• १८ असार २०८१, मंगलवार
  •      Tue Jul 2 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बस्दै ★   रोल्पाको तालाबाङमा जिप दुर्घटना: सात जनाको मृत्यु ★   नेपालको शिक्षा प्रणाली, एसईई परिणाम र तितो यथार्थ : एक आलोचनात्मक विश्लेषण ★   देउवाले आफ्नै निवासमा बोलाए पदाधिकारी बैठक ★   कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमतिमा के छ ? ★   कांग्रेस–एमाले सत्ता समीकरणमा सहमति, ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने ★   बेल्जियमलाई हराउँदै फ्रान्स युरो कपको क्वाटरफाइनलमा ★   स्लोभेनियालाई पेनाल्टीमा हराउँदै पोर्चुगल युरो कपको क्वाटरफाइनलमा ★   सामुदायिक विद्यालयको एसईई उत्तीर्ण प्रतिशत ७८ : विश्व निकेतन बन्यो, देशभरिमै धेरै विद्यार्थीले ४ जीपीए… ★   यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु

संसदीय समितिमा भागबण्डाको सहमति, रास्वपा र राप्रपाले नपाउने



काठमाडौँ । संसदीय सहमतिमा भागबन्डामा सहमति भएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को आज बसेको संसदीय दलको बैठकमा प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदीय समितिको भागबण्डा मिलेको जानकारी गराउनुभएको हो ।

उहाँका अनुसार नेपाली कांग्रेसलाई ४, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) लाई ३, माओवादी केन्द्रलाई २, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई १, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई १ र जनमत पार्टीलाई १ समिति परेको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई समितिको नेतृत्व दिन नसकिएको समेत जानकारी गराउनुभएको बताइएको छ । संसदमा रास्वपाका २० र राप्रपाका १४ सांसद छन्।

सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिहरूको सभापति चयनबारे छलफल गर्न आजै (सोमबार) शीर्ष नेताहरूलाई बोलाउनुभएको छ ।

मध्याह्न १२ बजे सभामुखको कार्यकक्षमा हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको छलफलमा समितिको सभापतिको निर्वाचनको टुंगो लाग्ने बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अनुसार नेपाली कांग्रेसले अर्थ समिति, संसदीय सुनुवाई विशेष समिति, राज्य व्यवस्था समिति र कृषि समितिको नेतृत्व गर्नेछ। एमालेले उसले सार्वजनिक लेखा समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा नेतृत्व पाउने भएको छ।

माओवादी केन्द्रले पूर्वाधार विकास समिति र कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको नेतृत्व गर्ने छ। जसपाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको नेतृत्व गर्नेछ। एकीकृत समाजवादीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको नेतृत्व गर्नेछ भने जनमत पार्टीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति पाउने भएको छ।