काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र तथा मानव अधिकारको परिकल्पना गर्न नसकिने बताएका छन्।
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा आयोजित प्रदर्शनमा सहभागी हुँदै सदस्य दुवाडीले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई उत्सवका रूपमा मात्र नभई अधिकार रक्षाको आन्दोलनकै रूपमा मनाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरे। उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानव अधिकारको सबैभन्दा प्रभावकारी औजार भएको धारणा राखे।
पछिल्लो समय सरकारका केही कदमहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामा असर पार्न सक्ने भन्दै उनले यसप्रति आयोग गम्भीर र चिन्तित रहेको बताए। प्रविधिको तीव्र विकाससँगै पत्रकारिताको स्वरूप बदलिएको भए पनि त्यसअनुसारको कानुनी व्यवस्था नहुँदा समस्या जटिल बन्दै गएको उनको भनाइ थियो।
सदस्य दुवाडीले करिब दुई दशक पुरानो ‘विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३’ पत्रकारहरूविरुद्ध विभेदकारी र छनोटपूर्ण रूपमा प्रयोग गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता ३ करोड नेपालीको अधिकार हो भने प्रेस स्वतन्त्रता त्यसको अभिन्न हिस्सा हो,” उनले भने, “लोकतन्त्रबाट मानव अधिकार र त्यसबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हटाइदिए लोकतन्त्रको कुनै अर्थ रहँदैन।”
उनले आफूलाई मनपर्ने पत्रकारप्रति उदार र मन नपर्नेप्रति पुरानो ऐन प्रयोग गरेर कारबाही गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै यस्तो विभेदकारी अभ्यासप्रति आयोग संवेदनशील रहेको बताए। डिजिटल माध्यमको नियमनका लागि स्पष्ट र न्यायोचित कानुन आवश्यक रहेकोमा आयोगले निरन्तर जोड दिँदै आएको उनले बताए। साथै, प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी दोषीलाई कारबाही गर्न तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकारलाई सिफारिस गरिने जानकारी दिए।
गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको स्मरण गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर प्रहार भएको बताए। प्रचलित कानुनबिना केवल प्रशासनिक वा मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा अधिकार कुण्ठित गरिनु निरंकुश शैली भएको उनको टिप्पणी थियो।
उक्त घटनासम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको जानकारी दिँदै उनले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन देखिएको आरोप लगाए। मानव अधिकारमैत्री राज्य निर्माणका लागि नेपाल बार एसोसिएसन, पत्रकार र मानव अधिकारकर्मीबीच साझा ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए। साथै, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारहरूको हकहितका लागि हुने आन्दोलनमा आयोग सधैं साथमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
