काठमाडौँ । सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) जथाभावी नगर्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले उत्पादन हुने विद्युत् खपत गर्ने पूर्वाधार र बजार सुनिश्चित नगरी पीपीए गर्दै जाँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा संकट आउन सक्ने भएकाले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मात्रै पीपीए अघि बढाइने बताउनुभएको हो ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादन बढाउँदै जाने तर खपत नबढ्ने अवस्था आए त्यसको आर्थिक भार निजी प्रवद्र्धकसँगै राज्य र सर्वसाधारणमाथि समेत पर्ने बताउनुभयो । जलविद्युत् आयोजनामा सर्वसाधारणको समेत लगानी रहेकाले आयोजना समस्यामा पर्दा जनताको लगानीसमेत जोखिममा पर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
“एउटा राम्रो प्रणाली र राम्रो प्रक्षेपण नगरीकन पीपीए मात्र गर्दै जाने हो भने फेरि देश धराशायी हुन्छ । देशको अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्छ,” मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “खपतका पूर्वाधार छैनन्, अनि पीपीए गर्दै जाने, पैसा दिने र राज्यको ढुकुटी सकाउने भन्ने हुँदैन ।”
उहाँले कुन आयोजनालाई पीपीए दिने वा नदिनेभन्दा पनि किन दिने, कसरी दिने र राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भन्ने आधारमा प्रणाली विकास गरिएको बताउनुभयो । पीपीएका लागि सरकारको प्रारम्भिक तयारी पूरा भइसकेको र आरसीओडी (व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने मिति) सम्बन्धी निर्णय यही साता हुनसक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले यसपटक राष्ट्रिय लक्ष्य र प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखेर पीपीए अघि बढाइने बताउनुभयो । पीपीए प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग र विद्युत् विकास विभागसँग छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले पीपीए प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई समेत थप व्यवस्थित रूपमा समेट्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । उत्पादन, प्रसारण र खपतबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिए मात्रै विद्युत् क्षेत्र दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित बन्ने उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले प्रसारण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने सरकारको तयारी रहेको पनि बताउनुभयो । सरकारले यस वर्ष प्रसारण लाइन सुधारका लागि ठूलो बजेट छुट्याए पनि हरेक वर्ष राज्यले मात्रै लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले निजी लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल सुरु भइसकेको भन्दै उहाँले ‘ह्विलिङ चार्ज’को व्यवस्थाले प्रसारण आयोजनालाई बैंकयोग्य बनाउन सहयोग गर्ने बताउनुभयो । ‘बुट’ प्रणालीअन्तर्गत प्रसारण आयोजना २५ वर्षसम्म सञ्चालन हुने र त्यसबाट निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणका लागि दीर्घकालीन लगानीको अवसर सिर्जना हुने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मास्टर प्लान तयार गरिरहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले मास्टर प्लानअनुसार प्रसारण आयोजनाका लागि पारदर्शी रूपमा आह्वान गरिने र निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सहभागी हुन पाउने बताउनुभयो ।
उहाँले विद्युत् व्यापारलाई समेत निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणको लगानी विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउने सरकारको तयारी रहेको बताउनुभयो । विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक कानुनी प्रावधान पूरा गरी व्यापार सुरु गर्न सके उत्पादन, प्रसारण र खपतबीच सन्तुलन कायम गर्दै पीपीएलाई समेत व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले विगतमा आवेदन दिने क्रममै आयोजनाका लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रवृत्तिका कारण नदी तथा खोलाहरूमा अत्यधिक आयोजना केन्द्रित भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले धेरै नदी बेसिन ‘प्याक’ भइसकेका छन् । त्यसैले लाइसेन्सिङ प्रणालीलाई समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो ।
“पहिले जसले आएर आवेदन दिए पनि, चार जना साथी घुम्न गए भने खोल्साको पनि लाइसेन्स दिने खालको अवस्था रहेछ । त्यसले गर्दा नदीहरू धेरै प्याक भएका छन् । कुनै पनि नदी बाँकी नरहेको अवस्था छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
श्रेष्ठका अनुसार अब विद्युत् क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्रै सीमित नराखी प्रसारण, वितरण र विद्युत् व्यापारसम्म निजी क्षेत्र तथा आम नागरिकको सहभागिता विस्तार गर्ने सरकारको नीति छ । यसबाट विद्युत् क्षेत्रमा लगानीको दायरा बढ्नुका साथै सुरक्षित र दीर्घकालीन लगानीका नयाँ अवसर सिर्जना हुने उहाँको भनाइ छ ।
