काठमाडौं । विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने माग गरी दायर भएका रिट निवेदनको तथ्यमा प्रवेश गरी आइतबारबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । ती रिट निवेदन कुन इजलासमा बहस गर्ने भन्न बारेमा टुङ्गो लागेसँगै आइतबारबाट तथ्यमा प्रवेश गरी संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले ती रिट निवेदन सोही इजलासले सुनुवाइ गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । यसअघि ती रिट निवेदन बृहत् पूर्णइजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग उठेपछि तथ्यमा प्रवेश गरी बहस हुन सकेको थिएन ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विरुद्ध यही पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन दायर भएका थिए । ती रिट निवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ । असंवैधानिकरुपमा विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभालाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने माग ती रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । पुस ५ गते बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिले सो प्रस्तावलाई तत्काल स्वीकार गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको जानकारी सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।
सर्वोच्चमा दायर भएका रिट निवेदनहरुमा वर्तमान सरकारले बहुमत गुमाएको खण्डमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार बनाउन सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि विघटन गर्ने कार्य गरेको उल्लेख गरिएको छ । वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम गठन भएको भनी सरकारकै कुनै निकायले उल्लेख गरेका छन् भने कुनैले उपधारा (२) बमोजिम गठन भएको जनाएका छन् । उपधारा (१) वा (२) जुनसुकैबमोजिम गठन भएको भए तापनि सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।
सर्वोच्चले अब ती रिट निवेदनको हरेक दिन सुनुवाइ गर्ने संकेत दिएको छ । हरेक बुधबार र शुक्रबार गठन हुने संवैधानिक इजलासले सो विवाद टुङ्गो नलागेसम्म हरेक दिन बस्ने संकेत दिएको छ । आज आइतबार संवैधानिक इजलास गठन हुने आदेश दिएपछि अब सो इजलास विवादको टुङ्गो नलागेसम्म हरेक दिन गठन हुने संकेत पाइएको सर्वोच्चका एक कर्मचारीले बताए । धारा ७६ को उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने प्रावधान छ । उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिमको सरकार गठन हुन नसकेमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
संविधानमा यस्तो व्यवस्था हुँदा हुँदै सरकारले हठात्रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रस्ताव लगेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।उपधारा ९१० बमोजिमको सरकारले बहुमत गुमाएमा उपधारा (२) बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सोबमोजिम नगरी एक्कासि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभनेको संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ । उपधारा (६) बमोजिम पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा बल्ल प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सो विवादमा पक्ष विपक्षबाट बहस गर्नका लागि एक सयभन्दा बढी कानुन व्यवसायीको वकालतनामा परेको छ । हरेक दिन सुनुवाइ गर्ने भएपछि सो विवादले चाँडो निकास पाउने आशा गरिएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिक
