काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंमा भएका प्रदर्शन तथा त्यसक्रममा भएको बल प्रयोगसम्बन्धी घटनामा उच्च सुरक्षा अधिकारीसहित तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मानव अधिकार उल्लंघनका लागि जिम्मेवार ठहर गरेको छ।
आयोगले घटनाबारे अनुसन्धान गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रदर्शन नियन्त्रणका क्रममा सुरक्षा निकायले आवश्यक सावधानी नअपनाई घातक हतियार प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको हो।
प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल स्वयं फिल्डमा नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ। आयोगले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई फिल्डमा खटाइएपछि सुरक्षा अवस्थाबारे नियमित प्रतिवेदन लिने तथा अनुगमन गर्ने काम मात्रै भएको जनाएको छ।
आयोगका अनुसार प्रदर्शनकारी हिंसात्मक बनेपछि सुरक्षा निकायले बल प्रयोगका लागि अनुमति मागेको थियो। त्यसपछि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले कर्फ्यु आदेश जारी गर्दै रबरको गोली घुँडामुनि प्रहार गर्न निर्देशन दिएका थिए।
तर, त्यसपछिको अवस्थामा फिल्डमा खटिएका सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा उच्च अधिकारीहरूबीच ‘विवेक प्रयोग गरी बल प्रयोग गर्ने’ समझदारी भए पनि सुरक्षा फौजले जथाभावी र विनासावधानी घातक हतियार प्रयोग गरेको आयोगको निष्कर्ष छ।
आयोगले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ, अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी, तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणप्रसाद पौडेल तथा सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसीलाई मानव अधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार देखाएको छ।
त्यस्तै, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा तथा निर्देशक कृष्ण खनाललाई पनि आयोगले जिम्मेवार ठहर गरेको छ।
प्रतिवेदनमा भदौ २३ गते बानेश्वर तथा संसद भवन क्षेत्रमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरू समेत मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न रहेको उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले प्रदर्शन व्यवस्थापनका क्रममा सुरक्षा निकायले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्ड तथा न्यूनतम बल प्रयोगसम्बन्धी सिद्धान्त पालना गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।
