काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदनको सुनुवाइमा आवश्यक परे संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलको रेकर्ड मगाउन तयार रहेको बताएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा संविधानसभामा भएका बहसका रेकर्ड मगाउन माग गरेका थिए । त्रिपाठीलाई जवाफ दिँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आवश्यक परे रेकर्ड झिकाउने बताए । ‘यो विषय पहिले पनि माग भएको थियो, हाम्रो नोटमा छ । आवश्यक परे रेकर्ड मगाउछौँ’, राणाले भने ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिटनिवेदकका तर्फबाट बहस गरेका भीमार्जुन आचार्यले राजनीतिक प्रश्न हो भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसमा सर्वोच्च अदालतले कुनै निर्णय गर्न नसक्ने बताइरहेकोप्रति आश्चर्यता प्रकट गरे । 'यसअघि हाम्रै अदालतले राजनीतिक विषय भन्दै गरिएका संसद विघटानमा बोलेको छ', उनले भने । 'अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि राजनीतिक विषयमा अदालत बोल्छ ।' राजनीतिक विषय संविधान र कानुनसँग जोडिएपछि अदालत बोल्ने उनको तर्क छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते घोषणा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका निवेदनमाथि आइतबार भएको बहसमा कानुन व्यवसायीले संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलको रेकर्ड माग गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ ।
