सोमबार उनीहरुलाई लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहिन भएका स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिमा खटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तोकिएको समयभन्दा धेरै ढिला भइसक्दा पनि बजेट प्रस्तुत नगरेर स्थानीय तहले जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ

काठमाडौँ । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि स्थानीय तहहरुले नमूना कार्यहरु गरेको पाइएको छ । प्रकृतिक स्रोत, साधनको भरपूर उपयोग गरेर

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख एक, उपप्रमुख एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी जम्मा

काठमाडौं । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अझै पनि १ सय ९० मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त रहेको

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा जुटेका स्थानीय तहहरुमध्ये अझै १७० स्थानीय तहले बजेटलाई अन्तिम रुप दिन नसकेको पाइएको छ ।

काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले 'अब काठमाडौं महानगरपालिकाले सिंहदरबारको फोहर उठाउँदैन ' भन्ने भनाइको समाचार अहिले प्रथम पृष्ठमा छ। उनको

काठमाडौँ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन संघीय शासनप्रणाली अनुसारकै दलीय संरचना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मंगलवार

वीरगञ्ज । देशका सात सय त्रिपन्न पालिकामध्ये हालसम्म ६३ स्थानीय तहले चालु आवको बजेट विवरण पेश गरेका छैनन् । सङ्घीय

काठमाडौँ । आज शुक्रबार मुलुकभरका स्थानीय तहहरुले बजेट ल्याउँदैछन् । असार १० गतेभित्र स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट

बैतडी । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारलाई चुनावमा भएको खर्च विवरण बुझाउन आग्रह

लहान । यहाँका चार स्थानीय तहको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको छ । यससँगै सिरहाका १७ स्थानीय तहमध्ये ११ स्थानीय तहको

काठमाडौँ । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत हालसम्म नेपाली कांग्रेसले १९६ पालिकामा विजयी भएको छ । आज मध्याह्न १२ बजेसम्म सार्वजनिक

काठमाडौँ । गत वैशाख ३० गते स्थगन भएकामध्ये चार स्थानीय तहका विभिन्न छ मतदान केन्द्रमा आज निर्वाचन भएको छ ।

रुपन्देही । रुपन्देहीमा दुई स्थानीय तहको प्रमुख पदमा महिलाको उम्मेदवारी परेको छ । १६ स्थानीय तह रहेको जिल्लामा तिलोत्तमा र

भोजपुर । भोजपुरमा सोमबारबाट स्थानीय तहमा उमेदवारी दर्ता सम्पन्न भएसँगै निर्वाचनको सरगर्मी बढेको छ । यहाँ मुख्यरुपमा नेकपा (एमाले) र

काठमाडौं । वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नका लागि बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने भएको छ । निर्वाचन

काठमाडौं, ४ बैशाख । राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियान नेपालले आगामी स्थानीय तहका कार्यकारी पदमा दलित समूदायको प्रतिनिधित्व गराउन दबाब