२१ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक गर्ने समय थप शासकीय सुधारलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई कांग्रेसको समर्थन जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छः मन्त्री लम्साल सामाजिक चेतनामूलक चलचित्र ‘बिषहरण’को अडिसन सम्पन्न गोरखामा मरुवा सङ्क्रमणका कारण चैतेधानमा क्षति प्रहरी महानिरीक्षक कार्की र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेल न्यूयोर्क प्रस्थान बिपी प्रतिष्ठानको सेवा विस्तारमा सरकार प्रतिबद्ध छः स्वास्थ्यमन्त्री मेहता हात्ती आक्रमणका पीडितको समाधान गर्ने मन्त्री गौतमको प्रतिबद्धता पदयात्रा पर्यटनका समस्या समाधान गर्न पर्यटनमन्त्रीसँग ध्यानाकर्षण कोशी अस्पतालको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘प्रधानमन्त्रीले संसद छलेर विश्वासको मत नलिने घोषणा गर्न मिल्छ र ?’



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसमा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आज पनि सरकारी पक्षको बहस जारी छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित सरकारी पक्षबाट ११ जनाले बहस गर्दैछन् । 

यसैबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिने घोषणा आफैं गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

जारी सुनुवाइका क्रममा नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलाई जबराले, ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिन भन्ने घोषणा त संसद मार्फत जानुपर्ने होइन र ? तर, त्यसलाई (संसद) छलेर जान मिल्छ र ?’ भनी प्रश्न गरे । 

जबराले फेरि सोधे, ‘उहाँको निचोड विश्वासको मत पाउँदिन भन्ने होला तर, त्यो व्यक्त गर्ने कहाँबाट हो ?’

‘पाउँदिन भनेर सरेन्डर गरेपछि फेरि संसदमा जानुपर्दैन,’ पाण्डेयले जवाफमा भने ।

नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले विश्वासको मत लिन्न भन्ने प्रस्ताव संसदमै पेस गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको जिकिर पनि गरे ।