१९ पुष २०८१, शुक्रबार
,
Latest
विश्वविद्यालयभित्रका अराजनीतिक गतिविधि अन्त्य हुनुपर्छः शिक्षामन्त्री भट्टराई परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति कार्टरप्रति श्रद्धाञ्जली ‘पुष्पा २’को कलेक्सन १२ सय करोड नजिक तराई-मधेशमा चिसो बढ्दै, सतर्कता अपनाउन चिकित्सकको आग्रह ग्लोबल आइएमई बैंकको १८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा वृहत् रक्तदान कार्यक्रम आयोजना सरकारको नीतिअनुसार प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न मन्त्री दाहालको निर्देशन सन् २०२५ मा विश्वका लागि ध्यान केन्द्रित गर्न चीन कटिबद्ध बुर्तिबाङ अस्पताल: झुपडीदेखि ५० शय्याको अस्पतालसम्म विनाअक्सिजन ८ हजार मिटर अग्ला हिमालको आरोहण गरेका मिङ्मालाई विमानस्थलमा भव्य स्वागत सामूहिक खेती गरी आत्मनिर्भर बन्दै सिसवोनीका दलित महिला
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारी वर्षाका कारण यो वर्ष गएको बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज भएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १४औँ बैठकको समापन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कात्तिक मसान्तभित्र अस्थायी आवास निर्माणको रकम निकासा गरिसक्न तथा बिजुली, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत अवरुद्ध सेवा १५ दिनभित्र खुलाउन भन्नुभयो ।

उहाँले विपद्पछिको क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन छिट्टैगरी पुनःनिर्माणमा अपुग हुने रकम जुटाउन दातृनिकाय वा विदेशी सरकारको सहभागितामा सम्मेलन गर्न पनि निर्देशन गर्नुभयो ।

उहाँले किसानको बालीनालीको नोक्सानी भएको स्थितिमा उनीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा जोड दिँदै भत्किएका कुलोहरुको मर्मत आगामी जेठ १५ भित्र गरिसक्न आग्रह गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय परिषद्का अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल भूकम्पीय, पहिरो र जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्को जोखिममा रहेकाले त्यसको पूर्वतयारी तथा सुरक्षित एकीकृत बस्ती विकासको नीतिगत तर्जुमा गर्न आग्रह गर्दै अन्यत्र आवास नभई जोखिमयुक्त स्थानमा बसेकाहरुलाई बस्ती स्थानान्तरण गर्न र अन्यत्र घर भई जोखिमयुक्त स्थानमा रहेकाहरुलाई त्यहाँबाट हटाउनुपर्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।

देश र जनताको सुरक्षाका लागि पारदर्शी रुपमा पहिराको जोखिम भएका स्थानमा वनक्षेत्र विस्तार गर्न र कतिपय वनक्षेत्रमा सुरक्षित बस्ती विकासको योजना पनि अघि बढाउन सकिने उहाँको भनाइ राख्नुभयो ।