काठमाडौँ । संसदीय समितिको निर्देशनले आइपिओ निष्कासन रोकिन नहुने भन्दै सांसदहरुले समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले समितिका कारण सरकारका कुनैपनि निकायको काम कारबाही रोकिनु नहुनेतर्फ सचेत गराएका हुन् ।
समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याकुमार घिमिरेले सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र सरकारी निकायहरु सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संसदीय समितिले दिएको कुनैपनि निर्देशन वा पत्रबाट सरकारी निकायहरुको काम रोकिनु नहुने बताउनु भयो । उहाँले समितिले कुनैपनि सरकारी निकायलाई पत्र लेख्ने काम गर्न नहुने बताउनु भयो । सरकारी निकायलाई पत्र लेख्ने कुरा सैद्धान्तिक मान्यताको पनि खिलाफ हुने बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक लेखा समितिले पठाएको पत्रअनुसार धितोपत्र बोर्डले आइपिओ जारी गर्न रोकिएको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै समितिले सरकारी निकायहरुलाई पत्र लेखेर कामकारबाही रोक्न नमिल्ने उल्लेख गर्नुभयो । समितिका काम कारबाहीहरुले सरकारी काम कारबाहीहरुलाई प्रभावित गर्ने, प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने किसिमका पत्राचार गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ । सरकारी निकायहरु सरकारप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । हामीले कुनैपनि पत्र, चिठी, निर्देशन, आदेश गर्दा हामीले सरकारलाई गर्ने हो । मन्त्रालयलाई गर्ने हो । किनभने उ सिधा संसदप्रति उत्तरदायी हुुनपर्छ । हामीले कुनैपनि विभागलाई, कुनैपनि सरकारी निकायलाई पत्र लेख्ने काम गर्नुभएन । त्यो विधिको खिलाफ हुन्छ । यो सैद्धान्तिक मान्यताको पनि खिलाफ हुन्छ । यो निर्णय पनि हाम्रो कानूनी रुपमा वैध हुँदैन । धितोपत्र बोर्डमा हामीले एउटा निर्णय गरेर पत्र पठाएका रहेछौँ । यो बैठकले नै निर्णय गरेको हो । आइपिओ सम्बन्धमा आइपीओ जारी गर्ने सन्दर्भमा हामीले एउटा निर्णय गरेर पठायौँ, हाम्रो निर्णयलाई आधार बनाएर धितोपत्र बोर्डले आइपिओ जारी गर्नै बन्द ग¥यो । अब नियमावली बनाएर मात्रै गर्छु भन्यो । हामीले सरकारलाई सिधा भाषामा कानून बनाउ, कानून बनाएर लागू गर भनेर निर्देशन दिनसक्छौँ । नियमावली बनाएर देउ भन्नसक्छौँ । तर सिधै धितोपत्र बोर्डलाई चिठी लेख्ने काम कानूनी हिसावले पनि राम्रो भएन । सचिवज्युहरुले पनि यो विषयमा ख्याल गर्नुप¥यो, के गर्नुहुने, के गर्न नहुने? हास्यास्पद हुने काम गर्नुभएन । कानूनको व्याख्या सचिवज्युहरुले नै गर्ने हो । नमिल्ने कुरा नमिल्ने भन्नुपर्छ । यसले गम्भीर समस्या सिर्जना गरेको रहेछ । आइपिओ निकाल्ने काम नै बन्द भएको रहेछ । हाम्रो काम सहजीकरण गर्ने हो नियन्त्रण गर्ने होइन । नियमन गर्ने हो । हाम्रा काम कारबाहीहरुले सरकारी काम कारबाहीहरुलाई प्रभावित गर्नेगरी, त्यसको प्रक्रिया अवरुद्ध गर्नेगरी त्यस किसिमका पत्राचार नगरौँ । गरेका छौँ भने सच्याउँछ ।’
समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले समितिबाट दिइने निर्देशनले काम कारबाहीमा समस्या पर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो । काम नै ठप्प हुनेगरी निर्देशन दिन नमिल्ने उहाँको भनाइ छ । अहिले सार्वजनिक लेखा समितिको पत्रकै कारण आइपिओ जारी गर्न मिलेन भन्ने समाचार आइरहेको भन्दै यसमा गम्भीर हुन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यहाँबाट जारी गरिने कयाँै चिजहरुले समस्या परेको छ । काम काज नै ठप्प हुनेगरी निर्देशन दिनुपर्ने की ? नगर्नुपर्ने भन्ने गुनासा आएका छन् । कयौँ कम्पनीहरुको आइपिओ जारी गर्ने कुरामा यहीँको निर्देशनले जारी हुन सकेनन् । हामीले पत्र के लेख्यौँ मलाई थाहा छैन । त्यो पत्रकै कारण आइपिओ जारी गर्न मिलेन भन्ने छ । कामचोर प्रवृत्ति भएकाले यो देखाएर नदिएको हो भने थाहा छैन । सरकारलाई कानून मिचेर काम नगर भनेर छुट पो नदिने हो । चेतावनी दिने हो । यहाँबाट जाने पत्रले कारबाही गर्ने निकाय आफैँ भएजस्तो नबनौँ ।’
सांसद बाँस्कोटाले समितिले सरकारलाई कानून मिचेर काम गर्ने छुट दिन नहुने तर समिति कारबाही गर्ने निकाय जस्तो बन्नु नहुने बताउनु भयो ।
