सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयबीच चार प्रादेशिक अस्पताललाई २० वर्षसम्म शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्झौता भएको छ ।
धनगढीमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री सन्तोष शर्मा थापा र विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा सुनिलकुमार जोशीको उपस्थितिमा सम्झौतापत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौताअनुसार सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल, टीकापुर अस्पताल र लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताललाई विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गरिनेछ ।
सम्झौतापछि विश्वविद्यालयमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन, क्लिनिकल अध्ययन तथा अध्यापन, अनुसन्धान र स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणका लागि प्रदेशमा उपलब्ध जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा स्रोतसाधनको अधिकतम तथा प्रभावकारी उपयोग गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट सञ्चालन स्वीकृति प्राप्त एमबीबीएसलगायत स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डीएम÷एमसीएच र पीएचडी तहका स्वास्थ्य विज्ञानसम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले समझ्दारी भएको विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा जोशीले बताउनुभयो ।
यसैगरी गुणस्तरीय क्लिनिकल शिक्षा प्रदान, अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्दै दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनुभयो । सम्झौताअनुसार चारवटै अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा मान्यता दिने र अस्पतालमा कार्यरत योग्य विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमध्ये आवश्यकताअनुसार विश्वविद्यालयको फ्याकल्टी पद प्रमाणित गरी शिक्षकको पदनाम प्रदान गर्न सक्नेछ ।
शैक्षिक तथा प्रयोगात्मक कार्यक्रममा संलग्न शिक्षकलाई विश्वविद्यालयको नियमअनुसार पारिश्रमिक तथा भत्ता उपलब्ध गराउने र अस्पतालमा कार्यरत शिक्षक तथा स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि तथा ‘फ्याकल्टी डेभलपमेन्ट’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पनि विश्वविद्यालयको हुनेछ । विश्वविद्यालयले शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि अस्पताललाई उपलब्ध स्रोत–साधनको सीमाभित्र आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्नेछ ।
विद्यार्थीको शैक्षिक कार्यक्रमका लागि स्पष्ट कार्यविधि तथा निर्देशिका तयार गरी सुपरिवेक्षण र अनुगमनको व्यवस्था मिलाउने तथा अध्ययन–अध्यापनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक सामग्री, प्रयोगात्मक औजार तथा उपकरण, पुस्तकालय र सूचना प्रविधिमैत्री शैक्षिक वातावरण विकासमा सहयोग गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले विद्यार्थीको क्लिनिकल पोस्टिङ, तालिम तथा अन्य शैक्षिक गतिविधिका लागि आवश्यक प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय सहजीकरण गर्नेछ । अस्पतालमा कार्यरत दक्ष विशेषज्ञ चिकित्सक तथा सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीलाई विश्वविद्यालयको नियम तथा नियामक निकायको मापदण्डअनुसार शिक्षकका रूपमा शैक्षिक कार्यक्रममा संलग्न गराउन आवश्यक समन्वयसमेत मन्त्रालयले गर्नेछ ।
यस्तै, शिक्षण अस्पतालका रूपमा अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति, उपकरण तथा अन्य स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन पहल र समन्वय गर्ने जिम्मेवारीसमेत मन्त्रालयको हुनेछ । विश्वविद्यालय र अस्पतालबीच उत्पन्न हुन सक्ने शैक्षिक, प्रशासनिक, क्लिनिकल तथा अनुसन्धानसम्बन्धी समस्या समाधानमा पनि मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।
शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग हुने चारवटै अस्पतालले भने बहिरङ्ग सेवा (ओपीडी), आईपीडी, ओटी, सघन उपचारकक्ष (आईसीयू, एनआइसियु, पिआइसियु) र इमर्जेन्सीलगायत सबै विभागमा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई क्लिनिकल अभ्यासका लागि स्थान र अवसर उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । अस्पतालले विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम, निर्देशिका तथा मापदण्डअनुसार शैक्षिक कार्यक्रम र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
