काठमाडौँ । उद्योगी व्यवसायीहरुले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वक्यौता रकमको प्रमाण बिना विद्युत प्राधिकरणले दु:ख दिने काम गरेको गुनासो गरेका छन् ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले समितिसँग यस्तो गुनासो गरेका हुन । उनीहरुले प्राधिकरणले उद्योगहरुले विद्युत प्रयोग गरेको टिओडी मिटर सहितको प्रमाण दिए रकम तिर्न तयार रहेको बताए । उद्योगी व्यवसायीले विद्युत प्राधिकरणले हचुवाको भरमा प्रिमियमसहित बिल काटेको आरोप लगाए ।
उनीहरुले प्राधिकरणसँग टिओडी मिटरको प्रमाण हुँदा हुँदै पनि लुकाएको समितिलाई जानकारी गए । उनीहरुले कानूनमै प्राधिकरणले टिओडी मिटरको प्रमाणको लागि रेकर्ड राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए । समितिमा बोल्दै उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले प्राधिकरणले प्रमाण दिए सबै महशुल तिर्न तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले विद्युत महशुल तोक्ने अधिकार विद्युत प्राधिकरणलाई नभएको भन्दै अधिकार विपरित उद्योगीहरुलाई वक्यौता रकम उठान खोजिएको बताउनु भयो । उहाँले ट्रंकलाइन २०७३ साउनदेखि लागू भएको भन्दै प्रमाण महशुल तिर्न तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले उद्योगहरुले विद्युत प्रयोग गरेको प्राधिकरणसँग टिओडी मिटरको प्रमाण हुँदाहुँदै पनिे लुकाएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्राधिकरणले विद्युत महशुल प्रश्ताव गर्दा २४ घण्टा निरन्तर निर्वाध रुपमा वित्त दिनको लागि प्रिमियम रेट तय गरेको बताउनु भयो ।
समिति बैठकमा बोल्दै सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बिजुली प्रयोग गरेपछि तिर्ने प्रावधान भएको तर प्रयोग नै नगरेकोमा प्राधिकरणले निर्णय गरेर बिल काटेको बताउनु भयो । उहाँले प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुल तिर्न व्यवसायीहरुलाई कानूनी प्रावधान अनुसार नभएको बताउनु भयो । उहाँले प्राधिकरणको बोर्डले ७ पटक निर्णय गरे पनि व्यवसायीहरुले प्रगोग नगरेको विद्युत महशुल तिर्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले प्राधिकरणले निर्णय गर्दैमा महशुल लिन नपाउने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पाधिकरणले विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण दिए व्यवसायीहरु रकम तिर्न तयार रहेको बताउनु भयो ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स प्रतिनिधि महेश पोखरेले प्राधिकरणले उद्योगमा हचुवाको भरमा बिल पठाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुल तिर्नुपर्छ भनेर कतै उल्लेख नगरेको बताउनु भयो । उहाँले प्रतिवेदनमा समेत रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको नाम नलेखे पनि प्राधिकरणले हचुवाको भरमा बिल काटेर पठाएको दाबी गर्नुभयो ।
समिति बैठकका भैरहवाका व्यवसायीहरुले पनि २२ वटा उद्योगले ट्रंकलाइन डेडिकेटेड लाइन प्रयोग नगर्दा समेत उद्योगमा महशुल तिर्नको लागि बिल आएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । उनीहरुले उद्योग सञ्चालन गरेदेखि बत्तीको बिल चुक्ता गर्दै आएका पनि थप प्रिमियमसहित उद्योगमा बत्तीको बिल आएको बताए ।
