२९ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
मन्त्री लम्सालसँग ट्रक व्यवसायीको भेट, बाढीबाट भएको क्षति र हराएका सवारीबारे गराए जानकारी इरानका परमाणुमामिला प्रमुखलाई भियना बैठकमा रोक तीज: प्रथम महिलाद्वारा पशुपतिनाथमा पूजा, आराधना एवं दर्शन एसियाडका लागि नेपाली उसु टोलीलाई बिदाइ रास्वपाका सांसदले राहत कोषमा थप २७ लाख १५ हजार योगदान गर्ने कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताहरूको आत्मसम्मान कुनै पदको सौदाबाजीको विषय हुन सक्दैन : डा शशांक कोइराला बाढीपीडितको आईसीयु अन्तर्वार्ताप्रति प्रेस काउन्सिलको ध्यानाकर्षण असोजभित्रै बाढी प्रभावित क्षेत्रका सडक सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी गुल्मीमा खोलाले बगाएकी महिलाको शव फेला हराउँदै गाउँघरको रैथाने तरकारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘प्रधानमन्त्रीले संसद छलेर विश्वासको मत नलिने घोषणा गर्न मिल्छ र ?’



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसमा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आज पनि सरकारी पक्षको बहस जारी छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित सरकारी पक्षबाट ११ जनाले बहस गर्दैछन् । 

यसैबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिने घोषणा आफैं गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

जारी सुनुवाइका क्रममा नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलाई जबराले, ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिन भन्ने घोषणा त संसद मार्फत जानुपर्ने होइन र ? तर, त्यसलाई (संसद) छलेर जान मिल्छ र ?’ भनी प्रश्न गरे । 

जबराले फेरि सोधे, ‘उहाँको निचोड विश्वासको मत पाउँदिन भन्ने होला तर, त्यो व्यक्त गर्ने कहाँबाट हो ?’

‘पाउँदिन भनेर सरेन्डर गरेपछि फेरि संसदमा जानुपर्दैन,’ पाण्डेयले जवाफमा भने ।

नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले विश्वासको मत लिन्न भन्ने प्रस्ताव संसदमै पेस गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको जिकिर पनि गरे ।