काठमाडाैँ । केही स्थानीय तहले वार्षिक बजेटमा समावेश नगरीकनै तथा नेपाल सरकारको स्वीकृतिसमेत नलिई नगर विकास कोषबाट आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनाएको छ ।

सङ्घीय संसद् राष्ट्रियसभामा यही असोज १२ गते प्रस्तुत भएको आयोगको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १७ वटा पालिकाले नगर विकास कोषबाट रु ३३ करोड ८७ लाख ८१ हजार ५४३ बराबर आन्तरिक ऋण परिचालन गरेका छन् । तीमध्ये कतिपय स्थानीय तहले वार्षिक बजेटमा ऋणको व्यवस्था नगरेको तथा कुनै पनि स्थानीय तहले ऋण परिचालनका लागि नेपाल सरकारको सहमति नलिएको आयोगले जनाएको छ ।

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण लिनुअघि नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा नगर विकास कोषबाट ऋण परिचालन गरेका १७ स्थानीय तहका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै पनि स्थानीय तहले ऋण परिचालनका लागि सहमति माग गरेको विवरण प्राप्त भएको छैन ।

“आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा १७ वटा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको सहमति नलिई नगर विकास कोषबाट ऋण परिचालन गरेको देखिएको छ”, आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

आयोगका अनुसार सातवटा पालिकाले वार्षिक बजेटमा समावेश नगरी ऋण परिचालन गरेका छन् । आयोगले हरेक वर्ष स्थानीय तहले वार्षिक बजेटमा ऋणको अनुमान समावेश गरेर सोही सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नुपर्ने भनी सुझाव दिँदै आएको छ ।

वित्त आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट तथा स्थानीय सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको अधिकतम १२ प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्नेगरी सीमा सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तो ऋण राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय नीति र योजनामा आधारित भई लागत–लाभ विश्लेषणबाट उपयुक्त देखिएका आयोजना तथा परियोजनामा मात्र परिचालन गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिस थियो । त्यसैगरी, आयोगले आयोजना छनोट गर्दा आन्तरिक प्रतिफल दर (आईआरआर) वा खुद वर्तमान मूल्य (एनपीभी)को विश्लेषण गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

यसैबीच, गत आर्थिक वर्षमा मोरङ जिल्लाका दुई पालिकाले आयोगले सिफारिस गरेको आन्तरिक ऋणको सीमाभन्दा बढी ऋण परिचालन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा आवश्यक कानुनी, संस्थागत तथा संरचनागत व्यवस्था पूरा गरी नेपाल सरकारको सहमति लिएर मात्र बजेटमा समावेश गर्न सुझाव दिएको थियो । “प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण लिनुअघि नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको पालना भएका देखिएन”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा समेत १६ वटा स्थानीय तहले नगर विकास कोषबाट आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, आयोगले आन्तरिक ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । पुँजी निर्माण, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि तथा दीर्घकालीन लाभ हुने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

आयोगले नगर विकास कोषबाट ऋण लिने विभिन्न उपभोक्ता संस्थाका लागि स्थानीय तहले जमानत बसेको विषयसमेत उठाएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार परियोजना रहेको स्थानीय तहले विभिन्न संस्थाले नगर विकास कोषबाट लिएको ऋणका लागि जमानत बसेको देखिएको छ । तर स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा त्यस्तो जमानत बस्न सक्ने व्यवस्था नरहेको आयोगले स्पष्ट गरेको छ ।

वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट परिचालन हुने आन्तरिक ऋण र समग्र सार्वजनिक ऋणको एकीकृत विद्युतीय सूचना व्यवस्थापन, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणाली विकास गर्नसमेत सुझाव दिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत यस्तो प्रणाली सञ्चालन गरी त्यसमा आयोगलाई समेत पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । रासस