काठमाडौँ । पूर्वन्यायाधीश समाजले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको महाअभियोग नयाँ संसद्ले टुंग्याउनुपर्ने बताएको छ ।
समाजले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै संसद्को कार्यकाल समाप्त हुँदैमा जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग निष्क्रिय नहुने बताएको छ । चुनावपछि आउने नयाँ प्रतिनिधिसभाले महाअभियोगलाई स्वीकार गर्नुपर्ने समाजको ठहर छ । समाजले नयाँ प्रतिनिधिसभाले जबरा दोषी हुन् वा निर्दोष हुन् भन्ने टुंगोल लगाउनुपर्ने बतायो ।
जबराविरुद्ध गत फागुन १ गते दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अहिले पनि विचारधीन अवस्थामा छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल यही असोज २ गते सकिँदैछ । यस्तो अवस्थामा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने अन्योल छ ।
समाजका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले महाअभियोग निष्क्रिय नुहने बताउनुभयो । आगामी प्रतिनिधिसभाले यसलाई ग्रहण गरेर जबरा दोषी वा निर्दोष के हो भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
समाजको विज्ञप्ति यस्तो छ:
