काठमाडौं । नेकपा (एमाले) मा ७० वर्षे उमेर हद र एउटै कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको व्यवस्थासम्बन्धी बहस निर्णायक चरणमा पुगेको छ।
निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा यी विषयलाई आगामी विधान महाधिवेशनमा छलफल गरी निर्णय गर्ने प्रस्ताव समेटिएको छ।
आइतबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले कार्यदलको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्थाबारे आगामी विधान महाधिवेशनबाट निर्णय गर्ने विषय समेटेको हो। बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उक्त प्रस्तावप्रति असहमति जनाए पनि छलफलपछि प्रतिवेदनलाई केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने सहमति भएको एक नेताले बताएका छन्।
कार्यदललाई प्राप्त भएका १३ समूहका सुझावलाई कुनै प्रकारको थपघट नगरी जस्ताको त्यस्तै प्रतिवेदनको अनुसूचीमा समावेश गर्ने निर्णय पनि भएको छ। त्यसैगरी, प्रतिवेदनको परिच्छेद–४ मा रहेको ‘पार्टी विधान संशोधनको असर’सम्बन्धी वाक्यांशपछि ‘यस विषयमा आगामी विधान महाधिवेशनमा छलफल गरी उपयुक्त निर्णय गरिने छ’ भन्ने वाक्यांश थप्ने निर्णय भएको छ।
प्रतिवेदनमा २०८२ भदौ २३ र २४ गतेका घटनादेखि २०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचनसम्म विकसित राजनीतिक परिस्थिति र परिवर्तन भएको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको सूक्ष्म तथा यथार्थपरक विश्लेषण गर्दै आगामी आन्दोलन र निर्वाचनका कार्यभारमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने उल्लेख छ।
त्यसका लागि सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई केन्द्रीय नीतिबारे प्रशिक्षित गर्दै एकीकृत बुझाइ, उत्साह र संकल्पका साथ नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यलाई परिचालित गर्ने र उपयुक्त समयमा ‘राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्’को बैठक आयोजना गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
प्रतिवेदनमा संविधानको रक्षा, मुलुकलाई संवैधानिक मार्गमा फर्काउने तथा आगामी स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर पार्टीका आगामी कार्यभार अघि बढाउने विषयसमेत उल्लेख गरिएको छ।
यसैबीच, यी विषयमा छलफल गर्न एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक आजदेखि सुरु हुँदैछ। फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पहिलोपटक बस्न लागेको बैठकमा कार्यदलको प्रतिवेदन, निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी संगठन सुदृढीकरणलगायत विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। बैठकमा सबै केन्द्रीय कमिटी सदस्यलाई आफ्नो धारणा राख्न समय उपलब्ध गराइने जनाइएको छ।
