काठमाडौं । वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नका लागि बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामार्फत गरेको राजीनामा दिनुपर्ने प्रवाधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश मंगलबार खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाको रिटमाथिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामा उल्लेख गरेको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलाएको हो ।
न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले शेर्पाले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज हुने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।
