७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
चोलेन्द्रशमशेर महाअभियोग प्रकरण: संसद्का महासचिवविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासको प्राथमिकता

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि लागेको महाअभियोग प्रकणको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ सुरु गरेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा महाअभियोग पारित गर्नुपर्ने अवधि र एउटा संसद्बाट अर्कोमा कायम हुने वा नहुने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको बेला उक्त मुद्दाको सुनुवाइलाई प्राथमिकता दिइएको हो । तत्कालीन सत्तागठबन्धनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश

सुरक्षाकर्मीलाई कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश– राणालाई प्रवेश नदिनु

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा जबरालाई सर्वोच्च परिसरमा छिर्न नदिन सुरक्षाकर्मी आदेश दिनुभएको छ ।

महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्रमा षड्यन्त्र छ, प्रतिवाद गर्छौं: सर्वोच्च बारका…

महाअभियोगको प्रक्रियामा गइसकेपछि संसद्ले कुनै निर्णय नगरेसम्म जबरामाथि लगाइएका निलम्बन फुकुवा हुँदैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै संसद्का महासचिवले षड्यन्त्रमूलक पत्र

सर्वोच्चको मूल गेटमा दिए कानून व्यवसायीहरुले धर्ना

धर्नामा बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, महासचिव अञ्जिता खनाल, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, बारका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलगायत सहभागी छन् ।

संसदको महासचिवको पत्र असंवैधानिक, सर्वोच्चमा प्रवेश गर्न दिन्नौँ : नेपाल…

एसोसिएसनले पत्रसहित सर्वोच्चमा चोलेन्द्रशम्शेर आएमा प्रतिरोध गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।

चोलेन्द्रको निवासमा मानवअधिकार आयोगको टोली

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको निवासमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोली पुगेको छ ।

महाअभियोग सिफारिस समिति: चोलेन्द्रले नाम लिएका वकिलहरुसँग छलफल सुरु

काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले नाम लिएका कानून व्यवसायीहरुसँग महाअभियोग सिफारिस समितिको छलफल सुरू गरेको छ । बैठकमा नेपाल

महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठक ३ बजे बस्ने

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठक बिहीबार अपराह्न ३ बजे बस्ने भएको छ । यसअघि बैठक १ बजे बस्ने

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको महाअभियोग नयाँ संसद्ले टुंग्याउनुपर्छ: पूर्वन्यायाधीश समाज

काठमाडौँ । पूर्वन्यायाधीश समाजले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको महाअभियोग नयाँ संसद्ले टुंग्याउनुपर्ने बताएको छ । समाजले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै

‘संसद् विघटनको फैसलाको विषयलाई लिएर महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरियो’

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासँग महाभियोग सिफारिस समितिले पहिलो चरणको बयान लिने काम सकिएको छ ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको बाँकी बयान मङ्गलबार

हालसम्म जबरालाई ३५ प्रश्न गरिएको छ । अब  आठवटा प्रश्नमा सवाल/जवाल हुनेछ । उ

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको तेस्रो दिन बयान सुरू

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा आज तेस्रो दिन बयान सुरू भएको छ ।

‘पुष्टि हुने आधार र कारणबिना मलाई साढे छ महिना निलम्बनमा…

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले गत कात्तिक १५ गते फैसला सुनाउने तयारी गरेको र सोही विषयलाई लिएर आफूलाई महाअभियोग लगाएको दावी गर्नुभयो।

जबराको बयान: असक्षम र विफल भन्ने प्रश्न नै औचित्यहीन, संसदीय…

काठमाडौँ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले महाअभियोग सिफारिस समितिले आफूलाई सोधेका प्रश्नहरु औचित्यहीन भएको बताउनुभएको छ । उहाँले महाअभियोग सिफारिस

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसँग दोस्रो दिनको बयान सुरु

प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिलाई दोस्रो दिन आज निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले बयान दिन सुरु गर्नुभएको छ ।

महाअभियोगलाई संसद् पुनःस्थापनासँग जोड्दै जबराको प्रश्न: सबै दण्डित हुनुपर्दैन ?

जबराले ‘गलत भए पाँचै जना गलत हुन्छ, नेतृत्व मात्र सबै कुरा होइन भन्दै दण्डित भए सबै दण्डित हुनुपर्दैन ?’ भनी

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि शुक्रबारदेखि अध्ययन

काठमाडौँ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोगमाथि अध्ययन सुरु हुने भएको छ । महाअभियोग सिफारिस समितिका अनुसार निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको