सूचनाको हकसम्बन्धी एकीकृत कानुन बन्न थप १७ वर्ष लाग्यो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सरकारमाथि सूचनाको प्रकाशन गर्ने कर्तव्य सिर्जना गर्दछ । साथै नागरिकले औपचारिक रूपमा नै सूचना माग्ने अधिकारको सिर्जना गरेको छ ।
काशीराजका अनुसार सूचनाको हकका माध्यमबाट भ्रष्टाचारको कमी, स्वेच्छाचारिताको अन्त्य, पारदर्शिता र जवाफदेहिता बनाउन सकिने भएकैले विश्वमा एक आन्दोलनको रूपमा सूचनाको हकको विकास भएको हो ।
नेपालको २०४७ को संविधानमा मौलिक हकको रूपमा सूचनाको हक समेटियो । यसले निरन्तरता पाइरहेको छ । र, यो नागरिकको अधिकार हो । जुनसुकै नागरिकलाई सूचनामा पहुँच बढाउन र उनीहरूको सशक्तीकरणका लागि उपयोगी माध्यम वा साधन हो भन्ने अर्थमा नागरिकले यो अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने काशीराज बताउँछन् ।
उनका अनुसार अधिकतम सूचना प्रवाहमा राज्यका निकाय नै जानुपर्नेमा अझै पनि अनुदार देखिन्छ । अझै पनि सूचना नदिने परिपाटी छ । सूचना अधिकारी तोकिएको भए पनि सूचना प्रवाह गर्न अप्ठ्यारो मान्ने गरेको पाइन्छ ।
राज्यका संयन्त्रहरूबाट उदारतापूर्वक सूचना प्रवाह गर्ने संस्कृतिको निर्माण गर्न अझै धेरै गृहकार्य गर्नुपर्ने काशीराज बताउँछन् । “तत्कालको घटनाक्रम हेर्ने हो भने पनि ‘भाद्र २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको’ प्रतिवेदन पनि व्यक्तिले ल्याएको हो,” उनी भन्छन्, “सरकारले अझै सार्वजनिक गर्न सकेको छैन, सरकारले त्यसको स्वामित्व लिएको अवस्था छैन ।” सरकार, सरकारी निकायहरू परम्परगत किसिमका रहेको र सूचना प्रदान गर्दा अप्ठ्यारो पार्छ भन्ने सोच हाबी भएकाले यस्तो भइरहेको उनी बताउँछन् ।
यो सामग्री मूलरूपमा www.nimjn.org मा प्रकाशित भएको हो ।
