५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गाजाको ७० प्रतिशत क्षेत्र नियन्त्रण गर्ने विषय अमेरिकी शान्ति योजनामा समावेश छैन : रुबियो



फाइल फोटो
अ+ अ-

वासिङ्टन। अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले गाजापट्टीको ७० प्रतिशत भूभागमा इजरायली नियन्त्रण विस्तार गर्ने विषय अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित द्वन्द्व समाधान तथा पुनर्निर्माण योजनामा समावेश नभएको बताउनुभएको छ ।

मंगलबार अमेरिकी सांसदहरूसमक्ष आयोजित एक सुनुवाइका क्रममा रुबियोले गाजामा जारी द्वन्द्व अन्त्य, पुनर्निर्माण तथा दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको २० बुँदे अमेरिकी योजनामा उक्त प्रकारको भूभाग नियन्त्रण विस्तारको व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले अमेरिका गाजामा दिगो शान्ति, सुरक्षा तथा स्थिर शासन व्यवस्थाको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यहाँको प्रशासन कुनै सशस्त्र समूहको नियन्त्रणमा नरही जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर सञ्चालन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । रुबियोका अनुसार गाजाको भविष्य शान्तिपूर्ण, सुरक्षित र पुनर्निर्माणमुखी हुनुपर्नेमा अमेरिका प्रतिबद्ध छ ।

यसअघि इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले गाजापट्टीमा इजरायली सेनाको नियन्त्रण विस्तार गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन दिएको जानकारी सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । उहाँका अनुसार हाल करिब ६० प्रतिशत भूभागमा रहेको सैन्य नियन्त्रणलाई बढाएर ७० प्रतिशतसम्म पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

रुबियोको भनाइलाई गाजाको वर्तमान अवस्था, क्षेत्रीय सुरक्षा तथा द्वन्द्वपछिको व्यवस्थापनबारे अमेरिकी दृष्टिकोणको महत्वपूर्ण संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

अमेरिका गाजामा दीर्घकालीन शान्ति स्थापना, मानवीय सहायता प्रवाहको सहजता तथा पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताइएको छ । (रासस/सिन्ह्वा)