काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
बारले न्याय परिषद्ले संविधानको मर्मअनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारिता, निष्पक्षता, पेशागत तथा नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति तथा न्याय र कानूनको क्षेत्रमा गरेको योगदानलाई आधार बनाएर न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने जनाएको छ।
नेपाल बार एशोसिएशनले संविधानको धारा १२९ को उपधारा (५) बमोजिम कानून व्यवसायीको क्लस्टरलाई बेवास्ता गरिएको तथा संविधानको धारा ४२ को उपधारा (१) बमोजिम नियुक्तिमा समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो।
बारले असोज २० गते गरिएको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा वस्तुनिष्ठ आधार र पारदर्शिताको अभाव देखिएको दाबी गरेको छ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा कानून व्यवसायीहरूको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नेपाल बार एशोसिएशन, राष्ट्रिय सम्मेलन तथा केन्द्रीय र सल्लाहकार समितिका बैठकहरूले पटक–पटक न्याय परिषद्समक्ष माग गर्दै आएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको रक्षा तथा जनआस्था अभिवृद्धिका लागि न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुदृढीकरण आवश्यक रहेको बारको भनाइ छ।
यसका लागि सम्पूर्ण कानून व्यवसायी, नागरिक समाज तथा सञ्चार जगत एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था पुनः सिर्जना भएको नेपाल बार एशोसिएशनले जनाएको छ।
