काठमाडौँ । भीआईपी र भीभीआईपीले राज्यकोषाट उपचार खर्च पाउने कानून नै खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ताद्वय स्वागत नेपाल र रादीका चम्लागाईंले राष्ट्रपति कार्यालय, नेपाल सरकार, संसद सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालयसमेतविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । दर्ता भएको मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेरिने अधिवक्ता नेपालले जानकारी