१६ आश्विन २०८३, शुक्रबार Friday, October 2, 2026
१६ आश्विन २०८३, शुक्रबार
ताजा खबर
News Polar धान भित्र्याउने बेलामा बाढीले खेतै लग्यो News Polar देशभर २१ विपद्का घटना, आठ जना घाइते News Polar ‘तीन तहबीचको सहकार्य र समन्वयबाट सङ्घीयता सफल हुन्छ’ News Polar पोखरा विश्वविद्यालयको एक अर्ब ७५ करोड ८० लाखको बजेट पारित News Polar हस्तकला महासङ्घद्वारा २२ महिला उद्यमी सम्मानित News Polar तनहुँ-१ को विकास प्राथमिकताबारे अर्थमन्त्री वाग्लेसँग छलफल News Polar चीनको राष्ट्रिय दिवस : फूलका कलामा विकास, प्रविधि र समृद्धिको चित्रण-फोटो फिचर News Polar नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्राउने दुई विधेयक संसद्मा दर्ता News Polar नयाँ भवन ऐन दर्ता, हरेक नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता News Polar खुटिया नदीमा डुबेर १७ वर्षीय किशोर बेपत्ता News Polar वेत्रावतीमा बेलिब्रिज जडान सुरु, रसुवासँगको सडक सञ्जाल जोडिँदै News Polar लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई विशिष्ट पहिचान कायम गर्न मन्त्री पोखरेलको निर्देशन News Polar श्रवण मुकारुङको ‘आवाज नआइपुग्ने मेघको उज्यालो’ बजारमा News Polar प्रेमिल गीत ‘साँची राखी माया मेरो’ सार्वजनिक News Polar कर्णाली याक्सलाई प्राइम कन्सल्टेन्सीको साथ News Polar ट्रम्पको ऊर्जा नीतिबाट सन् २०४० सम्म परिवारको खर्च बढ्ने अनुमान : अध्ययन News Polar जापानमा बेरोजगारी दर बढेर २.५ प्रतिशत पुग्यो News Polar सभामुख अर्याल तान्जानियामा हुने अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घको महासभामा सहभागी हुँदै News Polar मंसिर ७ देखि काठमाडौँमा ‘काठमाडौँ क्लाइमेट एक्सन विक’ : सहमति पत्रमा हस्ताक्षर News Polar कालीगण्डकी बाढीको असरः राहुघाटको परीक्षण उत्पादन रोकियो

चालु आवको तीन महिना सकियो, ४३ स्थानीय तहले ल्याएनन् बजेट

चालु आवको तीन महिना सकियो, ४३ स्थानीय तहले ल्याएनन् बजेट
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना बित्न लाग्दासमेत ४३ वटा स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । देशभरका कुल सात सय ५३ स्थानीय तहले हरेक वर्षको असार १० गते नै वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् ।

संविधानमा नै हरेक वर्षको जेठ १५ गते अर्थात् गणतन्त्र दिवसको दिन सङ्घीय सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि सोहीअनुसार नै बजेट प्रस्तुत हुँदै आएको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् ।

तोकिएको समयभन्दा धेरै ढिला भइसक्दा पनि बजेट प्रस्तुत नगरेर स्थानीय तहले जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका एक सय ३७ स्थानीय तहमध्ये एक सय १३५ वटाले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सो प्रदेशको इटहरी उपमहानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिको बजेट प्रस्तुत नभएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मधेस प्रदेशका कुल एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये एक सय दुई वटा स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सो प्रदेशका ३४ वटा स्थानीय तहले हालसम्म बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । मन्त्रालयका अनुसार सप्तरीका डाक्नेश्वरी नगरपालिका, राजविराज नगरपालिका, अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका, छिन्न्मस्ता गाउँपालिका, बलान बिहुल गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।

सिराहाको कल्याणपुर, धनगढीमाई नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका, धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, मिथिला नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका, जनकनन्दिनी गाउँपालिका, हंपसुर नगरपालिका र धनौजी गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका, मलङ्गवा नगरपालिका, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका, चन्द्रनगर गाउँपालिका, रामनगर गाउँपालिका, रौतहटको कटहरिया, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

यस्तै, बाराको महागढीमाई नगरपालिका, सुवर्ण गाउँपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका, पर्साको पोखरिया, पकाहा मैनपुर गाउँपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका र कालिकामाई गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । बागमती प्रदेशको धादिङको खनियाबास गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेको छैन । गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका, दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले चालु आवको बजेट प्रस्ुतत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा समावेश छ । कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

मन्त्रालयको पोर्टलमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणका आधारमा कुल ९४ दशमलव २९ प्रतिशत तहले बजेट प्रस्तुत गरेको पाइएको छ । यस्तै, पाँच दशमलव ७१ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । अधिकांश स्थानीय तहमा राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको पाइएको छ । रासस