काठमाडौँ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन संघीय शासनप्रणाली अनुसारकै दलीय संरचना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
मंगलवार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन हरेक पार्टीमा दलीय सहअस्तित्व हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरुले स्थानीय तहले बनाएको कानून संघ र प्रदेशले बेवास्ता गर्ने गरेको गुनासोसमेत गरे । उनीहरले कर्मचारी समायोजनमा संघीय हस्तक्षेप हुँदा स्थानीय सरकारलाई कठिनाइ भइरहेको गुनासो गरेका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै इलामको सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राईले संस्था दर्ता सम्बन्धी ऐन, २०३४ खारेज गरेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मालपोत ऐन, २०३४ लाई संशोधन नगरिँदा अहिलेपनि स्थानीय तहमा मालपोत कार्यालय पुग्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले घरजग्गा धनी पूर्जा वितरणसम्बन्धी एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको खण्डमा सेवाग्राही जनताले राहत पाउने बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहले बनाएको कानून संघ र प्रदेशले विभेद गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले संघले बनाएको कानून माथिको जस्तो र स्थानीय सरकारले बनाएको कानून तलको जस्तो देखिएको भन्दै स्थानीय सरकारले बनाएको कानूनको अध्ययन हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले माध्यामिक तह सम्मको शिक्षाको बारेमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति आएपनि संघले शिक्षा सम्बन्धी ऐन नबनाएकोले काम गर्न समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले वन सम्बन्धी नियमावली, २०७९ मा स्थानीय सरकारलाई कुनै अधिकार नदिएको, संघले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी नै खटाइ खटाइ कर्मचारी पठाउने र स्थानीय तहलाई दिने संघको बजेटका बारेमा पनि विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
त्यस्तै उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर केछाप्की मगरले स्थानीय तहमा संघीय सरकारले खटाएको कर्मचारी वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तहगत, संघले खटाएर पठाउँदा समस्या सिजर्ना भइरहेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय तहलाई जानकारी नै नगरी ३ महिनामा नै संघले कर्मचारी सरुवा गर्दा समस्या सिर्जना भएको भन्दै निजामति ऐनले २ वर्ष भने बमोजिम राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहमा जतिपनि संघीय सरकारले खटाएको कर्मचारी वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तहगत, संघले खटाएर पठाउँछ तर स्थानीय तहलाई जानकारी नै नगरी ३ महिनामा नै सरुवा गर्छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई निजामति ऐनले २ वर्ष भने बमोजिम गर्नुपर्छ ।’
त्यस्तै भोजपुरको षडानन्द गाउँपालिकाकी उपप्रमुख प्रमिला राईले संघीय शासन प्रणाली आवश्यक्ताको आधारमा र जटिलताका आधारमा निर्णय गरेर अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संघीय शासन प्रणालीलाई दरो बनाउन हरेक पार्टीमा दलीय सहअस्तित्व हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीय शासन प्रणाली आवश्यक्ताको आधारमा र जटिलताका आधारमा निर्णय गरेर अघि बढाइयो भने सुविधा सबैतिर पुग्नेछ । स्वास्थ्य, शिक्षा, सडकको समस्या आवश्यक्ताको आधारमा गर्दा राम्रो हुन्छ । संघीय शासन प्रणालीलाई दरो बनाउन हरेक पार्टीमा दलीय सहअस्तित्व हुनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा सूर्योदय नगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष देवेन्द्र शर्माले सार्वजनिक खरिद नियमावली छिटोछिटो संशोधन गर्दा काम गर्न कठिनाइ भएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली छिटो छिटो गरेर संशोधन गर्दा काम गर्न कठिनाइ भएको छ ।’
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति संखुवासभाका प्रमुख सुमन शाक्यले संविधानको धारा १७ ले स्थानीय तह भन्नाले जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि लिएको तर त्यसमा नै गाउँपालिका र नगरपालिका मात्रै पनि उल्लेखित गरेको भन्दै यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जिल्ला समन्वय समिति आफूसँग कोष नै नरहेको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भाडामा लगाएका आफ्ना हलहरुको रकम पनि संघीय कोषमा जाँदा बत्ती, पानीको बिल तिर्न पनि समस्या भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले संघ र प्रदेश सरकारबाट आउने विशेष अनुदान कार्यक्रमहरु सूत्र प्रणाली अन्तर्गत अघि बढाउनुपर्ने माग राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानको धारा १७ ले स्थानीय तह भन्नाले जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि लिएको छ तर त्यहीँ कतै स्थानीय तह भनेको गाउँपालिका र नगरपालिका मात्रै भन्ने बुझाउने गरेर इंकित भएछ । यो स्पष्ट हुनुपर्छ । संरचना कर्मचारी आएको हिसावले वा अर्को हिसावले त्यो संघीय संरचना अन्तर्गत हो कि भन्ने हुन्छ, तर अधिकारका कुरा हेर्दा वञ्चित बनाइएको हो कि भन्ने जस्तो छ । कार्यकारी अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकामा निहीत रहने भनेको छ, यसले समस्या ल्याएको छ । कति कुरामा यसबाट जिल्ला समन्वय समिति रहीसकेपनि बाइपास भएको छ । समिति आफैँमा कार्यकारी हुनुपर्ने हो । हामीसँग कोष नै छैन । हामीले हल बनाएर भाडामा लगाउँदा उठेको पैसा संघीय कोषमा जान्छ । त्यसले बिजुली, पानी अन्य कुरा सञ्चालन गर्न पाउँदैनौँ । संघ र प्रदेश सरकारबाट आउने विशेष अनुदान कार्यक्रमहरु सूत्र प्रणाली अन्तर्गत अघि बढाउनु पर्छ । जिल्ला भित्रका सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहको खर्च वा लेखा प्रणालीको आन्तरिक लेखा परीक्षण जिल्ला समन्वय अधिकारी वा खटाएको लेखा अधिकृतबाट गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
प्रमुख शाक्यले जिल्ला भित्रका सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहको खर्च वा लेखा प्रणालीको आन्तरिक लेखा परीक्षण जिल्ला समन्वय अधिकारी वा खटाएको लेखा अधिकृतबाट गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
