७ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
आज संस्थाहरु डराएका छन्, हाम्रा क्रियाकलापबाट मुलुकको लोकतन्त्र कमजोर नबनोस्ः सभापति लामिछाने बदलिँदो परिस्थितिअनुसार एमाले रूपान्तरण हुनुपर्छः उपाध्यक्ष गुरुङ भारतका केएस भरतले काठमाडौँबाट एनपिएल खेल्ने जापानिज इन्सेफलाइटिसको जोखिम बढ्दो, सतर्क रहन अनुरोध शिक्षा विधेयक सरकारको पहिलो प्राथमिकतामाः शिक्षामन्त्री पोखरेल पार्टी कार्यकर्तालाई रविको निर्देशन–पुराना दलहरुसँग ३५ वर्षको हिसाव माग्ने काम बन्द गर्नू, अगामी ३५ वर्षको… जनसरोकारका मुद्दा संसदमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन कार्यकर्ता सुसूचित हुनुपर्छः गगन थापा सरकार संसदप्रति उत्तरदायी भएन, बदलाको राजनीतिले सुशासन आउँदैनः निधी जेन्जी आन्दोलनमा लुटिएको ‘सट गन’ सहित एक युवक पक्राउ चेम्बर र एनआरएनएबीच लगानी र व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने साझेदारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारी षड्यन्त्र र घुसपैठकोका कारण अप्रिय घटना भएको आन्दोलन परिचालन समितिको आरोप



अ+ अ-

काठमाडौं – राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि सुरु भएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा सत्ताधारी पक्षले षड्यन्त्रपूर्वक घुसपैठ गराई अशान्ति सिर्जना गराएको आरोप लगाएको छ ।

संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समितिका प्रवक्ता स्वागत नेपालले एक बिज्ञप्ति जारी गर्दे यस्तो आरोप लगाएको हो ।

विज्ञप्तिमा चक्रपथभित्र प्रवेश नै गर्न नदिई विभिन्न स्थानहरूमा घेराबन्दी गरिएको र कोटेश्वरमा आन्दोलनकारीहरूमाथि दमन गरिएको आरोप लगाएको छ।

बिज्ञप्तिमा राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै भृकुटीमण्डपमा भएको आफ्नै कार्यक्रमलाई भीड देखाउन सुरक्षाघेराभित्रको रणनीति अपनाएको तर कोटेश्वरमा जनसहभागिता अत्यधिक भएपछि घुसपैठमार्फत निजी घरभित्रबाट आक्रमण गराइएको दाबी गरिएको छ ।

‘निजी घरबाट भएको आक्रमणको प्रतिकारमा आन्दोलनकारीहरू आत्मरक्षामा उत्रन बाध्य भए,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेताहरू उपस्थित हुनुअघि नै दमन गरिनु सुनियोजित षड्यन्त्रको संकेत हो।’

समितिले आफ्नो आन्दोलन शान्तिपूर्ण र भद्र अवज्ञामा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पार्दै सरकारले घुसपैठ र दमन जारी राखे अब आन्दोलन तोकिएको क्षेत्रसम्म सीमित नरहने चेतावनी दिएको छ।

सरकारलाई घाइतेहरूको उपचार र क्षतिपूर्ति दिन आग्रह दमनका क्रममा घाइते भएका प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीहरूको नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न र व्यवसायीहरूको क्षतिको भरपाई गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

समितिले गणतन्त्र केवल कागजमा सीमित रहेको बताउँदै स्थिति भयावह हुन नदिन सबै पक्षलाई सहमतिमा आउन आह्वान गरेको छ। साथै, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरुलाई नेपालस्थित अवस्थाको गम्भीर पर्यवेक्षण गर्न आग्रह गरिएको छ।