काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले किसानलाई राज्यले अनुदान दिनैपर्ने बताउनुभएको छ ।
बुधवार माईतीघर मण्डलामाउखु किसानहरुले गरेको आन्दोलनलाई ऐक्यवद्धता जनाउनु पुग्नुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले उखु लगायतका किसानहरुले सरकारबाट पाउनुपर्ने अनुदान नपाउँदा बाहिरबाट आयातित कृषिजन्य वस्तुमा प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले कृषि अर्थतन्त्र धराशायी बनेको बताउनु भयो । उहाँले आफ्नै देशमा उत्पादन हुने वस्तु उपभोग गर्न नपाएर बाहिरका वस्तु उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘उखु लगायतका किसानहरुले सरकारबाट पाउनुपर्ने अनुदान नपाउँदा बाहिरबाट आयातित कृषिजन्य वस्तुमा प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेर हाम्रो कृषि अर्थतन्त्र पूरै धराशायी भएको छ । लाखौँ मानिस विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् । हामी हाम्रै देशमा उत्पादन हुने वस्तु उपभोग गर्न नपाएर बाहिरका वस्तु उपभोग गरिरहेका छौँ, यस्तो स्थितिमा राज्यले किसानलाई अनुदान दिनैपर्छ । यो संसारको नियम हो । उहाँहरुको विषय त २०७२ देखिको हो, अहिलेसम्म किन रह्यो, त्यसमा पनि म सोध्नेछु । म एउटा नागरिकको रुपमा आएको हो, आवाज उठाइरहन्छु, २०७२ सालमा २५ रुपैयाँ क्वीन्टल अनुदान दिएको हो ।
अहिले ८ वर्षको फरक भइसक्यो, त्यो पनि उपलब्ध नगराउनु भनेको हाम्रो राज्यको ठूलो संकट हो नि । उहाँहरुको कुरा सुन्दा प्रत्यक्ष अनुदान दिने हो तर उहाँहरुले उद्योग मालिकलाई दिउँ भनेर निर्णय गरेको रहेछ मन्त्रीस्तरीय । उद्योग मालिकले लिएका छैनौँ भनेको छ । कहाँ गयो कित अर्कोले भ्रष्टाचार गरेर खायो, त्यसैले यहाँ गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा सडक गतिशिल भएन भने सत्तामा जो गएपनि सत्ताले अन्धो बनाउँछ मानिसलाई ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउने कुरामा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले लोकतन्त्रमा सडक गतिशिल हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