विद्यार्थीलाई बिरामी परीक्षण, उपचार वा कुनै पनि चिकित्सकीय प्रक्रिया सम्बन्धित विषयका शिक्षक, विशेषज्ञ चिकित्सक वा तोकिएको स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा मात्र गर्न दिइनेछ । विद्यार्थीको क्लिनिकल पोस्टिङ तथा अन्य शैक्षिक गतिविधिका कारण अस्पतालको नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रभावित नहुने गरी आवश्यक समन्वय र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि सम्झौतामा छ ।
सम्झौताअनुसार विश्वविद्यालयले आवश्यकता हेरी आफ्ना विभागीय शिक्षकलाई अस्पतालभित्र वा अस्पतालबाहिरसमेत विद्यार्थीको पठनपाठनका लागि परिचालन गर्न सक्नेछ । अस्पतालबाहिर भन्नाले सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्रका अन्य स्वास्थ्य संस्था वा समुदायमा विद्यार्थीलाई क्लिनिकल पोस्टिङका लागि पठाउने अवस्थालाई भनिएको छ ।
प्रादेशिक अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्दा उपलब्ध नभएका प्रशासनिक तथा प्राविधिक स्रोतको व्यवस्थापन विश्वविद्यालय आफैँले गर्नुपर्नेछ । सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सर्त कार्यान्वयन गर्दा अस्पताल र प्रदेश सरकारमाथि कुनै आर्थिक दायित्व सिर्जना नहुने व्यवस्था गरिएको छ । अस्पतालमा रहेका उपकरण तथा भौतिक पूर्वाधार विश्वविद्यालयले शैक्षिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाउनेछ । आवश्यकताअनुसार विश्वविद्यालयले अस्पतालमा थप उपकरण तथा भौतिक पूर्वाधारसमेत राखेर प्रयोग गर्न सक्ने जनाइएको छ ।
“अस्पतालमा उपचाररत बिरामीको उपचार तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी अन्तिम क्लिनिकल निर्णयको जिम्मेवारी भने अस्पतालले तोकेका सम्बन्धित विशेषज्ञ चिकित्सक तथा क्लिनिकल टोलीमै रहनेछ । विश्वविद्यालयका विभागीय शिक्षकले शैक्षिक तथा प्रशिक्षण भूमिकामा संलग्न भए पनि औपचारिक क्लिनिकल जिम्मेवारी नतोकिएको अवस्थामा आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, प्रसूति, शल्यक्रियालगायत क्रिटिकल क्षेत्रमा उपचारसम्बन्धी निर्णयमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न पाउने छैनन्”, सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।
हाल सम्झौताको अवधि २० वर्ष रहने र आवश्यकताअनुसार अवधि नवीकरण गर्न सकिने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले समान प्रकृतिको आफ्नै शैक्षिक संस्था वा प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने अवस्था आएमा वा अन्य परिस्थिति उत्पन्न भएमा दुवै पक्षको सहमतिमा कम्तीमा एक वर्षअघि सूचना दिएर सम्झौता अन्त्य गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी सम्झौता अन्त्य गर्दा अस्पतालमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सम्झौता भएको छ ।
सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा सामाजिक विकासमन्त्री थापाले समझदारीले सुदूरपश्चिममा चिकित्सा शिक्षा विस्तारसँगै प्रदेशमै दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार तथा अनुसन्धानमुखी स्वास्थ्य प्रणाली विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले यसै शैक्षिकसत्रबाट अध्यनयन अध्यापन कार्य सुरु गर्न सम्पूर्ण तयारी गर्न आग्रह गर्दै यस कार्यमा प्रदेश सरकारको पनि आवश्यक सहयोग रहने बताउनुभयो ।
सम्झौतामा सेती प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुख डा हेमराज पाण्डे, महाकाली प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुख डा जगदीश जोशी, टीकापुर अस्पतालका प्रमुख डा रेमकुमार राई र लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पतालका निमित्त प्रमुख डा कमलेशप्रसाद यादवको रोहबरमा मन्त्रालयका तर्फबाट निमित्त प्रदेश सचिव डा नीरज अर्याल र विश्वविद्यालयका तर्फबाट रजिस्ट्रार डा भीमबहादुर चन्दले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । रासस
