काठमाडौँ । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि स्थानीय तहहरुले नमूना कार्यहरु गरेको पाइएको छ ।
प्रकृतिक स्रोत, साधनको भरपूर उपयोग गरेर कतिपयले पालिकाहरुले करोडौं कमाएका छन् भने कतिपयले दुर्गममा रहेका पालिकाहरुले समेत वृक्षारोपरण गरेर खाद्य सुरक्षामार्फत कुपोषण हटाउन महत्वपूर्ण कामहरु गरेका छन् । केही नमूना काम गर्ने मध्येको एउटा पालिका हो सर्लाहीको वागमती नगरपालिका । त्यहाँ एउटा भरतताल बनाइएको छ । त्यहाँका जनप्रतिनिधिको एउटा आँटले त्यो पालिकामा तालबाट राम्रो आम्दानी भइरहेको छ । २०७४ मा पालिका गठन हुँदा वार्षिक १० लाख आम्दानी भएकोमा अहिले २० करोड रुपैयाँ पालिकाले आम्दानी गर्न सफल भएको छ ।
पालिकाहरुले आफ्नो भौगोलिक विशेषताअनुसार प्राकृतिक स्रोतलाई परिचालन गरेर धेरै आम्दानी गरिरहेको छ । भरततालमा ५१ ओटा मोटर बोट छन्, एउटा मोटर बोटमा १० जान चढ्छन् । एउटाबाट तीन सय लिइन्छ । एक जनाको २० प्रतिशत नगरपालिकाले चार्ज लगाउँछ । त्यो चार्ज पालिकाको आम्दानी हो । सो पालिकामा तीन सय जना रिक्सा दर्ता भएको छ । त्यहाँबाट पनि नगरपालिकाले आम्दानी गर्न सफल भइरहेको छ । पालिकाले आपको बिरुवा समेत बेच्छ । एउटा विरुबाबाटै ५ हजार उसले लिने गरेको छ । सयौँ विरुवा नगरपालिकाले उमारिरहेको छ । उक्त बिरुबाबाटै करोडौं आम्दानी नगरपालिकाको हुने गरेको छ । सोही पालिकाले माछा बेचेर समेत वार्षिक ८ अर्ब कमाउने गरेको छ । तर उनीहरु कानूनी रुपमा अड्चन समेत खेप्नुपरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले बताउनु भयो । त्यसका लागि आवश्यक समन्वयको खाँचो छ ।कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङकाअनुसार वागमती नगरपालिकामा पर्यटकहरु आउँदा त्यहाँको स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान भएको समेत आफूहरुले गरेर स्थलगत अनुगमनबाट पाइएको बताउनु भयो ।
यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५ वटा पालिकाले १÷१ वटा अभ्यास गरेको सुनाउन वित्त आयोगलाई बोलाएको थियो । वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङकाअनुसार जसमध्ये हिमाली गाउँपालीका बाजुरामा खाद्यान्नले तीन महिना मात्रै खान पुग्छ । कुपोषण त्यत्तिकै रहेपछि उक्त पालिकाले खाद्य सुरक्षाका लागि वृक्षारोपण अभियान चलाएको पाइयो । वर्षेनी १ करोड २० लाख त्यसका लागि बजेट छुट्याइएको रहेछ । सो पालिकाले २० ओटा स्याउ, ओखर, अनार, कागती आफ्नो भूगोलअनुसार रोपेको खण्डमा १ बोरा चामल घरमै पु¥याउने योजना बनाएको रहेछ । २२ सय घरधुरीमा १९ सय त्यही बस्ने गरेको र चार सय घरदूरी आउने जाने गर्दछन् । १ हजार ९ सय घरधुरीले ७६ हजार वृक्षारोपण गरेको पाइएको बताउनु भयो । पालिकाले त्यो अभियान चलाएको देखेपछि निजी क्षेत्रले पनि ५२ हजार अर्को वृक्षारोपण गरेको छ । १ लाख २८ हजार बेर्ना रोप्दा ७४ प्रतिशत विरुवा बचेको छ । त्यो पालिकाले कृषि एम्बुलेन्स समेत व्यवस्था गरिदिएको छ । चिस्यान केन्द्र पनि खडा गरिदिएको छ ।
यदी सघियता नल्याइएको भए त्यो खालको सम्भावना कमजोर हुने थियो । संघीयताकै करण खाद्य सुरक्षा, वृक्षारोपण, उत्पादन बढ्यो, कुपोषण हट्यो, रोजगारी सिर्जना भएको कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङ बताउनुहुन्छ । राम्रो हुँदाहुँदै कतिपय पालिकाले मुलुकमा संघीयता आएको एक दशक हुन लाग्दा समेत वित्त संघीयता बुझ्न सकेका छैनन् । गुरुङकाअनुसार स्थानीय सरकार जबसम्म सबल हुँदैन तबसम्म संघीयता सफल हुँदैन ।
गुरुङले भन्नुभयो– ‘यो इण्डिकेटरले ग्रास रुटमा हामि पुगिरहेका छौं भन्ने हो । गत तीनबर्षमा कार्यसम्पादन कमजोर भएको पालिका १६ वटा रहेछ । निरन्तर रुपमा खस्किँदो अवस्था रहेछ यी पालिका । ती पालिकाहरु खोजेर वित्त आयोगका प्रतिनिधि गयौं । १६ वटा पालिका सबै मधेश प्रदेशका रहेछन् । जनकपुरमा ६ ओटा, बारामा ६ ओटा र अरु सिंरहा, सप्तरीका थिए । जनकपुरमा ६ ओटा पालिकालाई छलफलमा बोलाएको ३ ओटा पालिका मात्रै आए । ३ ओटामा पनि २ ओटाबाट कर्मचारी मात्रै आए । जति आए मैले पढाएर आए । कार्यक्रम सिद्धिने बेला एउटा पालिकाको साथी कार्यक्रम छ भनेर आए भन्नुभयो । हामी निस्कने बेलामा अर्को पालिकाको साथी आउनु भयो । हामीले बोलाएको ११ बजे तर ३ बजिसकेको थियो । आफ्नो दायित्व के हो भन्ने पनि कमजोर बुझाइ रहेको देखियो । म छिनामस्त गाउँपालिका गए । त्यो पनि कार्यसम्पादनमा कमजोर रहेछ । त्यहाँ भएको छलफलमा प्रतिनिधीहरुले हामीमा छोटी भन्सार छ । तर सञ्चालनमा छैन सरकारलाई भनिदिनुप¥यो भनेर भन्नुभयो । मैले मन्त्रीलाई भनिदिए पनि । अर्थमन्त्रीले यो वर्षमा हेर्छु भन्नुभएको छ । अर्को कुरा छिनामस्तमा भारतबाट तीस लाख आउछन । सबारी कर उठाउन पाएनी हुन्थ्यो नि भन्ने कुरा गर्नुभयो । एउटा पटके कर जस्तो प्रवेश शुल्क लिन पाए हाम्रो पालिकाको आम्दानी बढाउन सहज हुन्थ्यो भन्ने कुरामा उहाँहरु चिन्तित हुनुहुन्थ्यो ।’
गुरुङले आफूले २०७९ सालको निर्बाचनपछि ४४ जिल्लाको १४५ ओटा स्थानीय तहमा पुगेर आफू वित्तीय संघीयताको बारेमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पाठ पढाउँदै आएको बताउनु भयो । आयोगका अन्य कर्मचारीहरु समेत गरी करिव २ सय पालिकामा पुगिसकेको अवस्था छ ।
