© 2023
काठमाडौं ।नेपाल सरकारले हालैमात्र विभिन्न देशका १७ जना राजदूत सिफारिश गर्यो र तिनको सुनुवाई पनि संसदीय समितिले बिहीबार सकेको छ । तीमध्ये चार जनाको उजुरी परेको छ । कतिपयको गम्भीर प्रकृतिको उजुरी पनि परेको छ । कतिपय सरकारकै विरुद्धमा अदालत गएका उजुरी छन् भने कतिपयलाई अदालतले दिएका आदेश नै नमानेका
सार्वजनिक लेखा, अर्थ, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानून, न्याय तथा मानवअधिकार र कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक
महालेखा परीक्षकसँग विविध विषयमा छलफल गर्न सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्दैछ ।
विभिन्न सहकारीबाट गोरखा मिडियामा प्रवाह भएको रकमबारे अध्ययन गर्ने र अपचलनमा संलग्न देखिए कारबाही गर्ने भन्ने सहमति भएको बताइएको छ
संघीय संसद सचिवालयले अहिले संसद्को क्यालेन्डर नै बनाएको छ । त्यही क्यालेन्डरअनुसार संसद् र संसदीय समितिका बैठकहरु बस्ने गरेका हुन्
सदीय सुनुवाई समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्दैछ । बैठकमा प्रश्तावित न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुबाई सम्बन्धी निर्णय हुनेछ ।
मिनी संसदका रूपमा चिनिने संसदीय समितिका बैठकहरू नियमित रूमा बस्न थालेका छन् । आज एकै पटक चार वटा संसदीय समितिको
पछिल्लो सुन प्रकरणमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विवादसँगै लामो समयसम्म सदन अवरुद्ध
संसदीय समिति सभापति चयनका लागि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच गठबन्धन देखिएको छ ।
‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा लिइने संसदीय समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसपटक प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको नौ महिनापछि मात्र
काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यकक्षमा बिहीबार बसेको प्रमुख चार राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुको बैठकले भदौ ११ गते
काठमाडौँ । संसदीय सहमतिमा भागबन्डामा सहमति भएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को आज बसेको संसदीय दलको बैठकमा प्रधामन्त्री पुष्पकमल
प्रतिनिधिसभा गठन भएको छ महिनापछि अर्थात मङ्गलबारदेखि संसदीय समिति क्रियाशील हुने भएको छ ।
एमालेले लेखा समिति, राष्ट्रियसभासहितको संयुक्त समिति राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा निर्देशक समितिसहित ३ वटा समितिको नेतृत्व गर्दैछ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा संसदीय समितिहरुको गठन तथा टिआरसी विधेयकलगायतका विवादित विषयमा टुंगो लगाउन प्रमुख तीन दलको बैठक सुरु भएको छ
संसदीय समितिले चिनी मिलको विद्यमान समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृतव्यक्ति लाई प्रवेश गराएको आरोप लागेगका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा संसदीय समितिमा बयान दिन सिंहदरबार पुग्नु भएको