१८ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
‘सिग्नेचर व्रिज’ निर्माण अन्तिम चरणमा कर्णाली नदीमा गाडी खस्यो, उद्धार कार्य जारी मन्त्री चौधरी थाइल्याण्डमा बसोबास गर्ने नेपालीबीच छलफल नवनियुक्त सेबोन अध्यक्ष डा.भट्टलाई स्टक ब्रोकर एसोसिएसनको बधाई, पुँजी बजार सुधारमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता कर्णाली प्रदेश सरकारको उच्च प्राथमिकतामा मानसिक स्वास्थ्य सिंहदरबार घेराउ गर्न लागेका दृष्टिविहीनहरुलाई प्रहरीले रोक्यो शिक्षामन्त्रीद्वारा त्रिवि सेवा आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष किशोर थापाको शपथ अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्रकार खेम भण्डारी पक्राउ मनसुनजन्य सडक अवरोध हटाउन सडक विभागको पूर्वतयारीः देशभर २ सय ७७ उपकरण तैनाथ पर्वतको फलेवास क्षेत्रमा सिसीटिभी क्यामेरा विस्तार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारी षड्यन्त्र र घुसपैठकोका कारण अप्रिय घटना भएको आन्दोलन परिचालन समितिको आरोप



अ+ अ-

काठमाडौं – राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि सुरु भएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा सत्ताधारी पक्षले षड्यन्त्रपूर्वक घुसपैठ गराई अशान्ति सिर्जना गराएको आरोप लगाएको छ ।

संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समितिका प्रवक्ता स्वागत नेपालले एक बिज्ञप्ति जारी गर्दे यस्तो आरोप लगाएको हो ।

विज्ञप्तिमा चक्रपथभित्र प्रवेश नै गर्न नदिई विभिन्न स्थानहरूमा घेराबन्दी गरिएको र कोटेश्वरमा आन्दोलनकारीहरूमाथि दमन गरिएको आरोप लगाएको छ।

बिज्ञप्तिमा राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै भृकुटीमण्डपमा भएको आफ्नै कार्यक्रमलाई भीड देखाउन सुरक्षाघेराभित्रको रणनीति अपनाएको तर कोटेश्वरमा जनसहभागिता अत्यधिक भएपछि घुसपैठमार्फत निजी घरभित्रबाट आक्रमण गराइएको दाबी गरिएको छ ।

‘निजी घरबाट भएको आक्रमणको प्रतिकारमा आन्दोलनकारीहरू आत्मरक्षामा उत्रन बाध्य भए,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेताहरू उपस्थित हुनुअघि नै दमन गरिनु सुनियोजित षड्यन्त्रको संकेत हो।’

समितिले आफ्नो आन्दोलन शान्तिपूर्ण र भद्र अवज्ञामा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पार्दै सरकारले घुसपैठ र दमन जारी राखे अब आन्दोलन तोकिएको क्षेत्रसम्म सीमित नरहने चेतावनी दिएको छ।

सरकारलाई घाइतेहरूको उपचार र क्षतिपूर्ति दिन आग्रह दमनका क्रममा घाइते भएका प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीहरूको नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न र व्यवसायीहरूको क्षतिको भरपाई गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

समितिले गणतन्त्र केवल कागजमा सीमित रहेको बताउँदै स्थिति भयावह हुन नदिन सबै पक्षलाई सहमतिमा आउन आह्वान गरेको छ। साथै, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरुलाई नेपालस्थित अवस्थाको गम्भीर पर्यवेक्षण गर्न आग्रह गरिएको छ।