काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल बाल सङ्गठनको जग्गा भाडामा लगाउँदा भएको अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धान मिसिलको प्रतिलिपि सात दिनभित्र उपलब्ध

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसमध्ये १३.६७ प्रतिशत मात्रै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको बताउनुभएको

आयोगले कानूनको कार्यान्वयनमा पूर्वाग्रह, दुरासयका साथ पक्राउ गर्ने र पक्राउ गरिएका व्यक्तिप्रति मानवोचित व्यवहारको कमी जस्ता सूचनाहरू प्राप्त गरेको जनाएको

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संवैधानिक परिषद र राज्यका विभिन्न निकायबाट नैतिक रुपमा विवादित व्यक्ति नियुक्ति नगर्न आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २३ औं वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएको छ । मंगलवार बसेको सभाको बैठकमा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मंसिर ७ गते हुने जनप्रदर्शनको अनुगमन गर्ने भएको छ । बुधवार स्वतन्त्र कानून व्यवसायी

आयोगले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु समेतबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्न ढिलाइ भएको भन्दै शीघ्र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु-याइ पीडितलाई न्याय

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको केन्द्रीय, प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालय तिहार तथा छठको बिदामा पनि खुलने भएका छन्

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संस्था ग्लोबल एलायन्स अफ नेशनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसन (गानरी)ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ‘क’ श्रेणीमा नै

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा शिष्ट र मर्यादित भएर गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगले

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरसहितका पदाधिकारीले भेट गरेको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतल

प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी लिँदै पेरिस सिद्धान्तबमोजिम हुने गरी आयोगको नयाँ ऐन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मतदाता शिक्षाको प्रभावकारिता र मतदान केन्द्रको सुव्यवस्थापनमा कमी देखिएको जनाएको छ । प्रदेशसभा तथा

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरामाथिको महाअभियोगको प्रकरणपश्चात् सर्वोच्च अदालतमा देखिएको गतिरोधको विषयमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पीडितमैत्री हुने गरी संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न हुन नसकेको प्रारम्भिक निस्कर्ष निकालेको छ । 

यो पनि एक किसिमको राज्यको सत्ताको दुरुपयोग भयो । यो बेलामा टप लेभलका सुरक्षा निकायका प्रमुख बनाउँदाखेरी केही न केही

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अधिकार रक्षक दयाराम परियारको स्मृतिमा हुलाक टिकट प्रकाशनका लागि पहल गर्ने भएको छ ।