काठमाडाैँ । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सांसदहरूलाई धम्की दिएको भन्दै संसदीय समितिमा हंगामा भएको छ ।
बिहीवारको बैठकमा पहिला पनि आर्थिक विधेयक सच्याइने गरिएको र अहिले पनि आफूले सच्चाएको बताउनुभएको थियो । उहाँले सरकार अब सुशासनको मामिलामा निर्मम भएको र ‘फाइल खोल्ने’ बताउनुभएको थियो भने आर्थिक विधेयकमा आफूले ‘कम गल्ती गरेको’ दाबी गर्नुभएको थियो ।
यही अर्थमन्त्रीको भनाइलाई लिएर शुक्रबारको बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेकपा र सत्तापक्षका सांसदबीच सबालजवाफ भएको हो । पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले वर्तमान अर्थमन्त्रीले समितिको मर्यादा विपरित धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाउनु भयो ।
बैठकमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पुनले अर्थमन्त्रीले सांसदहरूलाई ‘हेप्ने र धम्की दिने’ शैलीमा प्रस्तुत भएको भन्दै उक्त कार्यको विरोध गर्नुभयो ।
पुनले हिजोकाले ७० ओटा गरे त्यसैले मैले ६ वटा मात्र गरेँ भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेकोप्रति विरोध गर्नुभयो । अपराध जति वटा गरे पनि अपराध नै हो भन्दै यसमा समिति गम्भीर हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले अर्थमन्त्रीका लागि यो समिति आफ्नो कुरा प्रष्ट पार्ने र तथ्य प्रश्तुत गर्ने अवसर हुनुपर्नेमा उल्टै समितिको मानमर्दन हुने व्यवहार देखाएकाले समिति गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो । पुनले समितिको मानमर्दन हुने गरी व्यवहार भयो भने यहाँ बस्ने–नबस्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्ने हुनसक्ने बताउँदै लेखा समिति सभापतिले रुलिङ गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो,‘अब हिजो माननीय अर्थमन्त्रीसँग यहाँ केही विषयमा छलफल भएको थियो । त्यस विषयमा र पछि हाउससम्म जाँदा माननीय अर्थमन्त्रीले माननीय सदस्यहरूलाई हेप्ने र धम्की दिने जस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको देखियो । ‘हिजोकाको हामी छानबिन गर्दै फाइल खोल्दैछौँ, हिजोकाले ७० प्रकार गरे, मैले ६–७ प्रकार मात्रै गरेँ’ भन्ने खालको कुरा गर्नु दुःखद कुरा हो, सभापति ज्यू । हिजोकाले ७० गरे त्यसैले मैले ६ वटा गरेँ भन्नु उचित होइन । अपराध त जति वटा गरे पनि अपराध नै हो । यस विषयमा समिति गम्भीर हुनुपर्छ ।
पुनको आरोपपछि सत्तापक्षका सांसद गणेश पराजुलीले प्रतिवाद गर्नुभयो । उहाँले पुनको भनाइलाई ‘चित्त दुःखाइ र दुखेसो’ को संज्ञा दिँदै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनु भयो । सांसद पराजुलीले एउटा अर्थमन्त्रीले अर्को अर्थमन्त्रीको बाध्यता बुझ्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आफुहरु प्रतिपक्ष भएकै कारण खरो उत्रने र सत्तापक्ष भएकै कारण छानबिन रोक्ने सोचमा नरहेको बताउँदै धम्की र अवरोधले कतै नपुर्याउने बताउनु भयो ।
उहाँले विगतलाई स्मरण सम्झाउँदै यसअघि आफूहरु प्रतिपक्षमा रहँदा आवाज उठाउँदा ‘संख्या पु¥याएर ल्याऊ’ भन्ने खालको ‘सफ्ट धम्की’ आउने गरेको बताउँदै त्यसलाई सहज रूपमा लिएको बताउनु भयो । उहाँले त्यसैको परिणामस्वरुप अहिले जनताले रास्वपालाई त्यो संख्या दिएर पठाएको बताउनु भयो ।
सांसद पराजुलीले भन्नुभयो–‘आज पूर्वअर्थमन्त्रीज्युले यतिखेर अर्थमन्त्रीज्युले दिएका विषयहरूसँग जोडेर केही चित्त दुःखाइ र केही दुखेसो पोख्नुभएको छ । मैले त्यसलाई एकदम सकारात्मक रूपमा लिएको छु । एउटा अर्थमन्त्रीले अर्को अर्थमन्त्रीको अवस्था, बाध्यता तथा गर्नुपर्ने र गर्न नहुने विषयहरू बुझ्नुहुन्छ । यतिखेर हामी यस्तो परिस्थितिमा उभिएका छौं कि राष्ट्र निर्माण गर्ने महाअभियानलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत अझ सुदृढ र जनपक्षीय बनाउँदै अघि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ । यही जग र यही धरातलमा उभिएर हामीले त्यो जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छौं ।
त्यसकारण यहाँ धेरै आरोप–प्रत्यारोप अथवा प्रतिपक्ष भएकै कारण अत्यधिक खरो आवाज उठाउने र सत्तापक्ष भएकै कारण कुनै पनि विषय छानबिन गर्नु हुँदैन, हेर्नु हुँदैन वा निस्तेज गरिनुपर्छ भन्ने सोचबाट हामी प्रस्तुत हुँदैनौं । एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दल र जिम्मेवार जनप्रतिनिधिको हैसियतले यो समितिले गर्न मिल्ने सबै काम गर्ने विषयमा दुईमत छैन । तर यो दुखेसोसँगै धम्की र धम्कीसँगै अवरोध तथा व्यवधानले हामीलाई कतै पु¥याउँदैन भन्ने कुरा विगतको इतिहासले देखाइसकेको छ ।
यसअघि प्रतिनिधि सभामा हामी प्रतिपक्षमा रहँदा आवाज उठाउँदा संख्या पुर्याएर ल्याइदिने भन्ने खालको एक प्रकारको ‘सफ्ट धम्की’ आउने गथ्र्यो । हामीले त्यसलाई सहज रूपमा लिएका थियौं । त्यसको परिणामस्वरूप नेपाली जनताले अहिले त्यो नम्बर दिएर पठाउनुभएको छ । यो समितिमा पनि सोहीअनुसारको उपस्थिति छ ।’
दुई पक्षबीचको सवालजवाफपछि सार्वजिनक लेखा समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले अर्थमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिका बारेमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘माननीयज्यूले उठाएको कुरामा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । आज विविधमा धेरै नजाऊँ, यो विषयमा पछि पनि छलफल गरौँला ।’ पुनले कानूनी ग्रे एरिया’ हरूलाई स्पष्ट पार्न समितिले सहयोग गर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
