काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा महामारीका बेलामा म्याद र हदम्यादका तारिका विषयमा कानूनी बाधा फुकाउनका लागि प्रधानन्यायाधीशसहित १९ जनाको वृहत पूर्ण इजलासले गरेको निर्णय जेठ ११ गते सुनाउने भएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको सम्भावित जोखिमबाट बच्नका लागि सरकारले बन्दाबन्दी गरेको महामारीका बेलामा म्याद, हदम्यादका तारिखका विषयमा कानूनी स्पष्टताका लागि बसेको इजलासले जेठ ११ गते आइतबार निर्णय सुनाउने सर्वोच्च अदालतमा सहप्रवक्ता देवेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । बन्दाबन्दी एकैपल्ट नखुली आंशिक वा क्षेत्रगत रूपमा मात्र खुलेको स्थितिमा मुद्दाको म्याद र हदम्यादका तारिखको गणना कसरी गर्ने भनेर अप्ठ्यारो स्थिति पैदा भएकाले बाधा अड्काउ फुकाउने बारेमा यस इजलासले निर्णय गर्नेछ ।
वृहत पूर्ण इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशंसेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, वमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्मा रहेका थिए ।
नेपालको संविधानमा संवैधानिक तथा राजनीतिक समस्यामा बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था भएपनि महामारीका बेलामा न्यायालयले कसरी काम गर्ने भनेर सो इजलासले कानूनी स्पष्टता तय गर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले यही विषयमा जटिलता उत्पन्न भएकाले महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, नेपाल बार एसोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशनसँग राय सुझाव मागेको थियो । सरकारले संक्रामक रोग ऐन, २०२० को प्रयोग गरी महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि काम गरिरहेको छ । सौर्य दैनिक
