२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
फिर्के खोला वरपरका १६० संरचना हटाइयो खेलकुदका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ : राष्ट्रपति तापक्रममा वृद्धि, काठमाडौँमा पनि बढ्यो गर्मी छल्न बर्दिबासका विद्यालय बन्द अन्नपूर्ण आरोहण दिवसमा लमजुङको दोर्दीमा पर्वतारोहीहरू सम्मानित इरानी आक्रमणमा कुवेत विमानस्थलमा एकको मृत्यु, ६३ घाइते गाजाको ७० प्रतिशत क्षेत्र नियन्त्रण गर्ने विषय अमेरिकी शान्ति योजनामा समावेश छैन : रुबियो अष्ट्रेलियामा विद्युतीय सवारी बजारमा तीव्र वृद्धि दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारसँगै इन्डोनेसियाको नयाँ डिजिटल नीति पोखरा–जोमसोम हवाई सेवा तीन महिना बन्द
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सचिवहरुले के भने ?



अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले मन्त्रालयको बेरुजु ८ अर्ब ९८ करोड रहेकोमा ४० प्रतिशत संपरीक्षण गरिएको बताउनुभएको छ ।

आज सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा उहाँले अबको ६ महिनामा ४० प्रतिशत थप सम्परिक्षण गरिसक्ने लक्ष्य  राखिएको बताउनुभएको हो ।

उहाँकाअनुसार बेरुजु फछ्र्यौटलाई कार्यसम्पादनसँग जोडर अघि बढिएको छ । आगामी दिनमा बेरुजु फछ्र्यौट भएर जाने उहाँको विश्वास छ । सचिव खरालले भन्नुभयो–‘आगामी दिनमा बेरुजु फछ्र्यौट भएर जानेछ । मन्त्रालयबाट बेरुजु फछ्र्यौट गर्न कार्ययोजना बनाइएको, समीक्षा गर्ने गरिएको छ । पछिल्लो ३ वर्षमा बेरुजु फछ्यौट सन्तोषजनक रहेको छ । मन्त्रालयबाट डेडिकेटेड अनुगमन सिस्टम तयार छैन । प्रदेश सरकारहरुसँग सहकार्य र समन्वय हुन सकिरहेको छैन । समितिबाट पाइला चाल्नुपर्छ ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरी पुष्करले बेरुजु हटाउने हो भने विकासको गति नै ठप्प हुने बताउनुभएको छ । बेरुजुलाई भ्रष्टाचारको रुपमा हेरिने गरिएको र कति वर्षसम्मलाई बेरुजु मान्ने त्यसमा पनि निक्र्योलमा पुग्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । समग्र मन्त्रालयको बेरुजु फछ्र्यौटमा पुरस्कृत हुने निकायमा परेको बताउनु भयो । उहाँले लगतहरुलाई डिजिटलाइज गरेको र आबश्यकअनुसार काम कारबाही अघि बढाइएको बताउनु भयो । उहाँले अहिले प्रक्रिया पूरा गरेर ६० प्रतिशत कामहरु गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो ।

सचिव पुष्करले भन्नुभयो–‘६० प्रतिशत काममा प्रक्रिया पूरा गर्ने हो भने नतिजा दिन सकिन्न । नतिजा दिने हो भने बेरुजु देखिन्छ । बेरुजु गर्ने तौरतरिकामा गम्भीर रुपमा सोच्न जरुरी छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट बेरुजु फछ्र्यौटमा सहयोग गर्नुपर्छ । बेरुजु फछ्र्यौट गर्न लेखा अधिकृतलाई विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले सञ्चार मन्त्रालयको १७ अर्ब बेरुजु रहेको बताउनु भयो । उहाँले असुल उपर गर्नुपर्ने १२ अर्बमध्य खारेज भएका तीन वटा निकायका नाममा ११ अर्ब रहेको बताउनु भयो ।
सचिव आर्यालले भन्नुभयो–‘खारेज भएका संस्थाहरुको नाममा रहेको बेरुजु उठाउनसक्ने अवस्था कठिन रहेको छ । केही इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरुले वक्यौता नतिरेको जसकारण बेरुजु देखियो ।’

सचिव अर्यालकाअनुसार बेरुजुका बारेमा प्रत्येक महिना सबै निकायका प्रमुखहरुसँग छलफल गर्ने गरेको छ । छुट्टै कर्मचारी नियुक्त गरेर बेरुजु हेर्ने कर्मचारी राखिएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा बेरुजु फछ्र्याैटलाई जोड्न जरुरी छ ।