५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संगठित भ्रष्टाचार र मानव तस्करीप्रति सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै रास्वपा सांसद कठायतको आपत्ति



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विनिता कठायतले भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको संगठित भ्रष्टाचार र मानव तस्करीप्रति सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाउनु भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै सांसद कठायतले सरकार र राज्यसंयन्त्रले नागरिकप्रति जवाफदेही हुने संवेदनशीलता गुमाएको टिप्पणी गर्नुभएको हो ।

उहाँले मान तस्करी जस्तो अन्तररााष्ट्रिय अपराधलाई टालटुले समितिमार्फत दबाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । सांसद कठायतले भिजिट भिसा प्रकरणमा गठन गरिएको छानबिन समिति झारा टार्ने प्रयास मात्र भएको आरोप लगाउँदै न्यायिक आयोग वा संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यस देशमा कानून, न्याय, जवाफदेहीता र संवेदना के मरेर गरएको हो त ? भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको संगठित भ्रष्टाचार र मानव तस्करीको विषय यति लामो समयदेखि  संसद र सडक दुवैमा उठ्दा पनि सरकार उदासिन छ । मुद्दाको गम्भिर्यतालाई नजरअन्दाज गर्दै यसलाई डिसमिस पार्नको लागि एउटा टालटुले समिति बनाएर झारा टार्न खोजिँदै छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो समितिलाई अस्वीकार गर्दै न्यायिक आयोग वा संसदीय समिति नै माग गरेको छ । यस अन्तरराष्ट्रिय अपराधमा अब संयुक्त राष्ट्र संघ मात्र होइन मित्र राष्ट्रको पनि चासो बढेको छ । छिमेकी भारतका मिडियामा समेत यो विषले प्रवेश पाएको छ ।’

उहाँले दुई वर्ष कुलिङ पिरियडको प्रावधान एमालेले नमान्नुको कारण के हो ? भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो ।