नयाँ तथ्य आएमा त्यसअनुसार निर्णय हुनसक्छ । तर सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नपठाए आयोगले सिफारिस कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएको ठान्छ ।’

प्रतिवेदनमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी, महिला, जेष्ठ नागरिक, राजनीतिकर्मी तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूलाई लक्षित गरी साङ्घातिक आक्रमण, जिउँदै

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत वर्ष भदौ २३ गतेको जेन जी आन्दोलनका क्रममा विवादास्पद टिबेटन ओरिजिन ब्लड (टीओबी) बाइकर समूहका

प्रतिवेदन अनुसार भदौ २४ गते राति १० बजेपछि मात्र सेना परिचालन भएको देखिन्छ। तर सो परिचालन कुन सरकारी निर्णयका आधारमा

प्रतिवेदनअनुसार गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजिव खत्री, शोम शर्मा, केपी खनाल,

आयोगले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ, अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक

आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वसूचना तथा सञ्चार

उक्त घटनासम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको जानकारी दिँदै उनले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन देखिएको आरोप लगाए।

आयोगले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सबै पक्षलाई संयमित हुन र देखिएका विवादको समाधान वार्ताको माध्यमबाट खोज्न आग्रह गरेको छ।

देशमा विकसित राजनीतिक परिस्थिति र आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा समेत भइसकेको अवस्थामा यस्ता घटना हुनुले निर्वाचनको सहज

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंसँग छलफल गरेको छ

काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भागेका कैदीबन्दीलाई कारागार फिर्ता हुन र अन्य व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएका हातहतियार फिर्ता

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सामाजिक सञ्जालहरूलाई बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आयोगले शुक्रबार

आयोगले यसअगाडि कारागारहरूको अनुगमन गरी दिएका सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, कारागार व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था गर्न, रूपन्देही

आयोगले कारागारमा रवि लामिछानेलाई राखिएको कोठाको झ्याल प्लाइले बन्द गर्दा कोठामा हावा पास हुन नसकेको, निजलाई कोठाबाहिर हिँडडुल गर्न नदिइएको,

क्षमताभन्दा बढी कैदी राख्नु र कैदी व्यवस्थापन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेको बताउदै उनले भनिन्, ‘२५० जना कैदी राख्ने क्षमता

आफ्‌नो विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको प्रयोग गर्दा देशको संविधान र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा उल्लेखित प्रावधानहरुको पालनामा संवेदनशील हुँदै एक

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत चैत १५ गतेको तीनकुने घटना सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान पूरा गरेको बताएको छ ।

आयोगले प्रदर्शनीका क्रममा दुवै पक्ष आमनेसामने हुने स्थिति सिर्जना भएमा त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिले शान्तिसुरक्षामा समेत चुनौती थप्न सक्ने अवस्थाप्रति