७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता, बिहीबार पेसी



अ+ अ-

काठमाडौं। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । मङ्गलवार माओवादी जनयुद्धमा मारिएका व्यक्तिका आफन्तहरुले अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।

यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनद्वारा दरपिठ गरिएको रिट दर्ता गर्न भन्दै आदेश जारी भएको थियो । रिट दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालतले बिहीबारका लागि पेसीसमेत तोकेको छ । सोहि दिन राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ । राष्ट्रपति चुनावकै दिन उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हुने भएको हो ।

२८ निवेदकहरूले संयुक्त रुपमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। यसअघि दरपिठ गरिएको रिट दर्ता गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आदेश जारी गरेको थियो ।

यसअघि कानून व्यवसायीहरु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितका कानून व्यवसायीहरु प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्धको जाहेरी दर्ता गरी उहाँलाई पक्राउ गरी कारबाही हुनुपर्ने आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

विसं २०७६ माघ १ गते टुँडिखेलमा भएको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने बताउनुभएको थियो । त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर उहाँमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै कानून व्यवसायीहरु रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

राजनीतिक अभिव्यक्तिमा टेकेर पेश भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ (दर्ता नहुने) आदेश गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार कानून व्यवसायीहरु पुनः रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

रिटप्रति नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले आपत्ति जनाएको छ । माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या गरेर कारबाहीको विषय बनाइनुपर्छ भन्नु पूर्वाग्रही भावना भएको बताउनुभएको थियो ।

मंगलबार नै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी धारका ८ पार्टीको बैठकले विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीतका गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ।