काठमाडौं – राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि सुरु भएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा सत्ताधारी पक्षले षड्यन्त्रपूर्वक घुसपैठ गराई अशान्ति सिर्जना गराएको आरोप लगाएको छ

भीआईपी र भीभीआईपीले राज्यकोषाट उपचार खर्च पाउने कानून नै खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।