काठमाडौँ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलिकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा बोल्दै उनीहरुले नेपाल जस्तो मुलुकमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
नेपालको निर्वाचन बढीभन्दा बढी खर्चिलो भइरहेको उल्लेख गर्दै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जान आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ । बैठकमा बोल्दै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली लोकतन्त्रको सुदृढीकरणकै लागि चुनौति बन्दै गएको बताउनु भयो । उहाँले पूर्ण समानुपाति निर्वाचन प्रणाली आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै यसका लागि राजनीतिक दलहरु र नेताहरु पूर्वाग्रहबाट टाढा जान जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले विश्वका विकसित र धनी राष्ट्रहरुले समेत पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गरेको उल्लेख गर्दै यो भन्दा सुदृढ निर्वाचन प्रणाली अरु कुनै हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले पूर्ण निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नसके मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अहिले नेपालमा ११८ वटा राजनीतिक दल भएको उल्लेख गर्दै अन्य कुनैपनि देशमा यति धेरै दलहरु नरहेको बताउनु भयो । उहाँले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नसके दर्शन र सिद्धान्त मिल्ने दलहरु एक ठाउँमा आउने वातावरण बन्ने समेत बताउनु भयो । उहाँले घर बेचेर निर्वाचन जितेर आएको सांसदले कसरी जनताको सेवा गर्नसक्छ ? भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संसारका सबैभन्दा बढी देशले मन पराएको निर्वाचन प्रणाली, त्यो भनपनि धनी शुन्य भ्रष्टाचार भएका देशहरुले प्रयोग गरेको निर्वाचन प्रणाली र नेपालको जस्तै जनताले दुःख भोगेर आएको दक्षिण अफ्रिकाले पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गरेका छन् उनीहरुको केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एउटै निर्वाचन प्रणाली प्रयोग हुन्छ । त्यहाँ आजसम्म कुनै कमजोरी भएर निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन गरौं भनेर भन्नुपरेको छैन । त्यहाँका सबै प्रदेशमा समेत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै प्रयोग भएको छ । यसका लागि हामीले पूर्वाग्रहबाट टाढा जानुपर्छ । नत्र हामी आँट गर्न सक्दैनौं । व्यक्तिले चुनाव जित्नको लागि जतिपनि खर्च गर्न दिने र समानुपातिकमा जसरि पनि आउनुपर्छ भन्ने दलहरुको र नेताहरुको मनस्थितिको कारणले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू हुने स्थिति मैले देखेको छैन । यस विषयमा मैले धेरै लेखेँ र बोलेको पनि छु । पूर्ण निर्वाचन प्रणाली प्रयोग गरेको खण्डमा हामीहरुले स्थिर सरकार दिन पनि सक्ने अवस्था छ । नेपालमा अहिले ११८ राजनीतिक पार्टीहरु छन् । संसारमा यति धेरै पार्टी कुनै देशमा पनि छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । नत सिद्धान्त र दर्शन नै ११८ हुने गरेका छन् । कम्युनिष्टहरु दुई तीन वटा होलान् । तर १२८ वटा कम्युनिष्ट हुन्छन् । हामी नाटक मात्र किन गर्ने होला ? दशृन एक भएकाहरु त एक ठाउँमा आउनुप¥यो नि । त्यसकारण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अर्को फाइदा चाहीँ के हो भने मिल्दाजुल्दा दर्शन भएका दलहरु एक ठाउँमा आउँछन् । अनि दुई या तीन वटा मात्रै दलहरु हुन्छन् । हामीले यसरि परिकल्पना गरौं । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली धेरैले मौका लिने निर्वाचन प्रणाली भएपनि पैसा तिरेर लिनसक्ने निर्वाचन प्रणाली हो । घर बेचेर निर्वाचन जितेर आएको सांसदले कसरि सेवा गर्नसक्छ ? यस्तो प्रतिस्पधा गराएर राम्रो भएन । अब देशले स्थायित्व लिने हो भने थोरै दल हुने सम्भावनाका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आवश्यक छ ।’
बैठकमा बोल्दै नेपाल सरकारका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीले वर्तमा निर्वाचन प्रणाली निकै अस्वस्थ रहेको बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचन प्रचार,पैसामुखी र प्रविधिमुखी हुँदै गएको बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचन महंगो हुँदै गएको कारण महिला, दलित र जनजातीले निर्वाचनमा भाग लिनसक्ने स्थिति नै नरहेको उल्लेख गर्दै पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचन सहभागि हुन बनाइएका क्लस्टरहरुको समेत कानूनमा स्पष्ट व्याख्या गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले संविधानले राज्यका निकायहरुमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागि हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो अध्ययनअनुसार राज्यका निकायहरुमा २० प्रतिशत मात्रै महिला सहभागिता रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा प्रचारको निकै अस्वस्थपना छ । पछिल्लो समय प्रचारप्रसार पैसामुखी र प्रविधिमुखी हँुदै गएको छ । त्यसले गर्दा महिला, दलित र जनजाती समुदायको प्रतिनिधित्व घट्दै गयो । उहाँहरु अब क्यान्डिडेट बन्न सक्नु हुँदैन । संविधानले १३ वटा क्लस्टर बनायो । निर्वाचन कानूनमा यसको स्पष्ट व्याख्या छैन । यसको स्पष्टता चाहियो होइन भने मनोगत रुपमा प्रयोग हुने अवस्था छ । यौनिक अल्पसंख्यक र अल्पसंख्यकहरुको त झन हामीसँग डाटा रहेनछ । पछिल्लो समय नेपाल सरकारले शुन्य दशमलव पाँच प्रतिशत जनसंख्या रहेको जातजातलाई अल्पसंख्यक भनिदियो । त्यतिखेर १२३ जातजाति थिए । जसमा ९८ जाताजाती अल्पसंख्यक भइदियो । यसको पनि अलिकति व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिताको पनि आवश्यकता छ । संविधानले ३३ प्रतिशत महिला राज्यको निकायमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भनेको छ । तर अहिले हामीले हेर्दाखेरि वास्तविक प्रतिनिधित्व २० प्रतिशत मात्रै रहेछ । राजनीतिक दलको समावेशीकरणको कुरामा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।’
बैठकमा बोल्दै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त केशवराज राजभण्डारीले प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकले समेत निर्वाचनमा सहभागि हुन पाउने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले ६० लाख नेपाली प्रवासमा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुको निर्वाचन प्रणालीमा सहभागि हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकलाई भोटिङ राइट्स दिन पर्याप्त छलफल र बहस गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । समितिले बुधवार नेपालको विद्यमान निर्वाचन प्रणाली र यसका विकल्पहरुबारे विज्ञसँग छलफल गरेको हो ।
