५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता, बिहीबार पेसी



अ+ अ-

काठमाडौं। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । मङ्गलवार माओवादी जनयुद्धमा मारिएका व्यक्तिका आफन्तहरुले अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।

यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनद्वारा दरपिठ गरिएको रिट दर्ता गर्न भन्दै आदेश जारी भएको थियो । रिट दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालतले बिहीबारका लागि पेसीसमेत तोकेको छ । सोहि दिन राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ । राष्ट्रपति चुनावकै दिन उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हुने भएको हो ।

२८ निवेदकहरूले संयुक्त रुपमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। यसअघि दरपिठ गरिएको रिट दर्ता गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आदेश जारी गरेको थियो ।

यसअघि कानून व्यवसायीहरु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितका कानून व्यवसायीहरु प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्धको जाहेरी दर्ता गरी उहाँलाई पक्राउ गरी कारबाही हुनुपर्ने आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

विसं २०७६ माघ १ गते टुँडिखेलमा भएको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने बताउनुभएको थियो । त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर उहाँमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै कानून व्यवसायीहरु रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

राजनीतिक अभिव्यक्तिमा टेकेर पेश भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ (दर्ता नहुने) आदेश गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार कानून व्यवसायीहरु पुनः रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

रिटप्रति नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले आपत्ति जनाएको छ । माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या गरेर कारबाहीको विषय बनाइनुपर्छ भन्नु पूर्वाग्रही भावना भएको बताउनुभएको थियो ।

मंगलबार नै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी धारका ८ पार्टीको बैठकले विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीतका गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ।