१ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
विद्युतमा लगाइएको भ्याट र महशुल वृद्धिको विरोध गर्दै उज्यालो नेपाल पार्टीद्वारा आन्दोलनको घोषणा पूर्वाधार विकास मन्त्री लम्सालको स्वास्थ्यमा सुधार, चिकित्सकद्वारा पाँच दिन आराम गर्न सुझाव भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष सेठलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा साउनको दोस्रो पाक्षिक करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार आज घोषणा हुँदै काभ्रेपलाञ्चोकमा जिप दुई दुर्घटनामा दुईको मृत्यु, तीन जना गम्भीर घाइते बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँद्वारा राजीनामा घोषणा जलविद्युत क्षेत्रमा देखिँदै आएको ‘लाइसेन्स राज’को अन्त्य गर्छौंः मन्त्री श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभाको शुन्य समयः रास्वपा सांसद सुनारलाई कारबाही गर्न माग बाढी पहिरोको जोखिम कम गर्न सांसदहरूले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण प्रशारण लाइनको अभावमा ऊर्जा खेर जाने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्दछः सचिव दवाडी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संगठित भ्रष्टाचार र मानव तस्करीप्रति सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै रास्वपा सांसद कठायतको आपत्ति



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विनिता कठायतले भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको संगठित भ्रष्टाचार र मानव तस्करीप्रति सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाउनु भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै सांसद कठायतले सरकार र राज्यसंयन्त्रले नागरिकप्रति जवाफदेही हुने संवेदनशीलता गुमाएको टिप्पणी गर्नुभएको हो ।

उहाँले मान तस्करी जस्तो अन्तररााष्ट्रिय अपराधलाई टालटुले समितिमार्फत दबाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । सांसद कठायतले भिजिट भिसा प्रकरणमा गठन गरिएको छानबिन समिति झारा टार्ने प्रयास मात्र भएको आरोप लगाउँदै न्यायिक आयोग वा संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यस देशमा कानून, न्याय, जवाफदेहीता र संवेदना के मरेर गरएको हो त ? भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको संगठित भ्रष्टाचार र मानव तस्करीको विषय यति लामो समयदेखि  संसद र सडक दुवैमा उठ्दा पनि सरकार उदासिन छ । मुद्दाको गम्भिर्यतालाई नजरअन्दाज गर्दै यसलाई डिसमिस पार्नको लागि एउटा टालटुले समिति बनाएर झारा टार्न खोजिँदै छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो समितिलाई अस्वीकार गर्दै न्यायिक आयोग वा संसदीय समिति नै माग गरेको छ । यस अन्तरराष्ट्रिय अपराधमा अब संयुक्त राष्ट्र संघ मात्र होइन मित्र राष्ट्रको पनि चासो बढेको छ । छिमेकी भारतका मिडियामा समेत यो विषले प्रवेश पाएको छ ।’

उहाँले दुई वर्ष कुलिङ पिरियडको प्रावधान एमालेले नमान्नुको कारण के हो ? भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो ।