© 2023
काठमाडाैँ । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताका सम्बन्धमा छलफल भएको छ । मंगलवार बसेको समितिको बैठकमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा समितिले हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्दै प्रक्रियागत प्रश्न उठाएका छन् । बैठकमा रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश

संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजुमाथि विस्तृत छलफल र अध्ययन गर्न पाँचवटा उपसमिति गठन गरेको छ ।

काठमाडाैँ । सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजुका विषयमा देखिएको नीतिगत तथा व्यवहारिक समस्या सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक

पुनको आरोपपछि सत्तापक्षका सांसद गणेश पराजुलीले प्रतिवाद गर्नुभयो । उहाँले पुनको भनाइलाई ‘चित्त दुःखाइ र दुखेसो’ को संज्ञा दिँदै लोकतान्त्रिक

अर्थ मन्त्रालयमा बसेर करका दरमार्फत निश्चित व्यापारीलाई पोसेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै उहाँले आफूमाथि लागेको २ अर्बको आशङ्का निराधार रहेको

समिति सभापति भरतबहादुर खड्काले सांसदहरूको उपस्थिति न्यून भएपछि बैठक सञ्चालन गर्न नसकिएको जानकारी दिँदै तत्कालका लागि कार्यक्रम रोकिएको बताएका छन्

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले मन्त्रालयको बेरुजु ८ अर्ब ९८ करोड रहेकोमा ४० प्रतिशत संपरीक्षण

काठमाडौँ । जगदुल्ला हाइड्रोपावरमा भएको अनियमितताबारे प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रचलित कानूनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ

काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समितिको २३औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आजको बैठकमा

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो २३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको

काठमाडौँ । जगदुल्ला हाइड्रोपावर ठेक्कामा भएको अनियमितताबारे छानविन गर्न लेखा समितिमा माग गरिएको छ । डोल्पाका लाप्पा शेर्पाले राष्ट्रिय महत्वको

संसदीय समितिले पतञ्जली जग्गा प्रकरणबारे गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन अख्तियार पठाउने निर्णय गरेको छ ।

पोखरा विमानस्थलमा अनियमितता प्रकरणबारे समितिमा सभापतिले छलफल चलाउन आलटाल गरेको भन्दै सांसदहरुले सार्वजनिक लेखा समितिको प्रभावकारीतामाथि नै प्रश्न उठाउनुभएको छ

काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समितिले उजुरी अध्ययनको लागि उपसमिति बनाएको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले ४८ वटा उजुरी छानबिन गरी १५ दिनभित्र निष्कर्षमा पु¥याउने निर्णय गरेको छ । समितिको

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो २३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन यही चैत १५ गतेभित्र पारित गरेर सदन

काठमाडौँ । संसदीय समितिको निर्देशनले आइपिओ निष्कासन रोकिन नहुने भन्दै सांसदहरुले समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मंगलवार प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक

काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधवार बसेको संघीय संसद

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा छानविनको माग गर्दै विभिन्न विषयका ८५ वटा उजुरी परेको छ । सार्वजनिक

काठमाडौँ । उद्योगी व्यवसायीहरुले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वक्यौता रकमको प्रमाण बिना विद्युत प्राधिकरणले दु:ख दिने काम गरेको गुनासो गरेका छन्