६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
सांसद शाहविरुद्धको पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयन नगर्न आदेश महासंघका आठ वटा विषयगत समितिले पाए पूर्णता, सदस्यलाई मनोनयन पत्र हस्तान्तरण वैज्ञानिक उपायहरू समेटिएको स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्न मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन टास्क फोर्सले मन्त्री चौधरीको निर्देशन आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सुधारका लागि उच्चस्तरीय छलफल,आयुर्वेदिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा सरकारको जोड बैंकिङ कसुर मुद्दामा शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल पक्राउ कञ्चनपुर भन्सारबाट १३ प्रतिशत राजस्व सङ्कलनमा कमी जनकपुरधाममा छ अर्ब छ करोड ७८ लाख राजस्व सङ्कलन रासायनिक मल आपूर्ति सुदृढ, रक्सौलमा १,२५० मेट्रिक टन डीएपी आइपुग्यो काँग्रेस र प्रजातन्त्रवादीहरूलाई गगन थापासँग सती जान नदिउँ, नयाँ पार्टी निर्माण गरौँः मोहन बस्नेत गणेश नेपाली मृत्यु प्रकरण छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश बास्तोलाको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारसँगै इन्डोनेसियाको नयाँ डिजिटल नीति



अ+ अ-

जाकार्ता। इन्डोनेसियाले विदेशी लो–अर्थ अर्बिट (एलइओ) स्याटेलाइट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूका लागि नयाँ नियमहरू कडा बनाउने निर्णय गरेको छ। यसमा स्टारलिङ्क लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय स्याटेलाइट सेवा प्रदायकहरू पनि समावेश छन् ।

देशको सञ्चार तथा डिजिटल मन्त्रालयले मंगलबार जनाएको अनुसार अब विदेशी स्याटेलाइट कम्पनीहरूले इन्डोनेसियाको आन्तरिक नियमहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ र देशको डिजिटल सार्वभौमिकता (डिजिटल स्वायत्तता) सम्बन्धी लक्ष्यलाई सहयोग गर्नुपर्नेछ ।

मन्त्रालयका महासचिव इस्माइलका अनुसार सरकार विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र राष्ट्रिय रणनीतिक हितको सुरक्षा गर्ने बीच सन्तुलन कायम गर्न चाहन्छ । उहाँले स्थानीय सञ्चार माध्यम बिस्निस डट कमसँग कुरा गर्दै विदेशी स्याटेलाइट सेवा प्रदायकहरूले इन्डोनेसियामै नेटवर्क सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने र सामग्रीसम्बन्धी नियमहरू पनि पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

इन्डोनेसियाको विशाल द्वीपसमूह संरचनाका कारण देशका दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्न स्याटेलाइट प्रविधि महत्वपूर्ण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले परम्परागत मोबाइल र फाइबर नेटवर्कलाई पूरक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले स्याटेलाइट सेवासँग कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रविधि एकीकृत गर्दै ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्ने योजना बनाइरहेको छ । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य र साना व्यवसायहरूको विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । रासस