२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ पुनरावलोकन गरिँदै झापामा हुरी–वर्षाले २९.९७ हेक्टर केराखेती नष्ट, करिब २ करोड १२ लाख क्षति अनुमान राप्रपामा रहँदाका चार वर्ष मेरो राजनीतिक जीवनकै पीडादायी भएः डा. धवलशमशेर जबरा राप्रपा छाडेका धवलशमशेरले गरे नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा हामी संसदीय व्यवस्थाका निर्माता हौँ, उपभोग गर्न मात्रै आएका होइनौँः एमाले प्रमुख सचेतक महर ‘डोनाल्ड ट्रम्प’ नाम दिइएको दुर्लभ एल्बिनो भैँसी ढाका चिडियाखानामा रु २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन र राजस्व लक्ष्यमा देखिए प्रमुख चुनौती सगरमाथामा ६ दिन हराएर उद्धार गरिएका हिलारी दावा शेर्पा उपचारका लागि ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना सरकारको ऊर्जा लक्ष्य बजेटले पूरा गर्न सक्दैनः दुलाल राप्रपाका १८३ जना नेता–कार्यकर्ताले सामूहिक रूपमा गरे पार्टी परित्याग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको द्वन्द्व समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति…

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच हुने विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । विषेशगरी सङ्घीय सरकारले पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिबिच नीतिगत विषयमा विवाद हुने गरेको छ। जसका कारण समयमा निर्णय नहुने, बजेट कार्यान्वयन नहुने, तथा

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहिन स्थानीय तहमा सामान्य प्रशासनले पठायो ६३…

सोमबार उनीहरुलाई लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहिन भएका स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिमा खटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालु आवको तीन महिना सकियो, ४३ स्थानीय तहले ल्याएनन् बजेट

तोकिएको समयभन्दा धेरै ढिला भइसक्दा पनि बजेट प्रस्तुत नगरेर स्थानीय तहले जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ

स्थानीय तहको नमूना कामः आँपको विरुवा बेचेर करोडौं आम्दानी, बिरुवा…

काठमाडौँ । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि स्थानीय तहहरुले नमूना कार्यहरु गरेको पाइएको छ । प्रकृतिक स्रोत, साधनको भरपूर उपयोग गरेर

मंसिर १६ गते कहाँ–कहाँ हुँदैछ निर्वाचन ?

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख एक, उपप्रमुख एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी जम्मा

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा १९० स्थानीय तहको काम प्रभावित

काठमाडौं । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अझै पनि १ सय ९० मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त रहेको

आर्थिक वर्ष सकिए पनि १७० स्थानीय तहले मन्त्रालयमा बजेट पेश…

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा जुटेका स्थानीय तहहरुमध्ये अझै १७० स्थानीय तहले बजेटलाई अन्तिम रुप दिन नसकेको पाइएको छ ।

सिंहदरबारको फोहर र संघीयता

काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले 'अब काठमाडौं महानगरपालिकाले सिंहदरबारको फोहर उठाउँदैन ' भन्ने भनाइको समाचार अहिले प्रथम पृष्ठमा छ। उनको

स्थानीय तहले बनाएका कानून संघ र प्रदेशले बेवास्ता गरेः प्रदेश…

काठमाडौँ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन संघीय शासनप्रणाली अनुसारकै दलीय संरचना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मंगलवार

त्रिसठ्ठी स्थानीय तहले बजेट पेश गरेनन्

वीरगञ्ज । देशका सात सय त्रिपन्न पालिकामध्ये हालसम्म ६३ स्थानीय तहले चालु आवको बजेट विवरण पेश गरेका छैनन् । सङ्घीय

स्थानीय तहको बजेट आज आउँदै

काठमाडौँ । आज शुक्रबार मुलुकभरका स्थानीय तहहरुले बजेट ल्याउँदैछन् । असार १० गतेभित्र स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट

निर्वाचन खर्च बुझाउन आग्रह

बैतडी । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारलाई चुनावमा भएको खर्च विवरण बुझाउन आग्रह

सिरहाका ११ स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक

लहान । यहाँका चार स्थानीय तहको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको छ । यससँगै सिरहाका १७ स्थानीय तहमध्ये ११ स्थानीय तहको

स्थानीय तह निर्वाचनः १९६ पालिका जित्दै कांग्रेस पहिलो स्थानमा

काठमाडौँ । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत हालसम्म नेपाली कांग्रेसले १९६ पालिकामा विजयी भएको छ । आज मध्याह्न १२ बजेसम्म सार्वजनिक

स्थगन भएका छ केन्द्रमा आज मतदान

काठमाडौँ । गत वैशाख ३० गते स्थगन भएकामध्ये चार स्थानीय तहका विभिन्न छ मतदान केन्द्रमा आज निर्वाचन भएको छ ।

रुपन्देहीका दुई स्थानीय तहको प्रमुख पदमा महिलाको उम्मेदवारी

रुपन्देही । रुपन्देहीमा दुई स्थानीय तहको प्रमुख पदमा महिलाको उम्मेदवारी परेको छ । १६ स्थानीय तह रहेको जिल्लामा तिलोत्तमा र

भोजपुरको पाँच पालिकामा गठबन्धन

भोजपुर । भोजपुरमा सोमबारबाट स्थानीय तहमा उमेदवारी दर्ता सम्पन्न भएसँगै निर्वाचनको सरगर्मी बढेको छ । यहाँ मुख्यरुपमा नेकपा (एमाले) र

चुनाव लड्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने नियम कायमै

काठमाडौं । वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नका लागि बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने भएको छ । निर्वाचन

स्थानीय चुनावमा कार्यकारी पदमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन माग

काठमाडौं, ४ बैशाख । राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियान नेपालले आगामी स्थानीय तहका कार्यकारी पदमा दलित समूदायको प्रतिनिधित्व गराउन दबाब